प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वंचित वर्ग के विकास के बिना विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। केन्द्र सरकार वंचित वर्ग का वरीयता से उत्थान करने के लिए और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। मोदी ने कहा कि देश का दलित, वंचित एवं प्रत्येक देशवासी उनका ही परिवार है।
पीएम मोदी बुधवार को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (पीएम-सूरज) नेशनल पोर्टल का शुभारंभ और ऋण सहायता स्वीकृत करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पोर्टल का शुभारंभ किया और 1 लाख से अधिक वंचित वर्ग के लाभार्थियों को राशि स्वीकृत की। प्रधानमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। देश भर के 470 से अधिक जिलों से लगभग 3 लाख लाभार्थी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों (सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों) को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट भी वितरित किए।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम सूरज नेशनल पोर्टल का शुभारंभ केन्द्र सरकार की वंचितों को वरीयता देने की भावना को दर्शाता है। पहले गरीबों को उनका हक देने के लिए कोई नहीं सोचता था। आज हमारी सरकार गरीब का हक, उसका पैसा सीधा उसके पास पहुंचाने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। आज 1 लाख से ज्यादा वंचित वर्ग के खातों में 720 करोड़ रूपए से ज्यादा की राशि हस्तांतरित की गई है। इस पोर्टल से बिना किसी बिचौलिए, कमीशन, कट और सिफारिश के वंचित लोगों के खातों में ऋण की राशि हस्तांतरित होती रहेगी।
वंचितों को बनाया देश के विकास में भागीदार—
पीएम मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं से दलितों, वंचितों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। गत 10 वर्षों में ‘सबका साथ-सबका विकास’ के ध्येय के साथ केन्द्र सरकार इन वर्गों के पास पहुंची और उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाया। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ मिलता है, उसमें सबसे अधिक वंचित वर्ग ही लाभान्वित होता है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो या उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त गैस कनेक्शन का वितरण, सभी के केन्द्र में वंचितों का उत्थान है। हमारी सरकार ऐसी सभी लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र परिवारों को देने के लिए संकल्पबद्ध है।
आर्थिक, सामाजिक समानता के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार: भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान इंटरनेशनल संेटर (आरआईसी) में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पीएम सूरज नेशनल पोर्टल के शुभारम्भ एवं मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि समाज में सामाजिक एवं आर्थिक समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार वंचितों के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। राज्य सरकार गरीब, वंचित, महिला एवं किसान वर्ग को अपनी लोककल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के केन्द्र में रखकर ठोस कदम उठा रही है ताकि अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सके।
गरीबों को उनके हक का पैसा मिल रहा है पारदर्शिता के साथ—
शर्मा ने कहा कि पहले सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था। कहा जाता था कि केंद्र सरकार के 1 रूपया भेजने पर जनता तक 15 पैसे ही पहुंचते थे। आज स्थिति बदल चुकी है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पूर्ण समर्पण भाव से गरीब एवं वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। गत 10 वर्षों में जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं उनका हिसाब भी दिया जा रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 3 महीने के अल्प कार्यकाल में इन वर्गो के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
प्रधानमंत्री की नीति एवं नीयत से बनेगा भारत विश्वगुरू—
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनने की ओर अग्रसर है। भारत को विश्व गुरू बनाने की उनकी नीति एवं नीयत लोककल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में परिलक्षित होती है। आज भारत एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राजस्थान भी पूरे समर्पण और सामर्थ्य के साथ भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश को विकसित करने में युवाओं की बड़ी भूमिका है। वे देश का भविष्य हैं और 21वीं सदी भारत की ही होगी।
उल्लेखनीय है कि वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए पीएम-सूरज नेशनल पोर्टल एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे वंचित वर्गों का उत्थान करना है। इससे देश भर में पात्र व्यक्तियों को बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)-सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार इंदौर (मध्यप्रदेश) से वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। आरआईसी में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, नगरीय विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कुलदीप रांका, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन टी. रविकांत सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।