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“राजभवन में जोर-शोर से मनाई गई शिवाजी जयंती, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि।”

जयपुर। राजभवन में बुधवार को शिवाजी जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इससे पहले घोड़े पर सवार शिवाजी की शोभायात्रा का राजभवन में अभिनंदन किया।

राज्यपाल बागडे ने इस अवसर पर कहा कि शिवाजी ने प्रजा को योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान कर राष्ट्र को निरंतर गौरवान्वित किया।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने शिवाजी के रण कौशल और छापामार युद्ध शैली को याद करते हुए भारतीय संस्कृति को प्रदत्त उनके महान योगदान को याद किया। उन्होंने जयंती पर उनके आदर्श अपनाने का आह्वान किया।

“राजस्थान बजट 2025: बजट में भर्तियों की घोषणा पर रविंद्र भाटी ने कहा- राजस्थान में 75 लाख युवा बेरोजगार हैं, यह तो बहुत ही कम है।”

Ravindra Singh Bhati: निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि हमारे यहां 75 लाख युवा बेरोजगार है, उसके बीच अगर 1 लाख रोजगार दे रहे हैं तो यह बहुत छोटा आंकड़ा है.

Rajasthan: राजस्थान बजट में सरकारी पदों पर भर्तियों की घोषणा के ऐलान के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस का कहना है कि विभागवार वर्गीकरण की भी घोषणा की जानी चाहिए थी. जबकि निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि हमारे यहां 75 लाख युवा बेरोजगार है, उसके बीच अगर 1 लाख रोजगार (Jobs) दे रहे हैं तो यह बहुत छोटा आंकड़ा है. इसे बढ़ाने के लिए स्किल पर काम करने की जरूरत है, जिसका नई शिक्षा नीति (Education Policy) में उल्लेख किया गया है. 

दरअसल, वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष अपने बजट में अगले 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की थी. इनमें से पहले साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां दिए जाने थे. इनमें से 20,000 सरकारी नौकरियां पिछले साल जुलाई में बजट पेश करने से पहले ही दी जा चुकी थीं.

“भाटी ने कहा- अभी भी काफी काम किया जाना बाकी है।”

भाटी ने कहा, “लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज जो घोषणाएं हुई हैं, उन्हें धरातल पर लाया जाएगा तो उससे थोड़ा फर्क आएगा. अभी भी बहुत काम किए जाने की जरूरत है. निश्चित रूप से कई घोषणाएं की गई हैं. अब इस बजट के अध्ययन के बाद सदन में जब चर्चा होगी तो सबसे बड़ी पंचायत में बजट को लेकर पूरा मत स्पष्ट किया जाएगा.”

Rajasthan: राजस्थान बजट में सरकारी पदों पर भर्तियों की घोषणा के ऐलान के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस का कहना है कि विभागवार वर्गीकरण की भी घोषणा की जानी चाहिए थी. जबकि निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि हमारे यहां 75 लाख युवा बेरोजगार है, उसके बीच अगर 1 लाख रोजगार (Jobs) दे रहे हैं तो यह बहुत छोटा आंकड़ा है. इसे बढ़ाने के लिए स्किल पर काम करने की जरूरत है, जिसका नई शिक्षा नीति (Education Policy) में उल्लेख किया गया है. 

दरअसल, वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष अपने बजट में अगले 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की थी. इनमें से पहले साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां दिए जाने थे. इनमें से 20,000 सरकारी नौकरियां पिछले साल जुलाई में बजट पेश करने से पहले ही दी जा चुकी थीं.

अभी भी बहुत काम किए जाने की जरूरत- भाटी

भाटी ने कहा, “लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज जो घोषणाएं हुई हैं, उन्हें धरातल पर लाया जाएगा तो उससे थोड़ा फर्क आएगा. अभी भी बहुत काम किए जाने की जरूरत है. निश्चित रूप से कई घोषणाएं की गई हैं. अब इस बजट के अध्ययन के बाद सदन में जब चर्चा होगी तो सबसे बड़ी पंचायत में बजट को लेकर पूरा मत स्पष्ट किया जाएगा.”

कांग्रेस का बयान- पूरा रोडमैप देना चाहिए

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूछा कि 1 लाख भर्तियां करने का वादा था, लेकिन कितना काम हुआ? निजी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार देने का वादा था, उसे घटाकर इस साल में डेढ़ लाख कर दिया. जूली ने कहा कि हमने रोजगार नीति की घोषणा की थी, इसे सिर्फ कॉपी-पेस्ट किया है. 

कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पहले बजट में भी सरकारी नौकरियों की बातें की थीं. पिछली बार 1 लाख नौकरियों की बात की थी, लेकिन एक भी नौकरी नहीं दी है. जो भी नौकरियां दी गई हैं, वह पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय हुई नियुक्तियां हैं और इन्हें वर्तमान सरकार ने सर्टिफिकेट दिए. बजट पर सवाल खड़े करते हुए यादव ने कहा कि आपने अगर घोषणा की है तो आपको वर्गीकरण कर पूरा रोडमैप देना चाहिए था कि किन-किन विभागों में नौकरियां देंगे.

“निजी क्षेत्र में 1.50 लाख नौकरियों का अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया।”

सरकारी विभागों में भर्तियों के अलावा सरकार ने रोजगार के नए अवसर पर भी फोकस किया है. बजट के मुताबिक, निजी क्षेत्र में भी अगले वर्ष 1 लाख 50 हजार रोज़गार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है. साथ ही दिया कुमारी ने साथ ही ऐलान किया कि रोजगार मेलों के आयोजन किए जाएंगे और भर्तियां करने के लिए कैम्पस इंटरव्यू किए जाएंगे.

“राजस्थान बजट 2025: राजस्थान में पत्नी के साथ संपत्ति खरीदने पर मिलेगा फायदा, अब नाती-नातिन और बहू को भी मिलेगा लाभ।”

Rajasthan Budget: सरकार के इस कदम से संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी. साथ ही मध्यमवर्ग के परिवारों को भी स्टांप ड्यूटी कम होने से फायदा होगा. 

Rajasthan: राजस्थान की वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार (19 फरवरी) को भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया. लगभग सवा दो घंटे (2 घंटे 19 मिनट) लंबे बजट भाषण में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की. साथ ही, उन्होंने आम लोगों को राहत देने के लिए भी कई बड़े ऐलान किए. इनमें एक बड़ा ऐलान प्रॉपर्टी खरीद से जुड़ा है. दिया कुमारी ने बजट भाषण में प्रॉपर्टी खरीदने के समय चुकाई जाने वाली स्टांप ड्यूटी पर बड़ी राहत देने की घोषणा की.

“50 लाख तक की संपत्ति खरीदने वालों के लिए राहत की खबर”

वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्थान में अब पत्नी के साथ मिलकर खरीदी गई संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी. यह छूट 50 लाख तक की प्रॉपर्टी की खरीद पर मिलेगी. इसका मतलब ये हुआ कि अब पत्नी के साथ संयुक्त नाम से 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता हो जाएगा. इसके साथ ही सरकार के इस कदम से संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी. साथ ही घर, फ्लैट, जमीन जैसी संपत्ति खरीदने की इच्छा रखने वाले मध्यमवर्ग के परिवारों को भी स्टांप ड्यूटी कम होने से फायदा होगा.

“बहू, नाती और नातिन को पावर ऑफ अटर्नी बनाने पर भी मिलेगा लाभ”

बजट में स्टांप ड्यूटी के बारे में एक और घोषणा की गई है. अब राजस्थान में पावर ऑफ अटर्नी पर स्टांप ड्यूटी में मिलने वाली छूट का लाभ पुत्रवधू, नाती और नातिन को भी मिलेगा. अक्सर संपत्ति की खरीद-बिक्री में परिवार के सदस्यों या अन्य लोगों को पावर ऑफ अटर्नी बनाया जाता है. अभी परिवार के पक्ष में पॉवर ऑफ अटर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी, पोता-पोती और पति-पत्नी को मिलता है. अब यह छूट बहू, नाती और नातिन को भी दी जाएगी.

साथ ही, गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी को भी माफ करने की घोषणा की गई है. राजस्थान में पिछले वर्ष शुरू की गई इस योजना को तहत किसानों और खास तौर पर पशुपालकों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाता है. बजट में इस योजना को और सरल बनाने की भी घोषणा की गई है.





“राजस्थान बजट 2025: राजस्थान में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, दीया कुमारी ने बजट में की घोषणा

Deputy CM Diya Kumari: डिप्‍टी सीएम दिया कुमारी ने राजस्‍थान बजट में युवाओं के लिए बंपर भर्तियों की भी घोषणा की.

Aginveer Reservation: देश सेवा करने वाले अग्निवीरों को राजस्थान में सरकारी नौकरियों में अवसर मिलेंगे. राजस्थान बजट-2025 में अग्निवीरों को कई विभागों में आरक्षण देने का ऐलान किया है. पुलिस, जेल विभाग और वन विभाग के अलावा फायर सर्विसेज में भी आरक्षण देने का प्रस्ताव है. डिप्‍टी सीएम दिया कुमारी (Diya Kumari) ने राजस्‍थान के बजट में युवाओं के लिए बंपर नौकरियां देने की घोषणा भी की. उन्‍होंने बताया कि आगामी एक साल में सरकारी विभागों में तकरीबन 1 लाख 25 हजार नौकरियां दी जाएंगी, वहीं प्राइवेट सेक्‍टर में एक लाख 50 हजार भर्तियां होंगी.

“2022 में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की थी।”

केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी. इसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में चार साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है और 4 साल में छह महीने की ट्रेनिंग को भी शामिल किया गया है. चार साल बाद अग्निवीरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी.

इसी मेरिट के आधार पर 25 फीसदी अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा. अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल तक उम्र अनिवार्य है. साथ ही कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. इन अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाता है.

यह बजट राज्य के विकास के लिए होगा मजबूत आधार- दिया कुमारी

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस बजट को सब कुछ देने वाला बजट बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह बजट राज्य के विकास के लिए मजबूत आधार साबित होगा. यह बजट राज्य की डबल इंजन सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाएगा और प्रदेश के समग्र विकास को गति देगा. राजस्थान में इस ऐतिहासिक बजट से हर वर्ग को लाभ मिलेगा.

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अगले एक साल में सवा लाख सरकारी भर्तियों की घोषणा की है। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि सरकार प्राइवेट सेक्टर में डेढ़ लाख लोगों को भी नौकरी दिलवाएगी। मंत्री ने राजस्थान रोजगार नीति लाने की भी घोषणा की

  • राजस्थान बजट की बड़ी* घोषणाए
  • राजस्थान के 8 नए जिलों को मिले 1 हजार करोड़
  • हर विधानसभा में जनसुनवाई केंद्र, एक साल में 1.25 लाख भर्ती,
  • 2 लाख नए पट्‌टे की घोषणा

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अगले एक साल में सवा लाख सरकारी भर्तियों की घोषणा की है। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि सरकार प्राइवेट सेक्टर में डेढ़ लाख लोगों को भी नौकरी दिलवाएगी। मंत्री ने राजस्थान रोजगार नीति लाने की भी घोषणा की
वित्त मंत्री ने 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। मुफ्त बिजली के लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी। जिनके घरों पर स्पेस नहीं है

वहां सामुदायिक सोलर प्लांट लगाकर उन्हें लाभ दिया जाएगा। बजट में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5 हजार नए कृषि कनेक्शन की भी घोषणा की गई है

जयपुर से बीआरटीएस सिस्टम हटाने के साथ मेट्रो के नए फेज की भी घोषणा की गई है। दीया कुमारी ने राजस्थान में 9 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की भी बजट में घोषणा की है।

वहीं, पेयजल विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों पर भी भर्ती की जाएगी। अगले एक साल में 1500 हैडपंप और एक हजार ट्यूबवेल्स भी राजस्थान में लगाए जाएंगे। दीया कुमारी ने खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नए परिवारों को जोड़ने का ऐलान किया।

बजट भाषण की शुरुआत करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले बजट की 73 प्रतिशत घोषणाओं को पूरा कर दिया

Rajasthan Budget 2025

  • *दो लाख घरों में पानी के कनेक्शन और 425 करोड़ रुपए से अधिक के काम होंगे
  • राजस्थान के उपभोक्ताओं को 150 यूनिट बिजली निशुल्क देने की घोषणा
  • 50 हजार नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख नए घरेलू कनेक्शन करने की घोषणा
  • बड़े शहरों बालोतरा, जैसलमेर,सीकर, डूंगरपुर समेत 15 शहरों में रिंग रोड बनेगी
  • त्रिपुरा सुंदरी मानगढ़ धाम में ट्राइबल टूरिज़्म सर्किट की घोषणा, आदिवासी धार्मिक स्थल का सरकार करेगी विकास, इसके लिए 100 करोड़ की घोषणा
  • रोडवेज बेड़े में 500 नई बसें होंगी शामिल, 6,000 वरिष्ठजनों को हवाई मार्ग से ओर 50,000 वरिष्ठजनों को AC रेल मार्ग से तीर्थ करवाने की घोषणा
  • हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा
  • बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार नीति 2025 : राजस्थान के सरकारी कार्यालयों में 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा

विधायकों को लैपटॉप दिए जाएंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की घोषणा।

आंगनबाड़ी केदो पर सप्ताह में 5 दिन दूध की व्यवस्था करवाने की घोषणा। इसमें 200 करोड रुपए का भार आएगा।

प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को घर पर ही निशुल्क दवा उपलब्ध कराने की घोषणा
नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा।

सभी विभागों को पेपरलेस करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी इसके लिए 250 करोड रुपए खर्च होंगे। बजट में घोषणा।

चिकित्सा विभाग में फिर खुलेगा भर्तियों का पिटारा
दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए 750 डॉक्टर, 1500 पैरामेडिकल के नए पद सृजित करने की घोषणा, इन पदों के सृजन के बाद विभाग में खोला जाएगा भर्ती का पिटारा

नए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की घोषणा।

पंचायत राज संस्थाओं और निकायों के जनप्रतिनिधियों के लिए आगामी वर्ष में 10% मानदेय बढ़ाने की घोषणा।

अग्निवीर के लिए पुलिस जेल और वन विभाग में फायर स्टेशन में आरक्षण की घोषणा।

“राजस्थान बजट 2025: भजनलाल सरकार द्वारा 1 लाख नौकरियों के वादे के साथ-साथ दीया कुमारी के पिटारे में और क्या नया है? जानें राजस्थान बजट का ताजातरीन अपडेट।”

  • हाइलाइट्स
  • राजस्थान सरकार 19 फरवरी को पेश करेगी दूसरा पूर्ण बजट
  • युवाओं को एक लाख नई भर्तियों की उम्मीद
  • जयपुर मेट्रो फेज टू की घोषणा संभव
  • महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसरों की योजना
  • गांवों में खेल मैदान और ओपन जिम बनाने की तैयारी

जयपुर: राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से बुधवार 19 फरवरी को दूसरा पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री के रूप में डिप्टी सीएम दीया कुमारी सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। पिछले साल पेश किए गए बजट की बात करें तो राज्य सरकार ने 80 फीसदी बजट घोषणाों पर तेजी से काम किया है। कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जिनकी क्रियान्विति के लिए बैठकें हुई लेकिन वे धरातल पर नहीं उतर सकी। इस साल के बजट में प्रदेश के हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाएं और व्यापारी सहित सभी यह आस लगाए बैठे हैं कि दीया कुमारी की पोटली में से उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और राहत भरी घोषणाएं बाहर निकले। आइये जानते हैं

प्रदेश के युवा सरकारी नौकरियों की उम्मीद कर रहे हैं। युवा चाहते हैं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्तियों का ऐलान करे क्योंकि शिक्षा विभाग सहित कई विभागों में हजारों पद रिक्त हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के साथ वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता भर्ती में पदों की बढोतरी की उम्मीद भी की जा रही है। युवा नेता अरुण ढाका कहते हैं कि कम से कम एक लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियों को घोषणा हो ताकि युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। माना जा रहा है कि दीया कुमारी के पिटारे में करीब एक लाख भर्तियां हैं जो कल बाहर आने वाली है।आठवें वेतन आयोग की तैयारियों और फंड का इंतजाम

आठवें वेतन आयोग की तैयारियों और फंड का किया इंतजाम

प्रदेश में करीब 35 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी चाहते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन किया है। उसी तरह राज्य कर्मचारियों के लिए भी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हों। आठवें वेतन आयोग की तैयारियों को लेकर फंड की व्यवस्था करने की घोषणा बजट में होने की उम्मीद है। कर्मचारियों को विश्वास है कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार है। ऐसे में सरकार कल बड़ी घोषणा कर सकती है।

जयपुर मेट्रो के नए दौर का ऐलान संभव

जयपुर शहर में फिलहाल एक मेट्रो रूट है। इस रूट के विस्तार का कार्य चल रहा है। मानसरोवर स्टेशन से आगे दो सौ फीट बाईपास तक और बड़ी चौपड़ से आगे रामगंज की ओर विस्तार का कार्य जारी है। विस्तार का कार्य पूर्ववर्ती सरकार में ही शुरू हो गया था। अब भाजपा सरकार मेट्रो फेज टू के बारे में बड़ी घोषणा कर सकती है। मेट्रो फेज टू में सीतापुरा से विश्वकर्मा तक मेट्रो का रूट बनाए जाने की उम्मीद है।

ERCP के आगे बढ़कर जल संग्रहण पर दबाव

ईआरसीपी को मध्यप्रदेश की पीकेसी के साथ जोड़ कर नई परियोजना बना दीया गया है। इसका शुभारम्भ भी पीएम मोदी के हाथों हो चुका है। ईआरसीपी पर कार्य शुरू हो चुका है। राज्य सरकार अब जल संग्रहण के नए स्रोतों को विकसित करने पर फोकस कर सकती है। इसके लिए तालाबों और जलाशयों को डवलप करने के लिये नई योजना की घोषणा की जा सकती है ताकि प्रदेश के सभी जिलों में जल संग्रहण हो सके। सरकार की कोशिश है कि पानी की पर्याप्त उपलब्धता हर क्षेत्र में हो। इसके लिए जल जीवन मिशन की अवधि को आगे बढ़ाया जाएगा। आने वाले दिनों हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने की कोशिश होगी।

“कृषि ऋण के कवरेज में वृद्धि किए जाने की संभावना”

प्रदेश के किसानों को भजनलाल सरकार से कृषि लोन का दायरा बढाने की उम्मीद है। पिछले दिनों जब किसानों के साथ बैठक कर सरकार ने सुझाव मांगे तब यही सुझाव दीया गया था कि सरकारी बैंकों से किसानों को छोटी अवधि के साथ ही लंबी अवधि का लोन भी मिले। लोन लेने की प्रक्रिया को और ज्यादा सरल बनाने की भी मांग रखी गई थी। उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में बड़ा ऐलान करके किसानों को राहत दे सकती है। फसलों की खरीद के लिए एमएसपी के अतिरिक्त दीया जाने वाला बोनस बढ़ाए जाने का ऐलान भी संभव है।

“महिलाओं के लिए इन योजनाओ के लागू होने की संभावना”

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। ऐसे में महिलाओं और ज्यादा सशक्त बनाए जाने के लिए बड़ी घोषणाएं होना तय माना जा रहा है। नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश होगी। कामकाजी महिलाओं को ऋण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस लिहाज से सरकार महिलाओं की सहायता के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके लिए फास्ट ट्रेक खोले जाने का ऐलान संभव है। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट खोले जाने का ऐलान भी तय है।

“हर गांव में खेल मैदान बनाने की घोषणा”

जिस तरह से केंद्र सरकार ने फिट इंडिया अभियान चला रखा है। उसी तर्ज पर राज्य सरकार भी ग्राम पंचायत स्तर पर खेलों का आयोजन कर रही है। सरकार का प्रयास है कि गांव गांव खेल के मैदान बने ताकि स्कूली बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हर जिले में खेल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का ऐलान संभव है। कुछ जिलों में नई खेल एकेडमियां खोने जाना भी तय माना जा रहा है। बड़े निकायों में ओपन जिम की तर्ज पर अब ग्राम पंचायत जैसे छोटे निकायों में भी ओपन जिम खोले जाने की घोषणा हो सकती है।

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट-2024) के सफल आयोजन के लिए समस्त व्यवस्थाएं हो सुनिश्चित

जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठक में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने दिये निर्देश

परीक्षा की सुचिता एवं पारदर्शिता के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

नकल एवं पेपर लीक को रोकने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करें अधिकारी

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के तहत होगी कड़ी कार्रवाई

जयपुर, 17 फरवरी। आगामी 27 एवं 28 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट-2024) के सफल आयोजन के लिए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने परीक्षा के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में अधिकारियों को परीक्षा के आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी गई है। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को नकल एवं पेपर लीक को रोकने के लिए संभव प्रयास सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।

पुलिस अधिकारियों को भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल अथवा अनियमितता की सूचना पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देते हुए परीक्षा का आयोजन पूर्ण सुचिता एवं पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गए। पुलिस सहित सभी सुरक्षा एजेंसियां इस दौरान सतर्क एवं मुस्तैद रहेगी एवं परीक्षा का सफल एवं सुचितापूर्ण आयोजन सुनिश्चित करेंगी।

जिला परीक्षा संचालन समिति के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) श्री गोपाल सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि परीक्षा के आयोजन के दौरान पेपर लीक एवं नगल सहित अन्य प्रकार की विधि विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के यह हैं प्रावधान
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम-2022 (2022 का अधिनियम संख्याक 6) एवं संशोधन अधिनियम 2023 (2023 का अधि. संख्याक-17) की धारा 10 (1) के अन्तर्गत 3 वर्ष का कारावास और एक लाख रूपये का जुर्माना से दण्डित किया जाएगा, जुर्माना नहीं होने पर 9 माह के कारावास से दण्डित किया जाएगा। इसी तरह धारा 10 (2) के अन्तर्गत 10 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना 10 लाख रूपये जो 10 करोड़ तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा, जुर्माना नहीं देने पर 5 वर्ष का कारावास और हो सकेगा। इस प्रकार के संगीन अपराध करने पर दोषी व्यक्तियों की सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण भी किया जा सकेगा।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ. राजेश्वर सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) श्री आशीष कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) श्री देवेन्द्र कुमार जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) श्री संतोष कुमार मीणा सहित पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बिजयनगर ब्लैकमेल कांड ने दी दस्तक ,पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

आपने अजमेर सीडी कांड के बारे सुना ही होगा और और अब ऐसा ही एक नया मामला सामने आया हैं जिसमे स्कूली छात्राओं को ब्लैकमेल कर देहशोषण किया जा रहा हैं। इन स्कूली छात्राओं को जबरन दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा हैं। अजमेर सीडी कांड जैसा कांड विजयनगर में सामने आया हैं। विजयनगर का ब्लैकमेल कांड भी अजमेर ब्लैकमेल कांड जैसा ही है। अजमेर में भी एक लड़की को फंसाने के बाद अन्य सहेलियों को भी फंसाया गया। विजयनगर में भी पहले एक छात्रा को मोबाइल फोन गिफ्ट में दिया और फिर अन्य छात्राओं को लाने का दबाव डाला गया।
इस गिरोह का भंडाफोड़ तब हुआ जब एक पीड़ित छात्रा ने घर से दो हजार रुपए की चोरी की। इस बीच छात्रा के पिता ने मोबाइल पर हो रही बातचीत सुनी तो पता चला कि उनकी बेटी ब्लैकमेल की शिकार हो रही है और साथ ही ऐसी बाकि कई लड़कियो के साथ भी हो रहा हैं। इसके बाद ही अन्य पीड़िताओं के बारे में भी पता चला। 17 फरवरी को ब्लैकमेल कांड के उजागर होने के बाद विजयनगर में रोष व्याप्त है। जागरूक लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन भी किया। लोगों की मांग है कि गिरोह के सभी सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। इस कांड के उजागर होने के बाद अभिभावकों में भी चिंता हो गई है। वहीं जागरूक लोगों ने कहा है कि बिजयनगर ब्लैकमेल कांड का हश्र अजमेर के कांड जैसा नहीं होना चाहिए।
आपको बता दे कि राजस्थान के अजमेर संभाग के ब्यावर जिले के विजयनगर शहर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो स्कूल में पढऩे वाली भोली भाली छात्राओं को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता है और फिर अश्लील फोटो-वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर देह शोषण करता है। इनका गुनाह यही खत्म नहीं होता गिरोह के शातिर अपराधी कि और से पीड़ित छात्राओं पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी डाला जाता है। ब्यावर के जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि गिरोह के सदस्य रिहान मोहम्मद (20), सोहेल मंसूरी (19), लुकमान (20), अरमान पठान (19), साहिल कुरैशी (19) सहित दो नाबालिग को गिरफ्तार किया है। एसपी ने माना कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। पुलिस अन्य पीड़ित लड़कियों का भी पता लगा रही है। अभी तक छह छात्राओं का मामला सामने आया है।

डॉ केएल जैन को आईएनवीसी का लाइफ टाइम अचीवमेंट इंटरनेशनल अवार्ड (मानव रत्न)

अंतरराष्ट्रीय समाचार एवं विचार निगम (आईएनवीसी) द्वारा विभिन्न क्षेत्रों (मानव सेवा, लोक सेवा, मानवाधिकार, शिक्षा, कूटनीति, पर्यावरण, पत्रकारिता, पुनर्वास एवं वाणिज्य) में दिए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है / अवार्ड सलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ने बताया कि 270 प्राप्त नामांकनों में से राजस्थान उद्योग, जन सेवा एवं भारतीय वाणिज्य जगत में किये गए उत्कृष्ट सेवा कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों के लिए डॉ केएल जैन को लाइफ टाइम अचीवमेंट इंटरनेशनल अवार्ड (मानव रत्न) के लिए चयनित किया है।

ज्ञात रहे कि सन 2020 से 2023 तक इन पुरस्कार वितरण समारोहों को कोरोना महामारी के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा था मगर इस बार सम्मान समारोह को परंपरागत तरीके से किया जाएगा जिसकी तारीखों की घोषणा विभिन्न क्षेत्रों में दिए जा रहे सभी पुरस्कारों की घोषणा के बाद की जाएगी।

ज्ञात रहे कि डॉ कन्हैया लाल जैन (डॉ के.एल जैन) को राजस्थान में उद्योग, व्यापार, और वाणिज्य का “भागीरथ पुरुष” माना जाता है।
डॉ जैन फिलवक्त राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं, जो 75 वर्षों से उद्योग एवं वाणिज्य सेवा में एक शीर्षस्थ प्रतिनिधि निकाय है।

इससे पूर्व डॉ जैन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, रेलवे, जयपुर के हवाई अड्डा प्राधिकरण, सीमा शुल्क की स्थायी व्यापार सुविधा समिति, राज्य श्रम सलाहकार बोर्ड, आदि की विभिन्न सलाहकार और शिकायत निवारण समितियों में एक सदस्य के रूप में आरसीसीआई का प्रतिनिधित्व करते रहे हैंं। इसके अलावा वह प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति, राजस्थान बिजली नियामक आयोग के सदस्य और राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के निदेशक, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान राज्य जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास के सदस्य भी रहे हैं। वे निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड, राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ताओं की सलाहकार समिति, अखिल भारतीय लघु स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, उत्तर क्षेत्र की लाइसेंस सलाहकार समिति, उत्तर क्षेत्र निर्यात आयात सलाहकार समिति, जयपुर टेलीफोन सलाहकार सदस्यता कमेटी के अलावा कांदला पोर्ट ट्रस्ट के ट्रस्टी, कैंडला फ्री ट्रेड एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। इसके अलावा डॉ जैन बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के गवर्निंग बोर्ड के निदेशक, जोधपुर विश्वविद्यालय की वित्त समिति के सदस्य, राजस्थान होम्योपैथी विश्वविद्यालय के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं।

डॉ जैन अनुसंधान विकास संघ के अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उत्पादकता परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी जुड़े हुए हैंं। डॉ जैन 1970 से राजपूताना यूनानी अस्पताल और अनुसंधान केंद्र ट्रस्ट के अध्यक्ष, और जयपुर प्रबंधन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है l
डॉ जैन द्वारा किए गए अति विशिष्ट सेवा कार्यों के लिए आईएनवीसी संस्थान अपना सर्वोच्च सम्मान “लाइफ टाइम अचीवमेंट इंटरनेशनल अवार्ड (मानव रत्न) प्रदान करने की घोषणा करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है।

जयपुर की ज्योतिषाचार्या प्रोफेसर अनुरागा शर्मा महाकुंभ में अमृत कलश सम्मान से सम्मानित