कांग्रेस विधायक शिखा मील बराला के विधानसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न के जवाब में कहा गया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के दौरे के लिए काम में लिए गए हेलीकॉप्टर की उड़ानों के लिए करीब 1.59 करोड़ रुपए हर महीने खर्च किए गए हैं।
नागरिक उड्डयन विभाग ने विधानसभा में दिए जवाब मेंअतारांकित प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य सरकार के पास वर्तमान में कोई हवाई जहाज और हेलिकॉप्टर नहीं है। राज्य सरकार ने 5 जून 2024 को नई दिल्ली की मैसर्स रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड से हेलिकॉप्टर लीज पर लेने का एमओयू कर रखा है। इस पर हर साल 23.79 करोड़ रुपए खर्च होना अनुमानित है।