वित्त मंत्री ने राजस्थान राज्य का 2024 25 वर्ष का पूर्ण बजट आज सदन में प्रस्तुत किया। यह बजट प्रोग्रेसिव राजस्थान की अवधारणा को जीवंत करता है। सबसे महत्वपूर्ण पूंजी व्यय योग में 15,500 करोड़ रुपये की वृद्धि है जो कि इस बात का द्योतक है कि राजस्थान आने वाले समय में विकास की ओर अग्रसर है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि से बाजार में मुद्रा का चलन ज्यादा होगा, जिससे अन्य व्यवसायों की वृद्धि भी निश्चित होगी। अपने ढ़ाई घंटे से ज्यादा के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने विभिन्न घोषणाएं की जिससे यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में राजस्थान एक औद्योगिक राज्य की छवि बनाने की ओर अग्रसर है। इस क्रम में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की नई पॉलिसी की घोषणा के साथ साथ राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 की घोषणा भी महत्वपूर्ण है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ साथ नई भर्तियों की घोषणा भी इंगित करती है कि आने वाले समय में राज्यवासियों की क्रय क्षमता में निश्चित ही वृद्धि होगी। वित्त मंत्री ने इस बात का भी पूर्ण ध्यान रखा कि राज्य की जनता का स्वास्थ्य भी प्रभावी रहे तथा किसानों को बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का लाभ मिल सके। इस संबंध राज्य के मेडिकल बजट में रिकॉर्ड खर्चा किया जाना प्रस्तावित किया गया तथा किसानों को नये कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जाएँगे। पेंशनर्स के मेडिकल इलाज की सीमा को भी ₹50,000 सालाना किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
पुराने विवादों के सुलझाने के लिए विभिन्न एमनेस्टी स्कीम लागू किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें वैट एमनेस्टी स्कीम सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें 10,00,000 रुपये तक की मांग राशि जो कि रिपिल्ड एक्ट्स के प्रकरणों से संबंधित है को माफ़ किया जाएगा तथा उससे अधिक की मांग राशि को 10-20 परसेंट कर जमा करने पर शेष मांग अपलेखित कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त खनन, परिवहन, स्टांप तथा आबकारी की एमनेस्टी भी प्रस्तावित की गई है। चूँकि RVAT Act सिर्फ छह वस्तुओं तक ही सीमित रह गया है, अतः इसके सरलीकरण हेतु नया RVAT Act लाना प्रस्तावित किया गया है। सीएनजी और पीएनजी पर वैट की दर 14.5 से घटाकर 10% तथा एविएशन टरबाइन फ्यूल पर। 26% से घटाकर 2% किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है, जिससे कि हवाई सफर सस्ता होने की उम्मीद है।