राजस्थान में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए भजनलाल सरकार ने नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने तबादले पर लगी रोक को 10 दिन के लिए हटा लिया है. सोमवार को प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग, राजस्थान सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर का रास्ता खुल गया है. हालांकि, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग में तबादले पर रोक अभी जारी रहेगी.

10 दिन के लिए तबादले पर रोक हटी

सरकार के आदेश के अनुसार राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध 01 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 तक हटा लिया गया है. मतलब 10 दिन के लिए रोक हटाई गई है. हालांकि, सरकारी शिक्षकों को अभी भी ट्रांसफर के लिए इंतजार करना पड़ेगा. यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों के लिए होगा. इसके अलावा वोटर लिस्ट के अपडेशन में लगे अफसर कर्मचारियों के तबादलों पर 7 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा. इन कर्मचारियों के तबादले 8 तारीख से होंगे, ऐसे में इनके लिए बैन केवल 3 दिन ही खुला रहेगा.

शिक्षा विभाग में तबादला नीति फाइनल नहीं

शिक्षक तबादलों से बैन नहीं हटने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं. शिक्षक तबादलों के लिए नई पॉलिसी का फाइनल नहीं होने को भी बैन नहीं हटने का कारण बताया जा रहा है. शिक्षक तबादलों में पहले कई विवाद हुए हैं, कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, इसलिए विवाद टालने के लिए भी बैन बरकरार रखा गया है. बीच सत्र तबादले होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होने का भी खतरा था.

ग्रेड थर्ड शिक्षकों की लंबे समय से मांग

ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर लंबे समय से पाबंदी है. पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त भी ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले नहीं हुए थे. शिक्षक संगठन तबादलों से बैन हटाने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं.

कैबिनेट बैठक में उठा था मुद्दा

बता दें कि शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर लगी रोक हटाने पर चर्चा हुई थी. जिस पर सीएम भजनलाल सहमत हुए. अब आज सरकार की तरफ से आदेश जारी करके राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया गया है. इससे पहले भी हुई कैबिनेट बैठक में भी तबादले पर लगी रोक को हटाने का मुद्दा उठा था.

सत्ताधारी विधायकों और नेताओं की सिफारिश चलेगी

राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद दूसरी बार तबादलों से बैन हटाया गया है. बीजेपी के विधायक और नेता लंबे समय से तबादलों से बैन हटाने की मांग कर रहे थे. मुख्यमंत्री के साथ विधायकों की फीडबैक बैठकों में भी तबादलों से जल्दी बन हटाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई थी. तबादलों में पिछली सरकारों की तरह इस बार भी सत्ताधारी बीजेपी पार्टी के नेताओं और विधायकों की डिजायर चलेगी. विधायकों के अलावा बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों की भी डिजायर चलेगी.

3 लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी होंगे इधर से उधर
सरकारी विभागों में मोटे अनुमान के मुताबिक करीब 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी इधर-उधर होंगे. मेडिकल, ऊर्जा, पुलिस, PHED में सबसे ज्यादा तबादले होने के आसार हैं.

फरवरी 2024 में भी हटी थी रोक

इससे पहले फरवरी 2024 महीने में भजनलाल सरकार ने 10 दिन के लिए 10 से 20 फरवरी के बीच तबादलों से बैन हटाया गया था. पिछले साल 15 जनवरी से प्रदेश के सभी विभागों में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर बैन लगा हुआ था. विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बदल गई, जिसके बाद तबादलों की मांग और जोर पकड़ रही थी. मेडिकल, पीएचईडी, ट्रांसपोर्ट, यूडीएच, बिजली, फाइनेंस, पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभागों के कर्मचारियों की तबादले के लिए विधायकों के पास डिजायर आ रही है.