Saturday, December 28, 2024

बजट 2024-25 सोना-चांदी होगी सस्ती, आयात शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत

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दिल्ली। सरकार ने सोना और चांदी पर आयात शुल्क को घटाकर 6 प्रतिशत करने का ऐलान किया है जिससे इन दोनों कीमती धातुएं सस्ती हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में सोने, चांदी पर आयात शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत करने की घोषणा की।

भारत दुनिया में सर्राफा का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ऐसे में सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया है। विशेषज्ञों ने इससे खुदरा मांग बढ़ने की उम्मीद जताई है। साथ ही तस्करी को कम करने में मदद मिल सकती है। सोने की बढ़ती भारतीय मांग से दुनिया भर में कीमतें बढ़ सकती हैं।

बच्चों के लिए नई पेंशन योजना ‘वात्सल्य’

सरकार ने बच्चों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) वात्सल्य की घोषणा की है जिसमें माता-पिता और अभिभावक को अंशदान करना होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश केन्‍द्रीय बजट 2024-25ू में बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना ‘वात्सल्य’ की घोषणा की। इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे। वयस्कता की आयु होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।

सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारियों ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।

उन्होंने कहा कि एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकल सके और साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता भी बनाई रखी जाएगी।

बजट रूपया आया और गया

वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में एक रुपए में आय और व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है —-

रूपया आया :- उधारी और अन्य देयताएं से 27 पैसे, आयकर से 19 पैसे, जीएसटी एवं अन्य कर से 18 पैसे, निगम कर से 17 पैसे, कर भिन्न प्राप्तियां नौ पैसे, सीमा शुल्क से चार पैसे और ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां से एक पैसा।

रूपया गया :– करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा में 21 पैसे, ब्याज भुगतान में 19 पैसे, केन्द्रीय क्षेत्र योजना (रक्षा और सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर) 16 पैसे, अन्य व्यय नौ पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर नौ पैसे, रक्षा पर आठ पैसे, सब्सिडी पर छह पैसे और पेंशन पर चार पैसे।

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