भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट 10 जुलाई बुधवार सुबह 11 बजे से विधानसभा में पेश होगा। बजट की कॉपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 9 बजे विधानसभा में पहुंच गई है।
असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी प्रदेश के होने वाले बजट के पेश होने के समय विधानसभा में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बुधवार को पहले बजट में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी लोक लुभावन घोषणाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, किसान, युवा और महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएं कर सकती हैं। प्रदेश में होने वाले पांच विधानसभा उपचुनाव पर भी विशेष फोकस इस बजट में रह सकता है और उन विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ विशेष घोषणाएं भी की जा सकती हैं।
विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार 10 जुलाई को विधानसभा के अंदर ही कैबिनेट होगी। इसके बाद वित्त मंत्री दीया कुमारी बजट पेश करेंगी। बजट के दौरान प्रतिपक्ष भादरा नगर पालिका के चुनाव को स्थगित करने के मामले को लेकर भी हंगामा होने की भी आशंका है। मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री बजट पूर्व बैठकों में सुझाव ले रहे थे।
हर वर्ग से चर्चा की है। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, जो बजट पेश कर रही हैं, उन्होंने कितनी बैठक ली। वे कितनी बैठकों में मौजूद रहीं? बजट में वित्त मंत्री का विजन आएगा या मुख्यमंत्री का ?
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट पेश कर रही हैं। भाषण की शुरुआत से पहले विपक्ष ने टोका-टाकी की तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि चुप हो जाओ, नहीं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी।
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भाषण की शुरुआत में कहा कि पिछली सरकार में हुई पेपर लीक की घटना को हमारी सरकार ने रोका और माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा गिरफ्तारी की है। आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे 10 संकल्प हैं। अब तक की बड़ी बजट घोषणाओं में वित्त मंत्री ने 2 लाख से ज्यादा नए बिजली कनेक्शन और 25 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन की घोषणा की है।
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भाषण की शुरुआत में कहा कि पिछली सरकार में हुई पेपर लीक की घटना को हमारी सरकार ने रोका और माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा गिरफ्तारी की है। आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे 10 संकल्प हैं। अब तक की बड़ी बजट घोषणाओं में वित्त मंत्री ने 2 लाख से ज्यादा नए बिजली कनेक्शन और 25 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन की घोषणा की है।
बजट में जयपुर के लिए ये की घोषणा: जयपुर में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी।जयपुर मेट्रो रेल को सेंट्रल के सहयोग से बजट दिया जाएगा, ताकि मौजूदा प्रोजेक्ट्स का काम करवाया जा सके।
जयपुर शहर में एलीवेटेड सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा।
जयपुर के पर्यटन स्थलों पर आईटी से संबंधित कार्य करवाए जाएंगे।
जयपुर के परकोटे और हैरिटेज बिल्डिंगों के संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्लान बनाकर काम शुरू करवाया जाएगा।आमेर में लाइट एंड शो का बेहतर तरीके से करवाया जाएगा।
दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा।आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ किलो पर रोप-वे शुरू करवाया जाएगा, इसके लिए डीपीआर बनाई जाएगी।
राजस्थान में बनेगा डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग हब
एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। टैक्सटाइल पॉलिसी और राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी की भी बजट में घोषणा की गई। इस साल राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित होगा। सरकार शहर में को-वर्किंग स्पेस भी तैयार करवाएगी।
बालोतरा में पेट्रोजोन की स्थापना की जाएगी। पचपदरा रिफाइनरी से निकलने वाले बाय-प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी।
ग्लोबल कंपनी से निवेश आमंत्रित करने के लिए 200 करोड़ से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी। साथ ही डेटा सेंटर पॉलिसी भी लाई जाएगी। विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, स्टोर मंडियों की स्थापना की जाएगी।
रोडवेज में भर्तियों की घोषणा
रोडवेज के लिए 500 बसें खरीदी जाएंगी। साथ ही 300 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदेगी सरकार। वहीं, 800 बसें किराए पर ली जाएंगी।
अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर सहित 10 जिलों में आधुनिक सुविधाओं युक्त बस स्टैंड। रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की भी बजट में घोषणा। बीकानेर, भरतपुर सहित बड़े शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन के लिए 150 करोड़:
हर जिले की प्रथम आवश्यकता और समस्याओं के निवारण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की जाएगी। प्रदेश में शहरी क्षेत्र में 150 करोड़ की लागत से शहरी क्षेत्र में लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन दिए जाएंगे।
शहरी क्षेत्र में फेज मैनर में 150 करोड़ की वालों से बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। हर नगरी निकाय में 65 करोड़ की लागत से फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराई जाएगी।
राजस्थान में 2750 किमीग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनेंगे:
प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। ये एक्सप्रेस वे- जयपुर किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर 350 किमी, कोटपुतली-किशनगढ़ 181 किमी, जयपुर-भीलवाड़ा 193 किमी, बीकानेर-कोटपुतली 295 किमी, ब्यावर-भरतपुर 342 किमी, जालौर-झालावाड़ 402 किमी, अजमेर-बांसवाड़ा 358 किमी, जयपुर-फलौदी 342 किमी, श्रीगंगानगर-काेटपुतली 290 किमी।
पीएम मोदी का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर समाज को सशक्त करता है। पांच सालों में 13 हजार किमी लंबाई की सड़क नेटवर्क 60 हजार करोड़ रुपए खर्च कर विकसित किए जाएंगे। स्टेट हाईवे, बायपास, फ्लाईओवर, आरयूबी के लिए 9 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं।
दो नए सोलर पार्क और नए बिजली कनेक्शन की घोषणा:
बजट में प्रदेश में दो नए सोलर पार्क की घोषणा की गई है। एक पार्क जैसलमेर में और एक पूगल में बनाया जाएगा।प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को फेज मैनर में सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगाबिजली से वंचित रहे 208000 घरों को घरेलू बिजली कनेक्शन अगले 2 साल में दिए जाएंगे।पीएम सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनेंगे। बिजली के लीकेज को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे इस साल 25 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
जल जीवन मिशन, 25 लाख घरों को जोड़ेंगे:
इस साल 15 हजार करोड़ खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। – 5846 अतिरिक्त गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20 हजार करोड़ से ज्यादा की 6 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। – ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के 183 शहरों में 5 हजार 180 करोड़ से काम करवाए जाएंगे। – 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार किया जाएगा।