विधि विभाग ने मंगलवार रात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 6 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं (एएजी) की नियुक्ति की थी। इसमें विधि मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे अधिवक्ता मनीष पटेल को भी एएजी नियुक्त किया है। अधिवक्ता मनीष पटेल को मुख्य पीठ जोधपुर में एएजी के पद पर नियुक्ति दी गई है। प्रमुख शासन सचिव विधि ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने मनीष पटेल की नियुक्ति आदेश जारी किए ।
भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने नियुक्ति को गंभीरता से लिया है। अब पूरी तथ्यों के साथ जानकारी मांगी गई है। इस सूचना के बाद भाजपा की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी के नेता यह सवाल उठा रहे हैं कि भाजपा में इस प्रकार की नियुक्ति पहले कभी नहीं हुई। जब मंत्री यह स्पष्ट रूप से शपथ लेता है कि वह व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति नहीं करेगा तो फिर यह इस प्रकार की नियुक्ति सेउस शपथ का क्या होगा ! कई नेताओं का कहना है कि ऐसे विधि मंत्री को हटाया जाना चाहिए।
विधि मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे को ही एएजी के पद पर नियुक्ति मिलने के बाद राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। मंत्री पुत्र को इस लाभ के पद से अमहीने की करीब 6 से 7 लाख रुपए की ए प्राप्त होगी । विधि विभाग के आदेश के मुताबिक उसे फिक्स वेतन के रूप में सवा लाख रुपए मिलते हैं। वही प्रति मामले में 5 हजार रुपए पैरवी के भी मिलते हैं। एएजी को एक दिन में अधिकतम 5 मामले में पैरवी का भुगतान किया जा सकता है। ऐसे में प्रतिदिन 25 हजार रुपए पैरवी के फिक्स वेतन से अलग मिलते हैं।
हर नया मामला पेश करने पर ड्राफ्टिंग के 5 हजार रुपए देय होते हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट में चैंबर, स्टाफ और स्टेशनरी का पूरा खर्चा राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाता है।
राज्य सरकार ने मंगलवार रात आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की थी। अधिवक्ता विज्ञान शाह और अधिवक्ता संदीप तनेजा को जयपुर पीठ में एएजी नियुक्त किया था।
मुख्यपीठ जोधपुर में अधिवक्ता राजेश पंवार, महावीर विश्नोई और मनीष पटेल की एएजी के पद पर नियुक्ति की गई थी। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता निधि जसवाल को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और सौरभ राजपाल, दिव्यांक पंवार, क्षितिज मित्तल और अनिशा रस्तोगी को पैनल लॉयर के रूप में नियुक्ति दी गई।