‘इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना’ का हुआ शुभारम्भ – इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना बनेगी महिला सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम – मुख्यमंत्री

योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सशक्त होंगी महिलाएं

लंबे समय से राजस्थान के राजनीतिक गलिआरो मे खास चर्चा का विषय बना हुआ था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की महिलाओ को मोबाईल बाटेंगे ओर जब से इस बात का इंतजार ही हो रहा था कि कब ये समय आएगा और खासकर इस बात का इंतजार प्रदेश की उन महिलाओ को था जिनको ये अटूट विश्वास था की अबकी बारी हमारी बारी । आज उन महिलाओ के लिए ये क्षण मनोकामना पूर्ण होने के बराबर ही था । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर मे बिड़ला ऑडिटोरियम सभागार में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शुभारम्भ किया ।

उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर एवं लाभार्थी महिलाओं-छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान कर योजना का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में डिजिटल सखी हैण्डबुक ‘सीखो डिजिटल, सिखाओ डिजिटल’ का विमोचन भी किया। हैण्डबुक में मोबाइल के उपयोग सम्बन्धी समस्त जानकारियां रंगीन चित्रों के साथ समाहित की गई हैं। इस अवसर पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से संबंधित लघु वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की गई। योजना के अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों की 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिये जाएंगे। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं एवं छात्राओं को स्मार्टफोन दिये जाने की गुरुवार से शुरुआत हुई है।

मुख्यमंत्री ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत वादे पूरे कर लिए गए हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के माध्यम से राज्य सरकार अपना एक और वादा पूरा कर रही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्मार्टफोन के लिए 6800 रुपये लाभार्थियों को डीबीटी किये जा रहे हैं तथा प्रारम्भ में 20 जीबी डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में चिप का संकट होने से मोबाइल बनना बंद हो गए, जिसके चलते योजना को क्रियान्वित करने में कुछ देरी हुई। अब शिविरों में महिलाओं को बिना किसी परेशानी के ससम्मान स्मार्टफोन उपलब्ध करवाये जाएंगे। साथ ही, कैम्प में उन्हें मोबाइल चलाने की जानकारी भी मिलेगी। लाभार्थियों को 3 साल तक निःशुल्क इंटरनेट डेटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के दूसरे चरण में 80 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाना रेवड़ी नहीं होकर महिला सशक्तिकरण का एक माध्यम है। मोबाइल के अनेक तरह के उपयोग हैं, जिनसे जीवन सुगम होता है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में जनता से किए गए प्रत्येक वादे को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार के फैसले निरन्तर इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में नम्बर वन है। अब इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना आईटी क्षेत्र में क्रान्ति के साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बनेगी। योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग हर महिला के हाथ में मोबाइल होगा। सीएम अशोक गहलोत ऑडिटोरियम सभागार में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शुभारम्भ अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

स्व. राजीव गांधी का सपना हो रहा साकार

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने देश में आईटी क्रान्ति का सपना देखा था, जो आज साकार हो रहा है। प्रारम्भ में इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर की गई थीं, जो बाद में निर्मूल साबित हुई। उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकार की अधिकांश गवर्नेंस आईटी आधारित हो रही है। प्रदेश में वर्तमान में 80 हजार से अधिक ई-मित्र के माध्यम से 600 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। आज राजस्थान आईटी के क्षेत्र में नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. राजीव गांधी दूरदृष्टा एवं महिला सशक्तिकरण के पैरोकार थे। उनकी वजह से महिलाओं को पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षण का लाभ मिल पाया।

उन्होंने कहा कि नॉलेज इज पावर की थीम पर यह योजना लाई गई है। स्मार्टफोन के माध्यम से महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच एवं जुड़ाव सुनिश्चित हो सकेंगे। वे स्वयं लाभान्वित होने के साथ-साथ और महिलाओं को जागरूक कर समाज सेवा भी कर सकेंगी।

कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को मिल रही राहत

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, न्यूनतम आय गारंटी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसी एक से बढ़कर एक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं। महंगाई की मार कम करने के लिए 15 अगस्त से अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरूआत होगी, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क राशन किट उपलब्ध करवाये जाएंगे। राज्य में 1.40 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। स्कूलों को क्रमोन्नत किया जा रहा है। 500 बालिकाओं के नामांकन पर महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। गरीब विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं। वंचित वर्गों के 1 लाख छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। उन्होंने इन जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आमजन से आह्वान किया। 

2030 तक अग्रणी राज्य बनेगा राजस्थान

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी मंशा 2030 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने की है। उन्होंने प्रदेशवासियों को इस विजन को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाने एवं अपने सुझाव देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के सहयोग से ही यह संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने देश के हालातों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि शांति एवं अहिंसा के वातावरण में ही विकास संभव है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय एजेंसियों के दुरूपयोग पर भी चिंता व्यक्त की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समारोह स्थल पर बने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन कैम्प का अवलोकन किया तथा पंजीकरण एवं स्मार्टफोन वितरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। इस दौरान वहां उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए रचनात्मक मॉडल की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।