मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बुधवार को शासन सचिवालय में राजस्थान-मिशन 2030 अभियान के कुशल संचालन के लिए समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से 30 सितम्बर, 2023 तक चलने वाले राजस्थान-मिशन 2030 अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद (CMRETAC) के नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2030 का दस्तावेज तैयार किया जायेगा। इस दस्तावेज में राज्य के प्रबुद्धजनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं तथा समाज के सभी वर्गो के सुझावों उनकी आकांक्षाओं व अपेक्षाओं को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेन्ट तैयार करने में विभागीय स्तर पर गहन परामर्श (इंटेंसिव कंसल्टेशन), फेस टू फेस सर्वे, आई वी आर सर्वे, स्कूलों-कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन, जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट की तर्ज पर वीडियो कांटेस्ट का आयोजन, प्रभावशाली समूहों के साथ संवाद स्थापित किये जायेंगे।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने अभियान में युवाओं की भूमिका पर विशेष बल देने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग प्रतिबद्ध होकर आपसी सामंजस्य के साथ एक नियत योजना के तहत इस अभियान को सफल बनायें।
बैठक में आयोजना विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने कहा कि राजस्थान मिशन 2030 अभियान के संदर्भ में आम जन के विकास एवं खुशहाली में सरकार की जनता के प्रति एवं जनता की सरकार के प्रति क्या भूमिका हो इस पर भी सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे। इसी क्रम में 31 अगस्त को राजस्थान मिशन 2030 के वेब पोर्टल को लांच किया जाएगा, जिसमें आम जन इस मिशन को बेहतर बनाने हेतु अपने सुझाव दें सकेंगे। इस मिशन हेतु आयोजना विभाग नोडल विभाग होगा साथ ही अभियान के कुशल संचालन के लिये प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट का गठन भी किया जाएगा।
बैठक में संयुक्त शासन सचिव आयोजना, श्री सुशील कुलहरी भी मौजूद थे। इनके अतिरिक्त विशेष शासन सचिव, गृह विभाग श्रीमती अर्चना सिंह आयुक्त सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, श्री इंद्रजीत सिंह, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ जितेंद्र सोनी आयुक्त कृषि, श्री गौरव अग्रवाल तथा अन्य संबंधित अधिकारी वी सी के माध्यम से जुड़े थे।