मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 24 हजार 681 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 7 परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की मंजूरी दी है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की पांचवी बैठक में मंजूर प्रस्तावों से 10 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गत साढ़े चार वर्षों में कई महत्वपूर्ण नीतियां एवं कार्यक्रम लागू किए हैं। राजस्थान में एमएसएमई नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स-2019), रिप्स 2022, राजस्थान इंडस्ट्रियल डवलपमेंट पॉलिसी-2019, वन स्टॉप शॉप प्रणाली एवं सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्यमियों एवं निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे प्रदेश में निवेश एवं रोजगार में वृद्धि हुई है।
सीएम अशोक गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर विनिधान बोर्ड (बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट) की पांचवी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिशन 2030 के तहत राजस्थान को अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प राज्य सरकार द्वारा लिया गया है एवं औद्योगिक विकास एवं निवेश में वृद्धि की इसमें अहम भूमिका है। वर्ष 2030 तक राज्य की जीडीपी को करीब ढाई गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए ले जाने का हमारा लक्ष्य है। वर्ष 2018-19 में प्रदेश की जीडीपी करीब 9 लाख 11 हजार करोड़ रुपए थी जोकि आज करीब 14.14 लाख करोड़ रुपए हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं। सोलर पार्क में लगने वाले कॉम्पोनेन्ट्स की उत्पादन इकाईयां भी राज्य में लगाए जाने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। उन्हांेने कहा कि इससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार बढ़ेंगे तथा सोलर पार्क लगाने वाली इकाईयों को सुगमता से मॉड्यूल्स व कॉम्पोनेन्ट्स उपलब्ध हो सकेंगे। श्री गहलोत ने औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
बैठक में उद्यमों को पैकेज, रियायत, छूट तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में आए प्रस्तावों को बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई। अनुमोदित प्रस्तावों में प्रमुख रूप से सोलर सैल एवं मॉड्यूल्स, ऑटो कॉम्पोनेन्ट्स, जूस एवं डेयरी उत्पाद, सीमेंट क्षेत्रों से संबंधित हैं।
उल्लेखनीय है कि वन स्टॉप शॉप प्रणाली के अंतर्गत निवेश प्रस्तावों को त्वरित स्वीकृति एवं अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से गठित इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं जबकि उद्योग मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं।
इन प्रस्तावों को दी मंजूरीः-
1. कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड की परियोजनाः 1.65 एमटीपीए क्लिंकर, 2.2 एमटीपीए सीमेंट एवं 35 मेगावॉट कैप्टिव सोलर संयंत्र। निवेश राशिः 1715 करोड़ रुपए। रोजगार 825 व्यक्तियों को। स्थानः सिरोही जिले के पिंडवाडा में।
2. हिन्दुस्तान जिंक फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड की परियोजनाः 0.51 एमटीपीए फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स (डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) एवं एनपीके (छच्ज्ञ) फर्टिलाइजर्स)। निवेश राशिः 1655 करोड़ रुपए। रोजगार 820 व्यक्तियों को। स्थानः चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार में।
3. वारी एनर्जीज लिमिटेड की परियोजनाः इन्गट, वेफर, सोलर सैल एवं सोलर मॉड्यूल्स (12 गीगावॉट क्षमता दो चरणों में)। निवेश राशिः 15,750 करोड़ रुपए। रोजगार 3800 व्यक्तियों को। स्थानः जोधपुर जिले के कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र में।
4. जेएसडब्ल्यू रिन्यूऐबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की परियोजनाः इन्गट, वेफर, सोलर सैल एवं सोलर मॉड्यूल्स (1 गीगावॉट क्षमता)। निवेश राशिः 1674 करोड़ रुपए। रोजगार 1880 व्यक्तियों को। स्थानः बाड़मेर में।
5. बैक्सी ग्रुप की परियोजनाः ऑटो कॉम्पोनेन्ट्स। निवेश राशिः 1005 करोड़ रुपए। रोजगार 2000 व्यक्तियों को। स्थानः भिवाड़ी एवं नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में।
6. कन्धारी ग्लोबल बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड की परियोजनाः कोका-कोला ब्राण्ड के जूस, डेयरी उत्पादों हेतु एक इन्टीग्रेटेड अल्ट्रा मेगा फैसिलिटी। निवेश राशिः 1010 करोड़ रुपए। रोजगार 805 व्यक्तियों को। स्थानः बूंदी जिले में।
7. श्री सीमेंट लिमिटेड की परियोजनाः 3 एमटीपीए क्लिंकर, 4.4 एमटीपीए सीमेंट प्लांट की एकीकृत परियोजना। निवेश राशिः 1872 करोड़ रुपए। रोजगार 500 व्यक्तियों को। स्थानः ब्यावर जिले के जैतारण में।
बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य श्रीमती वीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री भास्कर ए. सांवत, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष श्री आशुतोष एटी पेडनेकर, बीआईपी के आयुक्त श्री ओम कसेरा एवं अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।