राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार के गठन के एक महीने बाद भी एजी की नियुक्ति नहीं करने के मामले को लेकर विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव को बुधवार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत को इस मामले में बुधवार को शाम 4:00 बजे कोर्ट में तलब किया है।

जस्टिस समीर जैन ने विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव को कहा कि सरकार आखिर एजी और डबल एजी की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। इसके अभाव में प्रदेश में हजारों लोग परेशान है। उन्होंने विधि सचिव को निर्देशित किया कि वहमुख्य सचिव सुधांशु पंत को लेकर न्यायालय में शाम 4:00 बजे हाजिर हो। हाईकोर्ट के के इस आदेश के बाद सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। 

विधानसभा में भीनिर्दलीय विधायक यूनुस खान ने पॉइंट ऑफ़ इनफार्मेशन के माध्यम से इस मामले को उठाया था। उन्होंने कहा कि एजी और डबल एजी की नियुक्तियां नहीं होने सेप्रदेश के हजारों लोग परेशान हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल नियुक्तियां करने की मांग की गई।

उल्लेखनीय है कि एजी और डबल एजी नियुक्तियों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा संगठन के बीच कुछ विवाद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पेचीदे मामले को चाहकर भी नहीं सुलझा पा रहे हैं।नियुक्तियों को लेकर दिल्ली से भी इसकी अनुमति आनी बाकी है।