मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाओं को सम्मान और समानता के अवसर प्रदान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। आत्मनिर्भर, सशक्त एवं शिक्षित महिलाएं ही प्रगतिशील समाज की पहचान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए निर्णायक कदम उठाने और आधी आबादी को उनका हक देने के लिए कृतसंकल्पित है।
मुख्यमंत्री शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं का आरक्षण 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए जाने के अवसर पर आयोजित अभिनंदन एवं आभार समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि युवाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार युवाओं को सरकारी सेवा में समुचित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी समय में चरणबद्ध तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर रिक्तियों को भरा जाएगा। साथ ही, जिन क्षेत्रों में युवाओं की आवश्यकता है, वहां रोजगार सृजित करते हुए उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय से महिलाएं राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अधिक संख्या में शिक्षण कार्य कर सकेंगी और अध्ययनरत बच्चों का ममत्व भाव से देखभाल भी कर सकेंगी।
महिलाओं का सम्मान हमारी संस्कृति
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान एक परंपरा रही है। हमारे वेदों और उपनिषदों में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। शक्ति की देवी दुर्गा, ज्ञान की देवी सरस्वती और धन की देवी लक्ष्मी हमारे समाज में महिलाओं के उच्च स्थान को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला के शिक्षित बनने से तीन परिवार शिक्षित होते हैं और समाज प्रगति करता है। आज महिलाएं परिवार चलाने के साथ-साथ देश चलाने में भी सक्षम हैं। आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का जन्मदिन है। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है।
नारी-शक्ति के लिए प्रधानमंत्री संकल्पित
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नारी सशक्तीकरण की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। उनकी पहल पर संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है, जिसके माध्यम से लोक सभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा और उनकी लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित होगी। श्री शर्मा ने कहा कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, सवैतनिक मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह करना और 3.2 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाते खोलकर प्रधानमंत्री महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प पूरा कर रहे हैं।
महिला कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने महिला कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। महिलाओं को 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर देकर लगभग 73 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड प्रदान करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है। साथ ही, पंचायतीराज एवं नगरीय निकाय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की है।
सपने होंगे सच, मिलेंगे रोजगार के अधिक अवसर
बड़ी संख्या में महिलाओं ने मुख्यमंत्री शर्मा का तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में महिला आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने और पुलिस भर्ती में 30 से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने पर आभार व्यक्त किया। प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों से आई महिलाओं ने उन्हें रोज़गार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। जयपुर निवासी 21 वर्षीय प्रीता चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का ये निर्णय उनका राजकीय सेवा में आने का सपना पूर्ण करने में कारगर साबित होगा।
तूंगा निवासी 20 वर्षीय ऐशवी जैमन ने मुख्यमंत्री शर्मा को 50 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि वे अभी से परीक्षा की तैयारी शुरू करने जा रही है। इस अवसर पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। साथ ही, कई महिलाओं ने उनके साथ सेल्फी भी ली।
समारोह में जयपुर से भाजपा सांसद श्रीमती मंजू शर्मा, जयपुर जिला प्रमुख श्रीमती रमा देवी चौपड़ा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही।