जयपुर। राजस्थान सरकार ने किसानों, सिंचाई और सुशासन को ध्यान में रखते हुए बड़े ऐलान किए हैं। अगले साल 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए 738 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, दीर्घकालीन फसली और गैर-कृषि कर्जों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां (जीएसएस) खोली जाएंगी। साथ ही, नए 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघ स्थापित किए जाएंगे।

किसानों को राहत देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9000 रुपए कर दिया गया है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस की घोषणा की गई है।

इसके अलावा, कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ रुपए की लागत से नई कृषि तकनीकों पर काम होंगे। 75 हजार किसानों को तारबंदी के लिए 325 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा, जबकि 2000 किसानों को पॉली हाउस, शेडनेट हाउस और मल्चिंग के लिए 225 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी।
सिंचाई योजनाओं से 4 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार ने सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना (पीके-ईआरसी) के तहत 9,400 करोड़ रुपए के कार्य शुरू कर दिए हैं। परियोजना के लिए 12,807 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी गई है।

3 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए 1250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, 50 हजार तालाब और 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे 4 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा।
सुशासन के लिए नई पहलें

राज्य सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जनसुनवाई केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके लिए प्रत्येक केंद्र को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।

इसके अलावा, प्रत्येक पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे। डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के तहत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी।

सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन विभाग और फायर सर्विसेज में आरक्षण देने की घोषणा की है। पंचायतीराज और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि भी की गई है।