पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की महंगी जमीनें कई ऐसी संस्थाओं आवंटित कर दी, जो जातिगत आधार पर सरकारी अधिकारियों ने बनाई थीं।
भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने विधानसभा में लगाए अतारांकित प्रश्न के जवाब में यह जानकारी सामने आई है। सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बताया कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 1 जनवरी से 9 अक्टूबर-2023 को चुनाव आचार संहिता लगने के बीच 45 विभिन्न संस्थाओं को जेडीए रीजन में जमीनें आवंटित की थीं। इनमें से 36 संस्थाओं को चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक 8-10 दिन पहले 30 सितंबर या 5 अक्टूबर 2023 को जमीनें आवंटित की गई हैं। इनमें 3 संस्थाएं ऐसी हैं, जो सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों की जातिगत आधार पर बनाई हैं। इन संस्थाओं को आरक्षित दर 10 हजार रुपए प्रति वर्ग गज है। सरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर पर जमीनों का आवंटन कर दिया गया।
सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बताया कि गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषदसंस्था को मेट्रो एनक्लेव योजना (बी-टू बाईपास) में 906.07 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है। यह जमीन आरक्षित दर के 10 प्रतिशत पर की गई है। इसे 30 सितंबर-2023 को आवंटित किया है। संस्था ने जमीन पर ट्रेनिंग भवन, छात्रावास, सूचना केन्द्र, विश्राम स्थल व ऑडिटोरियम बनाने का उद्देश्य बताया है।
सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बताया कि आदिवासी मीना कर्मचारी विकास समिति (बस्सी)संस्था को 600 वर्गमीटर जमीन विराजपुरा (बस्सी) जेडीए रीजन में दी गई है। यह जमीन आरक्षित दर की 10 प्रतिशत दर पर दी गई है। इसका आवंटन 30 सितंबर-2023 को हुआ है। संस्था ने इस जमीन पर सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक गतिविधियां चलाने का उद्देश्य बताया है।
सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बताया किरैगर ऑफिसर्स क्लब समितिको 5000 वर्गमीटर जमीन सिरोली-गोनेर गांव के पास जेडीए रीजन में दी गई है। यह जमीन आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर पर दी गई है। इसका आवंटन 9 मार्च-2023 को हुआ था। समिति ने इस जमीन पर बालिका छात्रावास निर्माण का उद्देश्य बताया है।
सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बताया कि राज्य सरकार ने 25 अप्रैल-2023 को नोहर नागरिक समिति नामक संस्था को 1500 वर्गमीटर जमीन विद्याधर नगर सेक्टर-4 में आवंटित की है। इस संस्था को जमीन 50 प्रतिशत की दर पर मिली है। संस्था ने इस जमीन को उपयोग सामाजिक कार्यों व संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बताया है। संस्था नोहर (हनुमानगढ़) के जयपुर में रह रहे नागरिकों ने बनाई है।
राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद जनवरी-2024 में नगरीय विकास विभाग ने इन संस्थाओं को जमीनें आवंटन करने की तिथियों, संस्थाओं के उद्देश्यों, आवंटन प्रक्रिया, नियमों आदि की जांच भी शुरू की थी।
नगरीय विकास विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्वीकार किया कि कांग्रेस सरकार ने जिन संस्थाओं को अपने अंतिम छह महीनों के कार्यकाल में रियायती दरों पर आवंटन किया है, उनकी जांच करवाई जा रही है। शीघ्र रिपोर्ट मिलेगी और सरकार कार्रवाई करेगी।