मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील,पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में सुशासन में राज्यकर्मियों की अहम भूमिका को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के 11 प्रकरणों का निस्तारण किया है ।

उल्लेखनीय है कि इन निस्तारित प्रकरणों में से 2 प्रकरणों में चार विकास अधिकारियों के खिलाफ शिकायत के आधार पर सीसीए नियमों की धारा 17 ए के तहत जांच का पूर्वानुमोदन किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचय देते हुए पांच अधिकारियों के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होने पर सीसीए नियम 16 के अंतर्गत दण्डित करने का निर्णय किया है, जिसमें एक सेवानिवृत्त अधिकारी का प्रकरण भी शामिल है। साथ ही, अन्य दो प्रकरणों में संतोषजनक तथ्यों के अभाव में पुनरावलोकन याचिका को खारिज किया है।