Home Blog Page 14

बजट विकसित राजस्थान को समर्पित- लघु उद्योग भारती

लघु उद्योग भारती अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने राजस्थान की उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री आदरणीया दीया कुमारी जी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान राज्य बजट 2025 को राजस्थान के समग्र विकास का प्रशंसनीय दस्तावेज बताया है। ओझा ने कहा कि युवाओं, महिलाओं, कृषको, श्रमिकों एवं उद्यमी बन्धुओं की सभी आशाओं को इस बजट द्वारा परिपूर्ण किया गया है। राजस्थान औद्योगिक विकास योजना 2025 (रिप्स् 2025) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही मे संशोधित लघु उद्योगों को परिभाषाओं को समायोजित कर संशय का निराकरण कर दिया गया है। लघु उद्योग भारती द्वारा अपने बजट सुझावों मे दी गयी अधिकांश समस्याओं को निराकरण किया जाना एवं प्रगति के लिये दिये गये सुझावों को बजट प्रस्तावों मे समाहित किये जाने से राज्य की प्रगति के नये स्वर्णिम युग का शुभारम्भ हो गया है।
राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष शातिलाल बालड ने कहा कि युवाओ, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने के अनेक प्रस्तावों की ओर बजट सर्वत्र स्वागत योग्य एवं अनुशंसनीय है। उन्होने कहा कि पचपदरा स्थित रिफाईनरी के अगस्त 2025 मे प्रारम्भ होने से क्षेत्र मे विकास व रोजगार के नये अवसर प्राप्त होगे।
राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि विभिन्न समस्याओं, मुकदमों एवं कानूनी मकड जाल मे फंसे हुए वाहन चालकों एवं वेयरहाउस मालिकों, खनिज उद्यमियों एवं अनेक वैट संबंधित लम्बित प्रकरणों आदि के लिये लायी गयी निराकरण योजनाऐं अत्यधिक स्वागत योग्य है क्योकि इनसे राजस्थान के बन्धुओं को तनावमुक्त होकर अपने उद्योग एवं व्यापार संचालित करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होगा।
जोधपुर अंचल अध्यक्ष महावीर चौपडा ने कहा कि रोजगार पॉलिसी लाना, कौशल विकास की योजनाओं को प्रोत्साहित करना, खाद्यान्न प्रसंस्करण के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आदि अनेक क्रांतिकारी घोषणाओं को सर्वत्र स्वागत योग्य बजट बना दिया है। प्रान्त संयुक्त महासचिव श्री सुरेशकुमार विश्नोई ने राजस्थान रोजगार नीति 2025 एवं विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, उद्योगो मे फायर एनओसी की अवधि 2 वर्ष करने का अभिनन्दन किया।
प्रान्त उपाध्यक्ष श्री दीपक माथुर ने औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण मे संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी जिसके तहत पहले से चल रहे उद्योगों और नये उद्योगो को दी गयी छूट को स्वागत योग्य बताया।
प्रान्त सचिव विनोद सिघवी ने जयपुर मे सेन्टर ऑफ एक्सीलंस फोर माईन्स एण्ड मिनरल्स एवं नये खनिजो की खोज के लिये बनायी गयी राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कम्पनी को प्रशंसनीय कदम बताया। पंकज छाजेड ने प्लग एण्ड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का स्वागत किया। सीए पंकज बाहेती ने सर्विस सेक्टर मे निवेश हेतु ग्लोबल कैपेसिटी सेन्टर पॉलिसी व बजट मे करो मे दी गयी राहत का स्वागत किया। महेन्द्र ने वेस्ट यूज और रीसाईकिल को प्रदर्शित करने के लिये वेस्ट टू वेल्थ पार्क की स्थापना और प्लास्टिक उपयोग रोकने के लिये ग्राम पंचायतो मे स्टील के बर्तन बैक बनाने को स्वागत योग्य बताया। 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का उपयोग रोकने के लिये राजस्थान स्क्रैप व्हीकल पॉलिसी, राज्य मे पेयजल सुविधाओं को बढाने और एक हजार नये ट्यूबवेल की स्वीकृति को स्वागत योग्य कदम बताया।
सभी सदस्यो ने राज्य आम बजट की भूरी-भूरी प्रशंसा की। इस बजट श्रवण के कार्यक्रम मे अनेक गणमान्य उद्यमीगण उपस्थित थे।

लघु उद्योग भारती राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बालड़ ने राजस्थान सरकार की रिप्स-2024 में इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन पर लाभ देने की घोषणा का स्वागत किया है।

लघु उद्योग भारती के प्रदेश कोषाध्यक्ष अरुण जाजोदिया ने कृषि क्षेत्र में उठाए गए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों की सराहना की। उन्होंने 50 हजार नए कृषि कनेक्शन देने और 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए 1250 करोड़ रुपए के अनुदान के लिए भी भजनलाल सरकार को कृषि हितैषी बताया।

पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष योगेश गौतम ने माइनिंग सेक्टर में एमनेस्टी स्कीम एवं फ्लैटेड फैक्ट्री सिस्टम लागू करने और प्लग एंड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने जैसे राजस्थान सरकार के फैसलों को उद्योग हित में बताया।

विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने, अगले 5 वर्षों मे अर्थव्यवस्था दुगुनी करने मे यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। इन्फ्रास्ट्रचर बनाने, एससी, एसटी महिलाओं को उद्योगो से जोड़ने, उद्योगो के पुराने प्रकरणों के निस्तारण से प्रदेश मे सकारात्मक औद्योगिक माहौल बनेगा।

महर्षि अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, जयपुर में एक दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी)

महर्षि अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, जयपुर में एक दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) का आयोजन बुधवार 19 फ़रवरी 2025 को किया गया। इस कार्यक्रम में गूगल के विशेषज्ञ एवं प्रमुख वक्ता श्री विक्रम सिंह ने ‘अनुसंधान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (शोध में एआई की भूमिका) पर अपने विचार साझा किए।
कार्यक्रम के मेंटर डॉ. डी.पी. शर्मा ने शिक्षकों को नवीनतम तकनीकी और शैक्षिक प्रवृत्तियों से अवगत कराने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम शिक्षकों के पेशेवर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वे अपने छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। इस एफडीपी का उद्देश्य शिक्षकों को एआई के उपयोग, डेटा विश्लेषण, और डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में उभरते रुझानों पर मार्गदर्शन प्रदान करना था, ताकि वे अपने शैक्षिक और शोध कौशल को उन्नत कर सकें। कार्यक्रम में महर्षि अरविन्द संस्थान के संकाय सदस्य, शोधकर्ता, और अन्य शिक्षाविदों ने भाग लिया, जिन्होंने श्री विक्रम सिंह के साथ विचार-विमर्श किया और अपने ज्ञान को विस्तारित किया। इस प्रकार के एफडीपी कार्यक्रम शिक्षकों के पेशेवर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वे अपने छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें और शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सकें।

संस्थान के निदेशक डॉ भारत पाराशर ने बताया कि महर्षि अरविंद संस्थान की गुणवत्ता को कायम रखते हुए शोध के सर्वांगीण विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रकार के अनेकों फैकेल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं।

महर्षि अरविंद संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी डॉ मयंक शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के अंत में कंप्यूटर विभागाध्यक्ष डॉ महावीर सेन, सुनील चौहान एवं विपिन सिंह ने अपने-अपने विचार एवं धन्यवाद प्रेषित किया।

“राजस्थान बजट 2025: जयपुर में मेट्रो के दूसरे चरण की घोषणा, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी और विद्याधर नगर तक मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी।”

जयपुर। राजधानी जयपुर में मेट्रो परियोजना के दूसरे फेज की घोषणा कर दी गई है। इस फेज के तहत सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी और विद्याधर नगर तक मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना पर अनुमानित लागत 12 हजार करोड़ रुपए आएगी। साथ ही, जगतपुरा और वैशाली नगर में मेट्रो सर्वे भी कराया जाएगा।


शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए बीआरटीएस को हटाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा जयपुर की सड़कों के विकास के लिए अलग से 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान के 15 प्रमुख शहरों—बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़ और डूंगरपुर सहित अन्य में हैवी ट्रैफिक को कम करने के लिए रिंग रोड बनाए जाएंगे, जिसके लिए डीपीआर तैयार करने पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

परिवहन व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए रोडवेज को 500 नई बसें और शहरी क्षेत्रों में भी 500 बसें दी जाएंगी। इन प्रयासों से प्रदेश की परिवहन प्रणाली को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद है।

“राजस्थान बजट 2025: किसानों के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज, सिंचाई और सुशासन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।”

जयपुर। राजस्थान सरकार ने किसानों, सिंचाई और सुशासन को ध्यान में रखते हुए बड़े ऐलान किए हैं। अगले साल 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए 738 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, दीर्घकालीन फसली और गैर-कृषि कर्जों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां (जीएसएस) खोली जाएंगी। साथ ही, नए 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघ स्थापित किए जाएंगे।

किसानों को राहत देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9000 रुपए कर दिया गया है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस की घोषणा की गई है।

इसके अलावा, कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ रुपए की लागत से नई कृषि तकनीकों पर काम होंगे। 75 हजार किसानों को तारबंदी के लिए 325 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा, जबकि 2000 किसानों को पॉली हाउस, शेडनेट हाउस और मल्चिंग के लिए 225 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी।
सिंचाई योजनाओं से 4 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार ने सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना (पीके-ईआरसी) के तहत 9,400 करोड़ रुपए के कार्य शुरू कर दिए हैं। परियोजना के लिए 12,807 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी गई है।

3 लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए 1250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, 50 हजार तालाब और 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे 4 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा।
सुशासन के लिए नई पहलें

राज्य सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जनसुनवाई केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके लिए प्रत्येक केंद्र को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।

इसके अलावा, प्रत्येक पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे। डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के तहत अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी।

सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन विभाग और फायर सर्विसेज में आरक्षण देने की घोषणा की है। पंचायतीराज और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि भी की गई है।

“बजट 2025: महिला और बाल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम, 20 लाख महिलाएं बनेंगी ‘लखपति दीदी’, बालिकाओं के लिए नए आश्रम और पोषण योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।”

जयपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ की श्रेणी में लाने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1.5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा। इससे पहले ब्याज दर 2.5 प्रतिशत थी।

सरकार की ओर से आंगनवाड़ी केंद्रों पर अगले पांच महीनों के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी, जिससे 2 लाख 35 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस योजना पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

बालिकाओं की देखभाल के लिए भी अहम घोषणाएं की गई हैं। बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के लिए 50 बेड वाले ‘सरस्वती होम’ बनाए जाएंगे। साथ ही, 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर भी खोले जाएंगे।

पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों में अब सप्ताह में पांच दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर 200 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा।

इसके अलावा, 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा और 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। इन पहलों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।

“जयपुर नगर निगम ग्रेटर में रिश्वतखोरी: एसीबी की कार्रवाई में समयपालक को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।”

जयपुर। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर चतुर्थ, जयपुर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राकेश कुमार सेठी (समयपालक) नगर निगम ग्रेटर गैराज शाखा मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर को 5000 रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि राकेश कुमार सेठी द्वारा परिवादी से नगर निगम में डम्पर पर चालक लगाने की एवज में 3000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से रिश्वत राशि मांग रहा है। जिसमें परिवादी के तीन महिने के हिसाब से कुल 9000/- रूपये की रिश्वत राशि आरोपी राकेश सेठी द्वारा मांगी जा रही है। जिसमें से 1500 रूपये सत्यापन के दौरान प्राप्त किये तथा शेष राशि में से एक महिने के पैसे कम करने पर सत्यापन के दौरान 5000 /- रूपये में सहमति हुयी थी।

जिस पर एसीबी जयपुर रेंज के राहुल कोटोकी उप महानिरीक्षक द्वितीय के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर ज्ञानप्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गम्भीर सिंह पुलिस निरीक्षक एवं अन्य के द्वारा ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी राकेश कुमार सेठी (समयपालक) नगर निगम ग्रेटर गैराज शाखा मालवीय नगर (लालकोठी) जयपुर को 5000 रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

“नगर निगम ग्रेटर समलपालक लालचंद सैनी को 1500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।”

जयपुर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर ईकाई द्वारा कार्रवाई करते हुये लालचंद सैनी समय पालक गैराज शाखा, नगर निगम ग्रेटर, मानसरोवर जोन को 1,500 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. जयपुर नगर प्रथम, जयपुर ईकाई को एक शिकायत इस आशय कि मिली की परिवादी नगर निगम ग्रेटर में मानसरोवर जोन गैराज में निगम के डम्पर को संविदा चालक की हैसियत की चलाता है, गैराज शाखा में लालचंद सैनी समय-पालक परिवादी से नगर निगम जोन गैराज कि गाड़ी चलाने की ऐवज में प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा है।

जिस पर राहुल कोटोकी, उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय के सुपरविजन में भूपेन्द्र, अति. पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी. जयपुर नगर प्रथम, जयपुर के नेतृत्व में आज मय नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस एवं अन्य के ट्रेप कार्रवाई करते हुये आरोपी लालचंद सैनी पुत्र नाथुलाल सैनी, जाती माली, उम्र 54 वर्ष, निवासी मकान नं. 21, हनुमानजी की बगीची के पास, मालपुरा गेट, जयपुर हाल समय-पालक गैराज शाखा, नगर निगम ग्रेटर, मानसरोवर जोन को परिवादी से 1,500 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया

“राजस्थान बजट 2025: सरकारी विभागों में 1.25 लाख और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख नौकरियों की घोषणा की गई।”

जयपुर। राज्य सरकार के 2025 के बजट में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने युवा उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए कई अहम योजनाओं का ऐलान किया गया है। इन पहलों से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर और उद्यमिता क्षेत्र में सफलता हासिल करने के अवसर मिलेंगे।

युवाओं के लिए रोजगार की बंपर भर्ती

अगले वित्तीय वर्ष में सरकारी विभागों और उपक्रमों में 1.25 लाख पदों पर भर्ती होगी।

निजी क्षेत्र में 1.5 लाख नौकरी दिलवाई जाएंगी।

रोजगार मेलों का आयोजन और स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी।

स्टार्टअप और उद्यमिता को मिलेगी नई ताकत

25 हजार महिला और एससी-एसटी उद्यमियों को लाभ देने के लिए ‘स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर’ शुरू की जाएगी।

2 करोड़ तक के लोन पर 8% ब्याज सब्सिडी और 5 लाख तक की मार्जिन मनी का प्रावधान किया जाएगा।

कौशल विकास और प्रशिक्षण

50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब और कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी।

नशामुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य पहल

सभी कॉलेजों में नशा मुक्ति केंद्र शुरू होंगे।

आत्महत्या रोकने के लिए कोटा और जोधपुर में विशेष केंद्र खोले जाएंगे।

इन पहलों से न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि वे अपनी उद्यमिता यात्रा में भी सफलता हासिल कर

“बजट 2025: महिला और बाल विकास में महत्वपूर्ण कदम, 20 लाख महिलाएं बनेंगी ‘लखपति दीदी’, बालिकाओं के लिए नए आश्रम और पोषण योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।”

जयपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ की श्रेणी में लाने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1.5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा। इससे पहले ब्याज दर 2.5 प्रतिशत थी।

सरकार की ओर से आंगनवाड़ी केंद्रों पर अगले पांच महीनों के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी, जिससे 2 लाख 35 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस योजना पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

बालिकाओं की देखभाल के लिए भी अहम घोषणाएं की गई हैं। बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के लिए 50 बेड वाले ‘सरस्वती होम’ बनाए जाएंगे। साथ ही, 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर भी खोले जाएंगे।

पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों में अब सप्ताह में पांच दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर 200 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा।

इसके अलावा, 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा और 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। इन पहलों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से युवाओं को मिल रही कोचिंग सुविधा


श्रीगंगानगर।
 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार अधिकतम विद्यार्थियों को कोचिंग सुविधा से लाभान्वित करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से उत्कृष्ट रूप से कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस दृष्टि से जिले में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अभ्यर्थियों से 23 फरवरी 2025 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विरेन्द्र पाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए 30 हजार सीटों पर वरीयतानुसार प्रवेश दिए जाने के लिए अभ्यर्थियों से वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग किए जाने के लिए अपने आवेदन एसएसओ पोर्टल द्वारा विभागीय एसजेएमएस एसएमएस एप के माध्यम से ऑनलाईन किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर, पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान पर मेट्रिक्स पे-लेवल 10 की अन्य परीक्षाएं, रीट परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी, कनिष्ठ सहायक व समकक्ष अन्य परीक्षा, कान्सटेबल परीक्षा, बैंकिंग एवं बीमा के विभिन्न परीक्षाएं, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लेट, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यूपीएससी द्वारा आयोजित कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर द्वारा आयोजित परीक्षाएं सीडीएस एवं एसएससीए सीयूईटी आदि परीक्षाओं की तैयारी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से कराई जाती है।

उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग एवं विशेष योग्यजन श्रेणी का सदस्य हो तथा राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। वे छात्र-छात्राएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम हो या जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे-मैट्रिक्स का लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों, योजना के नियमानुसार पात्र होंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लिया गया हो। यदि कोई अभ्यर्थी केन्द्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, आयोग, बोर्ड व अन्य किसी शासकीय निकाय में नियमित राजकीय कार्मिक के रूप कार्य करने वाले अभ्यर्थी कोचिंग योजनान्तर्गत पात्र नहीं होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संबंध में नवीनतम विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट पर प्राप्त की जा सकती है।