सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएं -मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा मे कई तरह की सकारात्मक पहल करती हुई नजर आ रही हैं और इस दिशा मे प्रदेश सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी जनता मे देने के संबंध मे आज सचिवालय मे अधिकारियों के साथ बैठक की । मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी के साथ इसके विकल्प तलाशने की दिशा में भी कार्य करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाये जाएं। मुख्य सचिव उषा शर्मा आज शासन सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन से सम्बंधित स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे के निपटान तथा दूसरे राज्यों से प्लास्टिक और प्लास्टिक वेस्ट के आवागमन पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव कैलाश चन्द मीणा ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन की दिशा में उत्पादन यूनिट पर ही कार्यवाही करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन कर रही 55 मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट्स के विरूद्ध कार्रवाई की गई है उन्होंने बताया कि बडी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक भी जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 16 इंटीग्रेटेड सॉलि़ड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कार्यरत है तथा 11 प्रोसेसिंग प्लांट और 20 एमआरएफ वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक हृदेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में गत तीन माह में 29.86 टन व अब तक कुल 140.43 टन सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया है। बैठक में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शिखर अग्रवाल, विशिष्ट शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नेहा गिरी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी वी.सी. के माध्यम से जुड़़े।
