केंद्र के बाद अब राजस्थान में भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 4 प्रतिशत बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग कभी भी डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर सकता है। प्रदेश में फिलहाल कर्मचारियों को 46 प्रतिशत डीए मिलता है, जो बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा। प्रदेश के करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद वित्त विभाग में डीए बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बढ़े हुए डीए का लाभ 1 जनवरी से देने की तैयारी है। अप्रैल के वेतन में बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। जनवरी से मार्च का बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) खातों में जमा करवाया जा सकता है। अब तक यही प्रक्रिया अपनाई जाती रही है।
31 अक्टूबर 2023 को सरकारी कर्मचारियों का डीए 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया था। अब साढ़े चार महीने बाद फिर चार प्रतिशत बढ़ोतरी की तैयारी है। कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए चार प्रतिशत बढ़ाने से सरकार पर करीब 1650 करोड़ का भार आएगा।