केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) बढ़ा दी है। धान की एमएसपी 117 रुपए बढ़ाकर 2,300 रुपए और कपास की नई एमएसपी 501 रुपए बढ़ाकर 7,121 रुपए तय की गई है। इसकी दूसरी किस्म की एमएसपी7,521 रुपए कर दी गई है, जो पहले से 501 रुपए ज्यादा है।
रेल मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कहा कि नई एमएसपी से केंद्र सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। यह पिछले फसल सीजन की तुलना में 35 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। एमएसपी फसल की लागत का कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए। देश में 2 लाख नए गोदाम भी बनाए जाएंगे।’
उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वो गारंटीड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है। भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो। इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर किसानों पर न पड़े। उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे।
रेल मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कहा कि सरकार हर फसल सीजन से पहले सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। यदि किसी फसल की बम्पर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमतें कम होती हैं, तब एमएसपी उनके लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइस का काम करती है। यह एक तरह से कीमतें गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है।