राज्य सरकार ने छात्रसंघ चुनावों पर रोक लगाते हुए कई छात्रनेताओं के अरमानों पर पानी फेर दिया हैं राजनीति की पहली सीढ़ी यही से शुरू मानी जाती हैं और राजनीति की पहली पाठशाला भी। लंबे समय से इस तरह की खबरे राजनीतिक गलियारों से आ रही थी कि सरकार इस साल विधानसभा चुनो को देखते हुए छात्रसंघ चुनावों को करवाने के पक्ष में नही हैं। जिस पर आज शिक्षा विभाग के आदेशों ने मुहर लगा दी हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय किया है । इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक 12 अगस्त को आयोजित की गई । इस बैठक में निर्णय किया गया कि राज्य में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए जाएं।
बैठक में कहा गया कि विश्वविद्यालय के कुलपति उन्हें कहां है कि इससे शिक्षा के स्तर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। चाहती इस बैठक में कहा गया कि लिंगदोह कमेटी के नियमों की पालना नहीं की जा रही है चुनाव लड़ने वाले छात्र पैसा अनाप-शनाप खर्च कर रहे हैं यह पैसा आखिर कहां से आ रहा है यह विचारणीय बिंदु है।
बैठक में जोधपुर में विश्वविद्यालय परिसर में हुए रेप का जिक्र भी किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं से चुनाव ऐसे में चुनाव कराया जाना उचित नहीं है। इस बैठक के निर्णय के बाद उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।