इस वर्ष अप्रेल से जुलाई माह तक प्रदेश भर में 11 हजार 997 अवैध जल कनेक्शन चिन्हित किए गए थे जिनमें से 10 हजार 900 जल संबंध हटाए गए जबकि 1080 जल कनेक्शन नियमित किए गए। सिर्फ जुलाई माह में ही 3251 अवैध जल कनेक्शन हटाए गए हैं। इस वर्ष 1965 अवैध बूस्टर भी जब्त किए गए हैं। इनमें से 626 बूस्टर सिर्फ जुलाई माह में जब्त किए गए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को यहां जल भवन में आयोजित पेयजल व्यवस्था की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि पिछली समीक्षा बैठक में अवैध जल संबंधों एवं बूस्टर्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद अभियान में तेजी आई। इस वित्तीय वर्ष में नागौर में 1150, टोंक में 1059, अजमेर में 921 एवं जोधपुर नगर वृत्त में 732 अवैध जल कनेक्शन हटाए गए। इसी प्रकार नगर वृत्त जोधपुर में 353, टोंक में 206, एनसीआर अलवर में 130, नगर वृत्त (दक्षिण) जयपुर में 84 अवैध बूस्टर जब्ती की कार्रवाई की गई।
जिन जिलों में अवैध जल संबंधों एवं बूस्टर्स के खिलाफ कम कार्रवाई हुई है वहां के अधीक्षण अभियंताओं को डॉ. अग्रवाल ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर एवं पाली में सबसे कम अवैध जल संबंधों को हटाने की कार्रवाई हुई है। इसी प्रकार अजमेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं राजसमंद में अवैध बूस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई सबसे कम हुई है। एसीएस ने अभियंताओं को पेयजल आपूर्ति के समय फील्ड में जाने और समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल गुणवत्ता परीक्षणों की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। 37 वीं एसएलएसएससी में स्वीकृत विभिन्न ओटीएमपी के कार्यादेश जारी होने में हो रही देरी के लिए भी उन्होंने संबंधित अभियंताओं से कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित जवाब देने के निर्देश दिए।