सामान्य दिनों की भांति होगें रजिस्ट्री जैसे काम-काज प्रत्येक शनिवार-रविवार को भी खुले रहेंगे सभी उपपंजीयक कार्यालय
राज्य सरकार तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर के मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों की पालना में जयपुर के सभी उप पंजीयक कार्यालय बुधवार महाशिवरात्रि के दिन दिनांक 26 फरवरी 2025 को भी खुले रहेंगे। इन कार्यालयों में सामान्य दिनों की भांति पंजीयन एवं मुद्रांक संबंधी सभी कामकाज किए जायेगें।
इस संबंध में जयपुर के डी0आई0जी0 रजिस्ट्रेशन एवं कलेक्टर स्टाम्प डॉ गोरधन लाल शर्मा ने बताया कि महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर द्वारा आदेश क्रमांक 2 (458)पमु/1531/दिनांक 17.02.2025 की पालना में जयपुर शहर के समस्त उपपंजीयकों को निर्देशित किया जा चुका है कि बुधवार दिनांक 26.02.2025 महाशिवरात्रि अवकाश के दिन को जयपुर जिले के समस्त उप पंजीयक कार्यालय सामान्य कार्य दिवस के समान खुले रहेगेें। उक्त दिनांक को सभी प्रकार के दस्तावेजों का पंजीयन, बकाया राशि की वसूली से संबंधित समस्त कार्य सम्पादित किये जायेंगे।इसी प्रकार मार्च के सभी शनिवार एवं रविवार को भी सभी उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेगें।
उल्लेखनीय है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा अधिक राजस्व अर्जन के उद्वेश्य से ये निर्णय लिया गया है । पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग का निर्धारित राजस्व लक्ष्य भी 11000 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 11900 करोड़ रूपऐ कर दिया गया है। जिसकी प्राप्ति के लिए भी विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है ।
वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सैनिकों के सम्मेलन में भाग लेने वालों के एक समूह ने आज (24 फरवरी, 2025) राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं की मौजूदगी शांति स्थापना मिशन को और अधिक विविधतापूर्ण और समावेशी बनाती है। महिला शांति रक्षकों की अक्सर स्थानीय समुदायों तक बेहतर पहुंच होती है और वे महिलाओं और बच्चों के लिए रोल मॉडल के रूप में काम कर सकती हैं। वे लिंग आधारित हिंसा से निपटने, विश्वास बनाने और संवाद को बढ़ावा देने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि महिला कर्मियों के उच्च प्रतिशत वाले शांति मिशन हिंसा को कम करने और दीर्घकालिक शांति समझौते हासिल करने में अधिक प्रभावी रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अधिक महिलाओं को शामिल करें।
राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत के योगदान के गौरवशाली इतिहास को याद किया, जिसमें 2,90,000 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों ने 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सेवा की है। आज, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों में तैनात 9 सक्रिय मिशनों में 5000 से अधिक भारतीय शांति सैनिक हैं। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि भारतीय महिला शांति सैनिक कर्तव्य के आह्वान में सबसे आगे रही हैं। आज चल रहे छह संयुक्त राष्ट्र मिशनों में 154 से अधिक भारतीय महिला शांति सैनिक तैनात हैं। 1960 के दशक में कांगो से लेकर 2007 में लाइबेरिया में व्यवस्था तक, हमारी महिला शांति सैनिकों ने व्यावसायिकता और आचरण की उच्चतम परंपराओं का प्रदर्शन किया है।
महिला शांति सैनिक नई दिल्ली में “शांति स्थापना में महिलाएं: वैश्विक दक्षिण का परिप्रेक्ष्य ” विषय पर आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए आई हैं। इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र, नई दिल्ली के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व स्तर पर दक्षिण की महिला अधिकारियों को शांति स्थापना के लिए समकालीन प्रासंगिकता के मुद्दों और शांति स्थापना मिशनों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाना है।
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु प्रभावी वातावरण बने। इसके लिए वाहन चालकों को शिक्षित, प्रशिक्षित करने के साथ वाहन मालिको के लिए आर्थिक दंड देने और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने एक माह “नो एक्सिडेंट मंथ” के रूप में मनाने का आह्वान किया।
राज्यपाल बागडे सोमवार को बीकानेर के राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सभागार में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा कार्यशाला के दौरान संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा संवेदनशील विषय है। आमजन को यातायात नियमों की पालना के मार्गदर्शन के साथ सुरक्षित यात्रा के लिए निरंतर जागरूक किया जाए।
राज्यपाल ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आगामी एक माह को ‘नो एक्सीडेंट मंथ’ के रूप में मनाया जाए। इसके लिए सामूहिक प्रयास किए जाएं। उन्होंने वाहन चालकों को नशामुक्त करने किए भी कार्य करने पर जोर दिया।
राज्यपाल ने इस दौरान सड़क सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली नौ प्रतिभाओं का सम्मान किया। राज्यपाल ने सड़क सुरक्षा पर आधारित पुस्तक ‘सड़क सुरक्षा की स्वर लहरिया’ का विमोचन भी किया। इस दौरान राज्यपाल ने वाहन दुर्घटनाओं में घायलों का सहायता के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
राज्यपाल ने इनका किया सम्मान—
कार्यक्रम में राज्यपाल श्री बागडे ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री अनिल पांडिया, जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक हरि शंकर आचार्य, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष ऑर्थोपेडिक्स विभाग डॉ बी. एल. खजोटिया, बीकानेर पुलिस के निरीक्षक नरेश निर्वाण, जिला क्षय रोग निवारण अधिकारी डॉ. सी.एस. मोदी, सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल कुमार वर्मा, बीएसएफ हेड कांस्टेबल व्हीकल मैकेनिक राजकुमार, श्रीगंगानगर यातायात पुलिस के कांस्टेबल राकेश कुमार एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्रीराम मंडा जो सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को चिकित्सा सेवा मुहैया करवाकर जीवन रक्षा के लिए समर्पित हैं, को स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) में सोमवार को राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक,डीजीपी डिस्क, अति उत्कृष्ट सेवा पदक व उत्कर्ष सेवा पदक प्रदान कर सम्मानित किया।
परेड में चतुर्थ एवं पांचवी बटालियन आरएसी, जयपुर आयुक्तालय की महिला पुलिसकर्मी, आयुक्तालय जयपुर के पुरुष पुलिस कर्मी व यातायतकर्मी, हाड़ी रानी महिला बटालियन, अजमेर, ईआरटी पांचवी बटालियन आरएसी, जयपुर एवं राजस्थान पुलिस अकादमी से एक-एक कुल आठ प्लाटून सम्मिलित हुई।
इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री उत्कल रंजन साहू ने सम्मानित होने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी आने वाले समय में और अधिक जोश में ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में प्रदत्त कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करें।
केंद्रीय गृहमंत्री पदक से सम्मानित हुए 8 पुलिस अधिकारी—
केंद्रीय गृह मंत्री पद से सम्मानित होने वालों में उप महानिरीक्षक पुलिस गौरव यादव, पुलिस उपायुक्त अमित कुमार,सहायक पुलिस उपायुक्त गुमानाराम, पूर्व पुलिस निरीक्षक अमित सिहाग (मरणोपरांत) , पुलिस निरीक्षक सज्जन कँवर एवं पूनम चौधरी,सहायक पुलिस निरीक्षक मदनलाल मीणा, हेड कांस्टेबल पूसाराम शामिल है। कार्यक्रम में मरणोपरान्त गृह मंत्री पदक से सम्मानित अमित सिहाग की पत्नी संतोष चौधरी ने सम्मान प्राप्त किया।
डीजीपी डिस्क से सम्मानित हुए पुलिस अधिकारी—
डीजीपी डिस्क से सम्मानित होने वालों में महानिदेशक (एसीबी) डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा,महानिदेशक (इंटेलिजेंस) संजय अग्रवाल, महानिदेशक (जेल ) गोविंद गुप्ता, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राइट्स एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ) मालिनी अग्रवाल, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कानून एवं व्यवस्था) विशाल बंसल, अतिरिक्त महानिदेशक (एटीएस एवं एसओजी ) विजय कुमार सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विपिन कुमार पांडे, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (जेल) रुपिंदर सिंघ,अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (आरपीए) लता मनोज कुमार, महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार, राजेश मीणा,गौरव श्रीवास्तव, एस.प्रमिला,ओमप्रकाश, जयनारायण शेर एवं कैलाश चंद्र जाट (सेवानिवृत्त ),उप महा निरीक्षक हरेंद्र कुमार महावर, राहुल कोटोकी, डॉक्टर राहुल जैन, राजेंद्र प्रसाद, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कुंवर राष्ट्रदीप,उप महानिरीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ रामेश्वर सिंह, पुलिस अधीक्षक गौरव यादव, अरशद अली, चूनाराम जाट एवं सुधीर चौधरी शामिल हैं।
11 पुलिस अधिकारी अति उत्कर्ष सेवा पदक से सम्मानित—
महानिदेशक, एसीबी डॉ रवि प्रकाश मेहरडा, महानिदेशक एससीआरबी हेमंत प्रियदर्शी, महा निरीक्षक पुलिस रवि दत्त गौड़, पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह, महानिरीक्षक पुलिस जय नारायण, महानिरीक्षक पुलिस सत्येंद्र सिंह, महानिरीक्षक पुलिस (सेवानिवृत्त ) सवाई सिंह गोदारा , उप महानिरीक्षक पुलिस ओमप्रकाश, उप महानिरीक्षक (सेवानिवृत्त) समीर कुमार सिंह , उपमहानिरीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा, उप महानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र प्रसाद गोयल शामिल है।
6 पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा पदक—
सम्मानित होने वाले अधिकारियों में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अनिल पालीवाल,पुलिस आयुक्त बीजू जार्ज जोसेफ, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस बिनीता ठाकुर, संजीव कुमार, विशाल बंसल,विजय कुमार सिंह शामिल है ।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प विकसित भारत—2047 को साकार करने और विकसित राजस्थान बनाने को अपने कार्यकाल का द्वितीय बजट 2025-26 सदन में प्रस्तुत किया। बजट घोषनाओं की प्रभावी क्रियान्विती को लेकर समीक्षा बैठक के पश्चात जिला प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत एवं प्रभावी सचिव हरी मोहन मीणा ने प्रेस वार्ता की।
जिला प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्र भजनलाल शर्मा ने अपने बजट घोषणाओं में समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा है। राजस्थान सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान को प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवीनतम बालोतरा जिले समेत सभी आठ जिलों में समस्त विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के साथ ही आवष्यक आधारभूत संरचना निर्माण के लिए 1 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने के अथक प्रयासों से राजस्थान रिफानइरी का कार्य अंतिम चरण में है। माह अगस्त, 2025 से चरणबद्ध रूप से उत्पादन प्रारम्भ कार्य प्रारंभ हो जायेगा। इसके फलस्वरूप बाड़मेर-बालोतरा क्षेत्र में विकास एवं रोज़गार के अवसरों का सृजन तो हो ही रहा है, साथ ही आगामी वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों पर वेट के रूप में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। Land Pooling, Land Aggregation, InvITs के माध्यम से Asset Monetization किया जाना भी प्रस्तावित है। इस प्रकार 4 हजार 750 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व सम्भावित है।
उन्होने बताया कि जिले में औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए केन्द्र की स्मार्ट सीटी योजना की तर्ज पर 900 करोड़ रूपये का कोष गठित करते हुए मुख्यमंत्री ने बालोतरा समेत प्रस्तावित अन्य जिलों को आगामी 3 वर्षों में क्लीन एण्ड ग्रीन इको सीटी के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की। उन्होने अपनी बजट घोषणा में जिले के आधारभूत ढाचें को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने जिले में पेयजल समस्या का निदान करने के लिए बालोतरा एवं सिवाना में 19 करोड़ 70 लाख रूपये से बफर स्टोरेज बनाने की घोषणा की। जिले में विद्युत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए खोखसर, केशुम्बला, अन्नपुर्णा माताजी होडू में 33/11 केवी जीएसएस की स्थापना की जायेगी। ताकि आमजन को विद्युत कटौती से निजात मिलने के साथ गुणवत्तापुर्ण बिजली मिल सकेगी।
जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समदड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला चिकित्सालय, मोकलसर (सिवाना) को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं आसोतरा (पचपदरा) उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के इस प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापुर्ण स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो सकेगी। राजस्थान सरकार प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में बालोतरा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मेकेनिक इलैक्टिक वाइकल व्यवसाय को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। आने वाले समय में बढ़ती इलैक्टिक वाइकल के मध्यनजर स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए राज्य सरकार ने बालिका छात्रावास खोलने की घोषणा की है। इससे हमारी बेटियों की उच्च शिक्षा मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार ने आमजन के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 5 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में 35 करोड़ रुपये व्यय करते हुए खेल मैदान एवं ऑपन जीम बनाने की घोषणा की है। साथ ही बालोतरा जिला मुख्यालय पर अत्याधुनिक खेल स्टेडियम भी बनाये जाने की घोषणा की है।
जिला प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हमेशा से प्रयास रहा है कि आमजन को बेहतर सड़कों की कनेक्टविटी मिले। उन्होने अपनी बजट घोषणा में 57 करोड़ 50 लाख रूपये से रामपुरा से बालोतरा वाया अजीत, समदड़ी, जेठन्तरी, कनाना रोड के 49 किमी. सड़क का निर्माण की घोषणा की। 18 करोड़ रूपये से सिणधरी से सिवाना मोकलसर 18 किमी डबल लाइन सड़क, 3 करोड़ की लागत से 11.5 किमी. मेगा हाइवे बाईपास से भांडियावास एवं भांडियावास से बालोतरा तक रिंग रोड़ निर्माण करने, 50 करोड़ की राशि से बालोतरा समेत 15 शहरों में रिंग रोड़ बनाया जाना प्रस्तावित है। यात्रियों को बेहतर सेवायें प्रदान करने के उदेश्य से पचपदरा एवं सिवाना में बस स्टेण्ड संबंधी कार्य करवाया जाना प्रस्तावित किया है। बालोतरा को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने को प्रदूषित जल एवं Hazardous chemicals के अवैध निर्वहन और डंपिंग की निगरानी के लिए loT Based System विकसित करने की घोषणा की।
जिले में साइबर अपराध पर लगाम लगाने को बालोतरा में नवीन साईबर पुलिस थाना बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही बालोतरा के उपकारागृह को जिला कारागृह में क्रमोन्नत किया गया है। न्याय व्यवस्था को सुदुढ करने के लिए मुखमंत्री ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट न्यायालय संबंधी कार्य करवाने की घोषणा की है।
पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा एवं अलवर जिले के प्रभारी सचिव एवं नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने रविवार को अलवर जिले के मिनी सचिवालय के कलक्ट्रेट सभागार में जिले की बजट घोषणाओं के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर बजट घोषणाओं को त्वरित क्रियान्वयन कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने जिले की बजट घोषणाओं पर बिंदुवार विस्तृत जानकारी दी।
मंत्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2025-26 का यह बजट राज्य सरकार का सर्वजन हिताय का बजट है, इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप बजट घोषणाओं की त्वरित क्रियान्विति सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को समयबद्ध इनका लाभ मिल सके। इस बजट में जिले को अनेक सौगाते दी गई है, जिन्हें धरातल पर अमलीजामा पहनाने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारी कार्य योजना तैयार कर पूर्ण मनोयोग से कार्य में जुट जाएं। उन्होंने प्रत्येक बजट घोषणा के बारे में विस्तार से चर्चा कर निर्देश दिये कि प्रत्येक विभाग बजट घोषणाओं को लागू करने हेतु कार्य के प्रत्येक चरण की समय सीमा तय कर कार्य को पूर्ण करे। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन बजट घोषणाओं में भूमि आवंटन की आवश्यकता है उसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारी जिला प्रशासन से समन्वय कर भूमि चिन्हित कर आवंटन की कार्यवाही करें। जिन कार्याें में प्रारम्भिक सर्वे, डीपीआर, निविदा आदि प्रक्रिया की जानी है उन्हें अविलम्ब प्रारम्भ करे। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को पूर्ण कराने में राज्य सरकार स्तर के बिन्दुओं से अवगत कराये ताकि उनका समयबद्ध रूप में निराकरण कराया जा सके। उन्होंने बजट 2024-25 की घोषणाओं की क्रियान्विति की विस्तृत समीक्षा कर कहा कि जो कार्य पूर्ण हो गए हैं उनका लोकार्पण कराए तथा प्रगतिरत कार्यों को समय सीमा में गुणवता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित करावे।
मंत्री शर्मा ने ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर विधायक निधि कोष से शहर के लिए स्वीकृत किए गए 36 ट्यूबवेल व अन्य मदों से स्वीकृत कराए गए 128 ट्यूबवेल्स को शुरू कराने के लिए की गई विभागीय प्रगति की समीक्षा कर उन्होंने निर्देश दिये कि यथाशीघ्र निर्धारित समय सीमा से पूर्व ही इन्हें चालू करें ताकि आमजन को पेयजल संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पडे। उन्होंने कंटीजेन्सी प्लान, सबमर्सिबल मोटर व अन्य उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता एवं सिलीसेढ योजना से शहर को मिलने वाले पेयजल की टाइमलाइन का फीडबैक लिया। उन्होंने यूआईटी व नगर निगम के अधिकारियों को शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों एवं चौराहों के सौन्दर्यकरण तथा शहर के श्मशान घाटों को हरियाली थीम पर विकसित करने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शहर में जिन चौराहों पर वर्षा जल एकत्रित होता है वहां वाटर हार्वेस्टिंग संरचना के प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिये, ताकि शहर के भूजल स्तर में वृद्धि हो सके।
उन्होंने उप वन संरक्षक को निर्देश दिये कि बजट घोषणा में स्वीकृत बायोलोजिकल पार्क को जू कम सफारी की तर्ज पर विकसित करावे। उन्होंने यूआईटी, नगर निगम एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को पूर्ण हो चुके कार्यों एवं प्रारम्भ होने वाले बडे कार्यों को चरणबद्ध रूप से लोकार्पण एवं शिलान्यास करवाने के निर्देश दिये।
प्रभारी सचिव वैभव गालरिया ने अधिकारियों से कहा कि बजट घोषणाओं के साथ अन्य विभागीय विषय जो राज्य सरकार स्तर के हैं से अवगत कराएं, ताकि उनका निराकरण समयबद्ध रूप से करवाया जा सके।
जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बजट 2025-26 की बजट घोषणाओं पर जिले में चरणबद्ध रूप से समय सीमा तय कर प्रारम्भ किए गए कार्यों के बारे में अवगत कराया तथा उन्होंने विगत बजट 2024-25 की प्रगति से अवगत कराकर पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री को विश्वास दिलाया कि जिले में बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन बैठक दिये गये निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में ही कराया जाएगा।
बैठक में रामगढ विधायक सुखवंत सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री संजीव नैन, एडीएम प्रथम श्री मुकेश कायथवाल, एडीएम द्वितीय श्री योगेश डागुर, यूआईटी सचिव सुश्री धीगदे स्नेहल नाना, डीएफओ अलवर राजेन्द्र सिंह हुड्डा, डीएफओ सरिस्का अभिमन्यु सिंह सहारण, उपखण्ड अधिकारी अलवर यशार्थ शेखर, नगर निगम आयुक्त जितेन्द्र सिंह नरूका, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता भवानी सिंह शेखावत, पीडब्लूडी के अधीक्षण अभियन्ता भूरी सिंह, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता सुधीर पाण्डे, जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियन्ता संजय खत्री, सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र कुमार, पीएमओ श्री सुनिल चौहान सहित संबंधित उपस्थित रहे।
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने रविवार को बजट 2025-26 को लेकर जिला परिषद सभागार में बैठक लेकर अधिकारियों के साथ बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में खींवसर विधायक रेवंतराम डांगा,विधायक डेगाना अजय सिंह किलक जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, जिला प्रभारी सचिव कुलदीप रांका, जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ,पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस जिलाध्यक्ष भाजपा रामधन पोटलिया, मेड़ता प्रधान संदीप चौधरी सहित जनप्रतिनिधिगण व जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में जिला प्रभारी मंत्री चौधरी ने विभिन्न विभागों से बजट घोषणाओं को लेकर चर्चा की और सुनिश्चित किया कि सभी योजनाओं और परियोजनाओं का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन हो। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट में घोषित सभी योजनाओं और परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता के हित में कार्य करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए सभी विभागों को एकजुट होकर काम करना होगा।
सरकार घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर गंभीर – जिला प्रभारी मंत्री
जिला प्रभारी मंत्री चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने विभागों में बजट घोषणाओं के अनुसार काम में तेजी लाएं और किसी भी प्रकार की देरी या अड़चनों को तुरंत सुलझाने का प्रयास करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति व सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचाने को प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री का यही विजन है कि सभी बजट घोषणाओं को धरातल पर जल्द से जल्द उतारा जाए। जिला प्रभारी मंत्री ने पूर्व बजट की क्रियान्विति की समीक्षा करते हुए पीएचईडी के अधिकारियों को आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्रवाई एवं सुधार समय से पहले ही करने के निर्देश दिए जिससे कि आमजन को गर्मी में पेयजल को लेकर किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
अधिकारी गंभीरता से करें कार्य – प्रभारी सचिव श्री रांका
जिला प्रभारी सचिव रांका ने कहा कि बजट घोषणाओं को लेकर सभी विभागाधिकारी पूर्ण गंभीरता से कार्य करें ताकि आमजन को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन संवेदनशीलता और सजगता से करें और कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा अनुसार आवश्यक भूमि का चिन्हीकरण समय पर कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें और भूमि चयन करते हुए आमजन कि सुविधाओं और पहुंच का ध्यान रखें. उन्होंने कहा कि कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
अधिकारियों ने बताई विभागवार विभिन्न कार्यों की प्रगति—
जिला कलक्टर पुरोहित ने विभागवार विभिन्न कार्यों की प्रगति के बारे में पीपीटी के माध्यम से विस्तार से बताया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिला कलेक्टर पुरोहित ने अधिकारियों को निर्देशित किया की वे इस दिशा में समर्पण के साथ कार्य करें और बजट घोषणाओं को समय पर पूर्ण करें।
पाली जिले के प्रभारी एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने बजट 2024 -25 व 25-26 में पाली जिले से संबधित की गई घोषणाओं व क्रियान्व्यन व आगामी रोडमैप के बारे में रविवार को पाली जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और घोषणाओं के क्रियान्वयन व बकाया कार्यो व इस वर्ष प्रस्तुत किये गये बजट के लिये आवश्यक निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार कार्य करें, साथ ही कहा कि इन योजनाओं से आमजन को लाभ मिले। उन्होंने गत बजट व वर्तमान प्रस्तुत बजट बैठक के लिये आवश्यक निर्देश दिये जिनमें क्रियान्वयन रोडमैप, वित्तीय स्वीकृतियो के बारे में निर्देश दिये।
बैठक में एक-एक कर सभी विभागों से संबंधित घोषणाओं और योजनाओं व कार्यों की जानकारी ली और टाइमलाइन निर्धारित करते हुए जल्द से जल्द क्रियान्वयन के लिये निर्देश दिए। उन्होंने बिजली, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग, पीएचईडी, चिकित्सा आदि विभागों के अधिकारियों से बजट घोषणाओं के कार्या के संबंध में जानकारी ली और घोषणाओं के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई और आगामी कार्य योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की। साथ ही नवीन बजट की वित्तीय स्वीकृतियो व जहां भूखंड आवंटन के बारे में आवश्यक निर्देश दिये। साथ ही बैठक में पंच गौरव के संबध में चर्चा की गयी व उसमे चल रहे कार्या की जानकारी ली व आवश्यक निर्देश दिये।
बैठक में जिला कलक्टर एलएन मंत्री ने गत व नवीन बजट में पाली जिले की घोषणाओं व क्रियान्व्यन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में आईएफएस पी बाला, एडीएम डॉ बजरंग सिह, जिला परिषद सीईओ मुकेश चौधरी, यूआईटी सचिव डॉ.पूजा सक्सेना, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज सहित जिले के सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
मंत्री ने मीडीया को दी जानकारी—
प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसके बाद पाली जिला कलेक्ट्रेट हॉल में प्रेस वार्ता की और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन व आगामी कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर पाली, सांसद पी पी चौघरी, जिला प्रमुख रश्मि सिंह मारवाड, विधायक केसाराम चौधरी, बाली विधायक पुष्पेन्द्र सिंह, एडीएम डॉ. बजरंग सिंह, जिला परिषद सीईओ मुकेश चौधरी, यूआईटी सचिव डॉ.पूजा सक्सेना, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज सहित प्रमुख विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, मीडीयाकर्मी तिलोकराम आदि उपस्थित रहे।
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने रविवार को झुंझुनू कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान राज्यपाल ने सखी वन स्टॉप सेंटर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना, उद्यम प्रोत्साहन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को इन योजनाओं का लाभ आमजन तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध करवाने और महिलाओं को “लखपति दीदी” बनाने की दिशा में कार्य करने को कहा। कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को ग्रीन हाउस और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रति जागरूक करने के निर्देश भी दिए।
राज्यपाल ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा करते हुए पोषण स्तर को बेहतर करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने उचित मूल्य की दुकानें आमजन के नजदीक स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से सैनिकों के पुनर्वास की जानकारी लेते हुए पूर्व सैनिकों की सामाजिक कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा।
राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री हेमन्त कुमार गेरा ने राज्य के अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों से कहा है कि वे पूर्ण विधिक तथ्यों, नजीरों एवं सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया को ध्यान में रखकर अपनी श्रेष्ठ कार्य क्षमता का परिचय देते हुए निर्णय पारित करें।
श्री गेरा शनिवार को अजमेर के राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरआरटीआई) में राज्य के राजस्व अपील प्राधिकारी एवं भू प्रबंध अधिकारियों की राज्यस्तरीय निर्णय लेखन कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे । उन्होंने कहा कि काश्तकार समुदाय को त्वरित एवं पूर्ण निष्पक्ष न्याय दिलाना राजस्व न्यायालयों का अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है । ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया को अत्यंत गंभीरता एवं जवाबदेही से सम्पादित करने की महती आवश्यकता है।
उन्होंने सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों से अपेक्षा की कि वे उनके अधीन लम्बित प्रकरणों में निर्णय देने से पूर्व प्रत्येक पहलू का भली भांति अध्ययन करें। राजस्व मंडल स्तर से पारित महत्त्वपूर्ण निर्णयों की बारीकियों को शामिल करते हुए अपने पूर्ण विधिक आधार को ध्यान में रखकर निर्णय दें।
कार्यशाला में मंडल सदस्य श्री राजेश दड़िया ने न्यायालयों में प्रक्रिया विधि एवं साक्ष्य विधि को विस्तार से परिभाषित करते हुए कानूनी प्रावधानों एवं न्यायिक सिद्धान्तों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रकरणों का न्यायालय से इतर निस्तारण व लोक अदालतों की महत्ता पर भी प्रकाश डाला।
निबंधक श्री महावीर प्रसाद ने रास्ता विवाद, बंटवारा के प्रकरणों को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए न्यायिक प्रक्रिया में विधिक प्रावधानों पर विचार रखे। सदस्य डॉ. महेन्द्र लोढ़ा ने राजस्व न्यायालयों द्वारा स्वीकार योग्य प्रकरणों के लिए विधिक प्रावधान , सदस्य डॉ. शिवप्रसाद सिंह , श्री मदनलाल नेहरा, श्री भवानी सिंह पालावत ने भी अपीलीय अधिकार, राजीनामा, बंटवारा, सम्पत्ति हस्तांतरण, विविध प्रकरणों में न्याय प्रक्रिया, प्रावधान एवं विविध स्तरीय अधीनस्थ न्यायालयों निर्णय अधिकार क्षेत्र आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए निर्णय लेखन गुणवत्ता के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की।
कार्यशाला में प्रश्नोत्तर एवं ऑपन सेशन के दौरान राजस्व न्यायालय कार्यप्रणाली में गुणवत्ता एवं त्रुटिहीन निर्णय लेखन को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई ।
कार्यशाला में राजस्व अपील अधिकारी श्री सुनील आर्य भरतपुर, श्री परस राम मीणा भीलवाड़ा,श्री उम्मेद सिंह रत्नू बीकानेर, श्री रिछपाल सिंह बुरड़क भरतपुर, श्री अनिल कुमार सीकर, श्री भवानी सिंह हनुमानगढ़, श्री सुरेश नवल जयपुर, श्री रामचन्द्र अजमेर, श्रीमती दीप्ति मीणा कोटा, श्री कैलाश चन्द्र गंगानगर ,श्री नवनीत कुमार बाड़मेर, डॉ. भास्कर विश्नोई पाली, श्री ओम प्रकाश विश्नोई जोधपुर, श्री सुरेश कुमार खटीक चित्तौड़गढ़, श्री लक्ष्मी कान्त बालोत सवाई माधोपुर, श्री मुरलीधर प्रतिहार कोटा, टोंक के भू प्रबंध अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र व श्री सोहन राम चौहान अलवर, आरआरटीआई निदेशक श्रीमती मीनाक्षी मीणा, उपनिदेशक श्रीमती सुनीता यादव, मुख्य लेखाधिकारी कोमल चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
