प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सदन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संविधान संशोधन का असर राजस्थान विधानसभा पर भी पड़ने वाला है।
वर्तमान में 200 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें एससी की 34 और एसटी की 25 सीटें हैं। ऐसे में विधानसभा की कुल सीटों में से 66 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। यही नहीं एससी और एसटी की आरक्षित सीटों में से 33-33 प्रतिशत सीटें एससी की 11 से 12 और एसटी की 8 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।
मौजूदा विधानसभा में केवल 27 सीटों पर महिलाएं हैं, जिनमें एससी की सीटों पर 8 और एसटी की सीटों पर सिर्फ 3 महिलाएं काबिज हैं। इससे पहले 2008 में 26 विधायक महिलाएं थीं। दूसरी ओर राजस्थान से लोकसभा की 25 सीटों में से 8 या 9 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटों में से 3 या 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकेंगी।