राज्य सरकार प्रदेश में वंचित तबके के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के साथ बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के आधुनिकीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 21.56 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से इन आवासीय विद्यालयों में ओपन जिम, खेलकूद सामग्री, चपाती मशीन, स्मार्ट इन्टरेक्टिव टीचिंग बोर्ड के साथ विभिन्न शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इसके अतिरिक्त इन आवासीय विद्यालयों में अनुरक्षण, मरम्मत एवं निर्माण के विभिन्न कार्य किए जा सकेंगे। इससे इन आवासीय विद्यालयों में रहने वाले विद्यार्थियों को उत्कृष्ट वातावरण मिल सकेगा तथा उनका शैक्षिक एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा की क्रियान्विति में यह स्वीकृति दी गई है।