प्रदेश की 199 विधान सभा क्षेत्रों के लिए शनिवार 25 नवंबर को निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं स्वतंत्र मतदान सम्पन्न करवाने तथा भय-मुक्त वातावरण बनाये रखने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
महानिदेशक पुलिस कानून व्यवस्था राजीव शर्मा ने बताया कि पुलिसकर्मी, होमगार्ड्स तथा अर्ध-सैनिक बलों की 700 कंपनियां व्यवस्थित, भय मुक्त व स्वच्छ वातावरण उपलबद्ध करवाने हेतु निरंतर कार्य करेंगी।
1.70 हजार से अधिक सुरक्षा कर्मी नियोजित
राजीव शर्मा ने बताया कि प्रदेश में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करवाने हेतु 70 हजार से अधिक राजस्थान पुलिस के पुलिसकर्मी, 18 हजार राजस्थान होमगार्ड्स, 2 हजार राजस्थान बॉर्डर होमगार्ड्स, 15 हजार अन्य राज्यों के होमगार्ड्स ( उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश), आरएसी की 120 कंपनियां शामिल हैं। साथ ही केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल (सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, आरपीएफ आदि) की कंपनियां एवं 18 अन्य राज्यों के सशस्त्र बल सहित कुल 1,70,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी नियोजित किए जाएंगे।
11655 सन्दिग्ध चिन्हित कर किये पाबंद
डीजी कानून व्यवस्था श्री शर्मा ने बताया कि योजनाबद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए राजस्थान पुलिस द्वारा विगत समय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से अतिसंवेदनशील क्षेत्र एवं उनमें निवासरत मतदाताओं की पहचान की है। इन क्षेत्रों के मतदाताओं को प्रभावित करने वाले 11 हजार 655 संभाव्य व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें पाबंद करवाया गया है।
फ्लैग मार्च एवं जनसंपर्क कर मतदाताओं में विश्वास कायम
स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ साथ केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों द्वारा इन क्षेत्रों में निरंतर फ्लैग मार्च एवं जन संपर्क स्थापित कर मतदाताओं में विश्वास उत्पन्न किया गया है। इन क्षेत्रों में निगरानी एवं आसूचना विकसित करने हेतु सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षकों आदि को भी सक्रिय किया गया।
2.51 लाख को कराया कोर्ट से पाबन्द
क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को बिगाड़ सकने वाले आपराधिक व असामाजिक तत्वों को सूचीबद्ध कर उनके विरुद्धबउचित विधिक कार्यवाही की गई है। विधान सभा चुनाव की औपचारिक घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान अब तक ऐसे 2.51 लाख व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा पाबंद करवाया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि 7 मादक पदार्थ तस्करों को पिट एनडीपीएस एक्ट में, 7 आदतन अपराधियों को राजपासा में तथा 1 हार्डकोर अपराधी को एनएसए में निरुद्ध भी करवाया गया है।
491 आग्नेयास्त्र एवं 989 धारदार हथियार जब्त
शर्मा ने बताया कि अवैध हथियारों के विरुद्ध आसूचना आधारित कार्यवाही करते हुए 491 आग्नेयास्त्र एवं 989 धारदार हथियार अब तक जब्त किए गए हैं। वांछित अपराधियों के विरुद्ध जारी 65,000 से अधिक गिरफ़्तारी वारंटों का गत 6 सप्ताह में निस्तारण किया गया।
क्रिटिकल पोलिंग बूथ पर लाइव-वेबकास्टिंग
डीजीपी क़ानून व्यवस्था ने बताया कि राज्य में कुल 52 हजार 139 पोलिंग बूथ पर मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होगी। समस्त पोलिंग बूथ पर पुलिसकर्मियों एवं होमगार्ड्स का नियोजन किया जाएगा, जो पोलिंग बूथ पर व्यवस्था बनाने, फर्जी वोटरों को पहुँचने से रोकने तथा मतदान दल की सुरक्षार्थ कार्य करेंगे। कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील पोलिंग बूथ पर केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की एक हथियारबंद टुकड़ी भी उपलब्ध कारवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त जिला निवाचन अधिकारी द्वारा क्रिटिकल पोलिंग बूथ पर लाइव-वेबकास्टिंग एवं उचित स्थानों पर माइक्रो-आब्जर्वर भी नियोजित किए जा रहे हैं।
1300 से अधिक क्विक रेस्पॉन्स टीम
विधानसभा चुनावों के लिए राज्य सरकार की ओर से राजस्थान पुलिस नोडल अधिकारी एवं आईजी कानून व्यवस्था श्री गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में चुनाव प्रक्रिया हेतु अर्ध-सैनिक बलों की कंपनियां उपलब्ध कारवाई गई हैं। संवेदनशील पोलिंग बूथ पर तैनाती के अतिरिक्त इनकी 1300 से अधिक क्विक रेस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) मतदान दिवस पर गश्त करेंगी जो सभी विधान सभा क्षेत्रों में सुरक्षा एवं व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी। इन्हें स्थानीय संवेदनशील पोलिंग बूथ एवं संवेदनशील क्षेत्रों की सूचियां उपलब्ध होंगी, जिसके अनुसार ये लगातार गश्त करेंगी। कुछ अति संवेदनशील क्षेत्रों में अर्ध-सैनिक बलों की बड़ी टुकड़ी भी अतिरिक्त स्ट्राइक फोर्स के रूप में तैनात की जाएंगी। अवैध एवं प्रलोभन सामग्री के वितरण, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध कारवाही करने के लिए अर्ध-सैनिक बलों फ्लाइंग स्कवेड पूरे राज्य में कार्य करेंगी। सभी व्यय संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त फ्लाइंग स्क्वाडस एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम तैनात की जाएंगी जिनमें भी अर्ध-सैनिक बलों के जवान शामिल होंगे।
श्रीवास्तव ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया हेतु 33 जिला निर्वाचन अधिकारी निर्धारित हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु समस्त 56 जिला पुलिस अधीक्षक और उनके अधीनस्त पुलिसकर्मी इस कार्य में नियोजित किए गए हैं। सभी 12 पुलिस आयुक्त / रेंज महानिरीक्षक को, सभी 56 जिला पुलिस अधीक्षकों को एवं प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र हेतु पृथक-पृथक रिज़र्व फोर्स भी उपलब्ध कारवाई गई है।
अंतरराज्यीय सीमा पर 276 चेक पोस्ट
उन्होंने बताया कि राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्यों से लगने वाली अंतरराज्यीय सीमा पर 276 चेक पोस्ट स्थापित हैं। यह चेक पोस्ट अवैध सामग्री एवं अवांछनीय व्यक्तियों के राज्य में प्रवेश को रोकने का कार्य कर रही हैं। गुरुवार को सांय 6 बजे प्रचार कार्य सम्पन्न होने के साथ ही पुलिस द्वारा स्थानीय वोटरों के अतिरिक्त क्षेत्र में उपस्थित अन्य व्यक्तियों की सघन स्क्रीनिंग की जाएगी और अवांछित व्यक्तियों को राज्य की सीमा से बाहर किया जाएगा