माइंस विभाग के निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए बजरी प्रभावित क्षेत्रों में सघन चैकिंग व कार्यवाही अभियान शुरु कर दिया है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों कार्मिकों के साथ ही होमगार्ड कार्मिकों को टीम में शामिल करते हुए 27 टीमों का गठन किया गया है। अभियान में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से समन्वय बनाते हुए स्थानीय स्तर पर पुलिस टीम का भी सहयोग लिया जाएगा।
निदेशक माइंस कलाल बुधवार को खनिज भवन जयपुर में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बजरी के अवैध खनन को लेकर समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण को लेकर सरकार गंभीर है। इसी को ध्यान में रखते हुए टोंक, देवली, केकड़ी,अजमेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तोड़, जोधपुर, पाली, सोजत, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर एवं रुपवास आदि में सघन जांच अभियान के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है।
भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि विभाग द्वारा सघन जांच अभियान के लिए गठित टीमों को कार्यक्षेत्र से बाहर कार्यवाही करने के लिए आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54, 56 और 62 के तहत अधिकृत कर दिया गया है। सघन जांच अभियान के लिए गठित टीमों द्वारा की जा रही कार्यवाही की मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त निदेशक विजिलेंस पीआर आमेटा को मॉनिटरिंग प्रभारी बनाया गया है।
समीक्षा बैठक के दौरान अतिरिक्त निदेशक माइंस बीएस सोढ़ा, एसएमई जयपुर एनएस शक्तावत, एसएमई विजिलेंस जयपुर प्रताप मीणा और एमई जयपुर श्याम कापड़ी ने विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सुझाव भी दिए।