मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि कांग्रेस सरकार की चल रही कोई योजना बंद नहीं होगी, बल्कि उन्हें और ज्यादा सशक्त और मजबूत किया जाएगा, लेकिन भाजपा सरकार बनते ही राजीव गॉंधी युवा मित्र कार्यक्रम को निरस्त कर कार्यरत 5 हजार युवाओं को बेरोजगार करने के साथ दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर कर दिया, इनका खर्चाऔर परिवार का पालन-पोषण कैसे होगा, इस पर जरा भी विचार भाजपा सरकार ने नहीं किया। युवाओं की चिंता करने की बजाए दिल्ली से आये फरमान की राजीव गॉंधी के नाम से चल रही योजनाओं को बंद किया जाये, पर निर्णय करते हुये राजीव गॉंधी युवा मित्र इन्टर्नशिप कार्यक्रम बंद कर प्रदेश के 5 हजार युवाओं के रोजगार को छीनने का कार्य भाजपा की नवनिर्वाचित सरकार ने किया है।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार चाहती तो इस कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर सकती थी, लेकिन सरकार ने नये साल के आने से पूर्व ही प्रदेश के युवाओं के साथ इस योजना को बंद कर क्रूर मजाक किया है, जो समझ से परे है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में यही फर्क है कि जो विद्यार्थी मित्र भाजपा शासन में लगे थे, इस योजना को हमने आगे बढ़ाया था, ग्राम पंचायत सहायकों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया और जब कांग्रेस शासन में आई तो कांग्रेस सरकार ने इन युवाओं के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हॉयरिंग (सिविल पोस्ट) रूल्स बनाये और शिक्षाकर्मी, पैराटीचर, ग्राम पंचायत सहायक, मदरसा पैराटीचर आदि को स्थायी करने का मार्ग प्रशस्त किया था जिसमें 18 हजार 500 रूपये व 10 हजार 400 रूपये से वेतन की शुरूआत करने का कार्य किया जबकि पूर्व 8 हजार रूपये उन्हें प्राप्त होते थे। आज इन कर्मचारियों को आसानी से सेवामुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि कांग्रेस सरकार ने नियम लागू किए है और आगे चलकर इन्हें 30 से 32 हजार रूपये वेतन मिलेगा।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को राजीव गॉंधी युवा मित्र योजना का नाम बदलकर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हॉयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के तहत् ही इनको लाभ देना चाहिये था क्योंकि यह रूल्स आज भी लागू हैं, समाप्त नहीं हुये हैं, राजस्थान की विधानसभा में सभी ने स्वागत करते हुये यह रूल्स पारित किए थे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द मंत्रीमण्डल गठित करने की कह रहे हैं किन्तु वह जल्द कितना समय होगा यह कोई नहीं समझ पा रहा है इसे शीघ्र मुख्यमंत्री को बताना चाहिये। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत बढ़ते हुये अपराधों पर अंकुश लगाना चाहिये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 100 दिन की कार्य योजना बनाने की घोषणा की थी किन्तु इतनी अवधि बीत जाने के बाद भी किसी विभाग की कार्य योजना नहीं बनी है जबकि कार्य योजना बनते-बनते 100 दिन निकल जायेंगे, ऐसी सम्भावना है। उन्होंने कहा कि लोग तो यह भी चर्चा कर रहे हैं कि मंत्रीमण्डल बनते-बनते तथा विभागों का बंटवारा होते-होते ही 100 दिन निकल जायेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष ने नया प्रयोग मुख्यमंत्री बनाने में किया है तो लोगों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिना मंत्रीमण्डल के सरकार चलाने का नया प्रयोग तो नहीं होगा।