नवीन सृजित जिलों का स्थापना कार्यक्रम- अब 50 जिलों और 10 संभाग का हमारा राजस्थान राज्य सरकार का फर्जः प्रदेशवासियों को मिले राहत -मुख्यमंत्री – प्रदेश के सभी नवसृजित जिलों में मनाया गया स्थापना दिवस समारोह – मुख्यमंत्री ने जिलों की शिला पट्टिकाओं का किया अनावरण, दी शुभकामनाएं – विजन 2030 के तहत प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना ही हमारा लक्ष्य

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को नवसृजित जिलों और 3 संभागों की शिला पट्टिकाओं का अनावरण कर प्रदेशवासियों को सबसे बड़ी सौगात दी। उन्होंने बिड़ला सभागार में हुए नवसृजित जिलों के स्थापना कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन में आहूति दी और राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए कामना की। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देकर कहा कि नए जिलों और संभागों के सृजन से राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का विकेन्द्रीकरण होगा, उनकी क्षमताएं बढ़ेेंगी और कानून व्यवस्था अधिक मजबूत होंगी। आमजन के प्रशासनिक कार्य अब नजदीक ही सुगमता से होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जनभावनाओं में घुली यह राजस्थान की एक नई सकारात्मक शुरूआत है। इससे प्रदेश को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। हमने राज्यहित में फैसले लेकर पूरे किए हैं। हमारा विजन 2030 मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1956 में 2 करोड़ की जनसंख्या पर 26 जिले बने थे। वहीं, 67 साल में आबादी 3 गुना बढ़ने के बावजूद 7 ही नए जिलों का गठन हुआ था। अब राज्य सरकार ने जनभावना के सम्मान में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के लिए एक साथ 19 नए जिलों का गठन किया है। इसके पीछे हर एक प्रदेशवासी का सपना राजस्थान को वर्ष 2030 तक हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है। राज्य सरकार गांधीजी के विचारों और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जिला गठन समिति का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया गया है, जिससे आमजन की न्यायोचित मांगों पर परीक्षण कर पूरा किया जाएगा। गारंटी देने वाला प्रदेश है राजस्थान सीएम गहलोत ने कहा कि जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश को खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, सूचना और रोजगार प्राप्त करने का अधिकार कानून बनाकर दिया। उसी तरह हमने भी स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच), राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार राजस्थान के हर पात्र व्यक्ति को दिया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में 125 दिन रोजगार, महात्मा गांधी नरेगा के 125 दिन के रोजगार और अनिवार्य एफआईआर की गारंटी दी है। अब राजस्थान रेगिस्तान नहीं बल्कि गारंटी देने वाला प्रदेश बन गया है। राजस्थान में ऐतिहासिक विकास मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 साल में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, कृषि, रोजगार, पानी, बिजली सहित हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हुआ है। विद्यालय क्रमोन्नयन, नए महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों की स्थापना, चिकित्सा केंद्रों की शुरूआत और हर ब्लॉक में रीको क्षेत्र का विकास किया गया है। तीन लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। साथ ही, अलग से कृषि बजट पेश करने के साथ निजी क्षेत्र में हजारों रोजगार, स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए नीतियां सहित पेपर लीक प्रकरणों में सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। देश में राजस्थान अग्रणी सीएम गहलोत ने कहा कि हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन से योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राजस्थान की योजनाओं और नीतियों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। प्रदेश सब-सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, चिकित्सा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सबसे अधिक खोलने, देश का सबसे बड़ा आईपीडी टावर एसएमएस अस्पताल में बनाने, सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) फिर से लागू करने, देश का पहला शांति एवं अहिंसा विभाग स्थापित करने, लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने, दूध, ऊन, सरसों, चना, दाल, सोलर, रिन्युएबल एनर्जी के उत्पादन में सबसे आगे है। साथ ही, जीडीपी विकास दर में भी हम दूसरे स्थान पर है। प्रदेशवासियों से आह्वान श्री गहलोत ने प्रदेशवासियों से कहा कि नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार, विचार, परम्परा और संस्कृति देना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। युवा पीढ़ी को मानवता की सेवा करना सिखाएं। कार्यक्रम में उन्होंने धर्मगुरूओं का भी स्वागत किया। इन जिलों और संभाग की स्थापना अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपूतली-बहरोड़, बालोतरा, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, डीग, फलौदी, डीडवाना-कुचामन, जोधपुर ग्रामीण, सलूम्बर, दूदू, केकड़ी, सांचौर तथा शाहपुरा के साथ बांसवाड़ा, सीकर और पाली संभाग की स्थापना हुई। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘हर घर न्याय, हर घर खुशहाली’ की संकल्पना के साथ लगभग 1500 राजस्व गांव, 125 उपतहसील, 85 तहसील, 35 एसडीएम, 13 एडीएम कार्यालय और 19 जिलों का गठन किया है। इससे आमजन को प्रशासनिक तथा न्यायिक कार्यों में सुगमता होगी। प्रशासनिक इकाइयों के विकेंद्रीकरण से आमजन को सीधा लाभ मिलेगा। लंबित राजस्व मामलों का भी समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। जिला गठन समिति के अध्यक्ष श्री रामलुभाया ने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए प्रगति का यह स्वर्णिम अवसर है। जिलों का सृजन राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए राज्य सरकार के विजन को दर्शाता है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जयपुर श्री प्रकाश राजपुरोहित ने जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिले की अधिसूचना का पठन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक गंगा देवी, रफीक खान, गोपाल मीणा, अमीन कागजी व आलोक बेनीवाल, मुख्य सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व अपर्णा अरोड़ा तथा वीसी के जरिए प्रदेश के सभी नवसृजित जिलों से प्रभारी मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और आमजन जुड़े।