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राजस्थान में अक्टूबर के 6 से 9 तारीख के बीच आदर्श आचार संहिता लागू होने के आसार

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राजस्थान में अक्टूबर माह के पहले हफ्ते 6 से9 तारीख के बीच आदर्श आचार संहिता लागू होने के आसार हैं ।लेकिन निर्वाचन महकमे के आलासूत्रो, पक्ष-विपक्ष के राजनैतिक हल्के में मध्यप्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना मे 18 नवंबर दिवाली त्यौहार से पहले तथा राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव मतदान दिवाली त्योहार बाद नवंबर अंतिम सप्ताह मे तथा दिसंबर पहले हफ्ते में पांचों राज्यों की एकसाथ मतगणना होने की सुगबुगाहट है। उसमे दम भी है!मतलब राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023का चुनाव आयोग द्वारा 6 से9 अक्टूबर मे चुनाव कार्यक्रम घोषित करने तथा नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में मतदान और दिसंबर के पहले हफ्ते में मतगणना करने के आसार हैं। जबकि सत्तारूढ़ काग्रेस ओर मुख्य विपक्ष भाजपा सितंबर माह में काफी उम्मीदवारो का ऐलान करने की तैयारी कर रहा है। याने की करीब दो महीने तक उम्मीदवार के चुनाव मशक्कत -जनसंपर्क करने की संभावना है। एक ओर खासबात, चुनाव आयोग ने राजस्थान में नये बने 19जिलो के कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी तथा नये उपखंड मे किसे भी विधानसभा रिटर्निंग अधिकारी घोषित नहीं किया है।मतलब पूराने 33 जिलो के जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख-अधिकार मे तथा विधानसभा क्षेत्र के पूराने रिटर्निंग अधिकारी उपखंड कार्यालय मे ही नामांकन, जांच-वापसी का कार्य यथावत रहेगा।


यह हवाई या कयास के समाचार नहीं है!बल्कि चुनाव आयोग के पांच राज्यों राजस्थान,मिजोरम, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तैयारी, पांच राज्यों की विधानसभा मौजूदा समाप्त तिथि ओर पिछले विधानसभा चुनाव कार्यक्रम को मद्देनजर रख कर लिखी खबर है।ध्यान से पढे,याद रखे ओर उस मुताबिक राजनैतिक कवायद- चुनाव भागदौड़ करे।
चुनाव आयोग द्वारा पांच राज्यों की 4अक्टूबर को फाईनल मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम है। याने इससे पहले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं! पांच राज्यों में मिजोरम विधानसभा का सबसे पहले 15 दिसंबर 23 को तथा सबसे आखिर में राजस्थान का 14 जनवरी 24 को मौजूदा कार्यकाल पूरा हो रहा है। चुनाव आयोग अमुमन मतदान से 45 दिन पहले चुनाव का कार्यक्रम घोषित करता रहा है। पांच राज्यों मे पिछले विधानसभा चुनाव2018 का चुनाव आयोग द्वारा 5अक्टूबर 2018 को घोषित चुनाव कार्यक्रम में, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में दो चरण 11तथा 20 नवंबर को मतदान, मिजोरम ओर मध्यप्रदेश में 28नवंबर को मतदान का तथा राजस्थान एवम तेलंगाना में एक चरण 7दिसंबर मतदान तथा 11 दिसंबर को पांचों राज्यों की मतगणना का कार्यक्रम घोषित किया था। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल-मतदान अवधि से45 दिन पहले ओर अभी 4अक्टूबर23 को पांच राज्यों के सभी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का फाईनल प्रकाशन करने के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा 6से 9 अक्टूबर तक पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने के आसार हैं। चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश-विधानसभा क्षेत्र में कूल मतदाताओं की संख्या चुनाव कार्यक्रम के साथ बताताहै। इससे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम6 से9 अक्टूबर 23तक घोषित करने की संभावना अधिक है।
चुनाव आयोग के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव 2023 मे मध्यप्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना मे 18नवंबर दिवाली त्योहार से पहले तथा काग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ मे नवंबर के अंतिम सप्ताह मे मतदान ,दिसंबर के पहले हफ्ते में मतगणना होने के अटकलें-आसार नजर आ रहे हैं।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2018 कार्यक्रम में 12 से 19नवंबर तक नामांकन, 20नवंबर नामांकन पत्र जांच, 20 नवंबर तक नामांकन वापसी तथा 7 दिसंबर मतदान ओर 11 दिसंबर को मतगणना हुई थी।इसबार भी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव कार्यक्रम-आदर्श आचार संहिता 6 से9 अक्टूबर से तथा नवंबर माह मे नामांकन -मतदान ओर दिसंबर पहले हफ्ते तक मतगणना होने की संभावना नजर आ रही हैं।

571 आवंटी पत्रकारों ने की राज्यपाल से गुहार, अनुच्छेद 14 के मौलिक अधिकार का हनन रोका जाए

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निर्दोष होने के बावजूद 10 साल से अपने आवंटित भूखंड के पट्टे के लिए परेशान नायला पत्रकार नगर के 571 आवंटी पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और मामले में दखल देकर पीड़ित पत्रकारों को शीघ्र न्याय दिलाने की गुहार लगाई।
571 निर्दोष पत्रकार न्याय मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम को बताया कि आवंटियों के संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। अनुच्छेद 14 के तहत नागरिकों को नीति के समक्ष समता का अधिकार प्राप्त है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव के ब्रोशर में सरकार की पत्रकार आवास नीति के विरुद्ध अधिस्वीकरण की अतिरिक्त पात्रता के लिए आवंटियों को बाध्य किया है। इस अतिरिक्त पात्रता को जेडीए ने स्वयं उच्च न्यायालय में लिपिकीय त्रुटि करार दिया है। जबकि पत्रकार आवास नीति में अधिस्वीकरण से शिथिलता देकर ही वर्ष 2010 में नायला योजना का सृजन किया गया था। प्रदेश भर में इस नीति के तहत सभी जगह गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भूखंड दिए गए हैं, लेकिन प्राधिकरण ने इस नीति के लाभ से वंचित कर आवंटियों के मौलिक अधिकार का हनन किया है। साथ ही प्राधिकरण ने सरकार के 20 अक्टूबर 2010 के आदेश और मामले में उच्च न्यायालय के निर्देशों की भी अवहेलना की है।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार का भी दायित्व है और राज्यपाल महोदय से मामले में दखल देकर आवंटियों के मौलिक अधिकार के तहत प्रदेश में लागू पत्रकार आवास नीति का लाभ दिलाने की गुहार की। प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ पत्रकार एवं जयपुर महानगर टाइम्स के संपादक गोपाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार रूपेश टिंकर, अनिल त्रिवेदी, पवन पारीक, दीपेंद्र सिंह ईसरदा और दिलीप दीक्षित शामिल थे।

रामदेवरा में परिवर्तन यात्रा सभा स्थल पर हुआ आज भूमि पूजन

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भारतीय जनता पार्टी कि आगामी 4 सितंबर से रामदेवरा से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा के विशाल आम सभा स्थल का वैदिक मंत्रोंउच्चारण से किया भूमि पूजन कर सभा पंडाल इतियादि कार्य किया प्रारम्भ! मीडिया प्रभारी भोमराज माली ने बताया की 4 सितंबर को रामदेवरा से शुरू होने वाली भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आम सभा के बाद हरी झंडी देखकर रवाना करेंगे! आज के भूमि पूजन कार्यक्रम में जोगेश्वर गर्ग यात्रा सह संयोजक, मदन राठौड़ सभा प्रमुख ,मंजीराम चौधरी अतिथि प्रमुख, सावलाराम देवासी आवास प्रमुख, महेंद्र बोहरा, जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा, जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी व शैतान सिंह राठौड़, नथमल पालीवाल, मनीष पुरोहित, भगवत सिंह तंवर, विक्रम सिंह नाचना, वीरेंद्र सिंह रामगढ़, प्रेम ओड, मदन सिंह राजमथाई ,हुकमाराम प्रजापत, शिवराम सोनी प्रभारी, जुगल किशोर व्यास , उम्मेद सिंह एका, भंवरलाल बिश्नोई ,मेघ सिंह सुल्तान ,बाबूलाल शर्मा , ओम इनखिया, शिवकुमार व्यास, भंवरलाल बिश्नोई, सोहन सिंह तंवर।

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तकनीकी खराबी आने से तीन विद्युत उत्पादन इकाइयां अचानक बंद, 1395 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में आधा से एक घंटे विद्युत कटौती

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1395 मेगावाट क्षमता की तीन विद्युत उत्पादन इकाइयां तकनीकी खराबी आने की वजह से अचानक बंद हो गई l इन इकाइयों के बंद होने से राज्य की सुचारू रूप से चल रही विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। इसकी वजह से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधा से 1 घंटे की विद्युत कटौती करनी पड़ रही है।

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक एम. एम. रणवा ने बताया कि बुधवार 30 अगस्त की शाम को कवई विद्युत संयंत्र की 600 मेगावाट क्षमता की एक इकाई व 135 मेगावाट क्षमता की राजवेस्ट विद्युत संयंत्र की इकाई संख्या तीन तथा 660 मेगावाट विद्युत क्षमता की सूरतगढ़ विद्युत संयंत्र की एक सुपर क्रिटिकल इकाई में तकनीकी खराबी आने की वजह से अचानक बंद हो गई, जिससे राज्य की सुचारू रूप से चल रही विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में व्यवधान आ गया है।

उन्होंने बताया कि शनिवार 2 सितंबर की रात्रि में इन इकाइयों से विद्युत उत्पादन शुरू होने की संभावना है, जिससे विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा। इसके साथ ही विद्युत एक्सचेंज से विद्युत खरीद कर विद्युत आपूर्ति में आई कमी को पूरा करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि अभी भी राज्य में विद्युत की मांग प्रतिदिन 3400 लाख यूनिट से अधिक बनी हुई है तथा अधिकतम मांग 17000 मेगावाट है l

‘एक देश-एक चुनाव’ देश में चुनाव सुधारों के लिए आवश्यक: अभाविप

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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ‘एक देश-एक चुनाव’ की संभावनाओं पर विचार निमित्त समिति गठन जैसे महत्वपूर्ण कदम द्वारा इस दिशा में आगे बढ़ने से अत्यंत आशान्वित है। वर्तमान में देश में चुनाव सुधारों की दिशा में विभिन्न कदम उठाए जाने आवश्यक हैं, जिससे लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पक्ष में परिस्थितिजन्य दोषों को दूर किया जा सके।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने समय-समय पर देश की चुनाव व्यवस्था के विभिन्न पक्षों जैसे मताधिकार के प्रयोग, धनबल-बाहुबल को नकारने, सभी वर्गों की चुनावी प्रतिनिधित्व में उचित सहभागिता, चुनावों में भ्रष्टाचार को खत्म करने जैसे विषयों पर उचित विमर्श के उपरांत देश के शैक्षणिक परिसरों में युवाओं के मध्य चुनाव सुधारों के लिए संवाद हेतु संगोष्ठियां व अन्य रचनात्मक प्रयोग किए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नागपुर में 2013 में सम्पन्न हुई राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में चुनाव सुधार के लिए नीतिगत निर्णय लेने का आह्वान किया गया था।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि, “देश को स्वाधीनता मिलने के उपरांत शुरुआत में ‘एक देश-एक चुनाव’ की स्थिति थी, कई विधानसभा व‌ लोकसभा चुनाव साथ हुए लेकिन विभिन्न कारणों से यह क्रम टूट गया और धीरे-धीरे यह स्थिति बनी की देश पूरे समय चुनावी मोड में रहने लगा है। चुनावी मोड में रहने की स्थिति के कारण कई तरह के निर्णय भी प्रभावित होते हैं, जो कि देश के लिए अहितकारी है। राष्ट्रीय मंत्री हुश्यार सिंह मीना ने कहा कि ‘एक देश-एक चुनाव’ वर्तमान समय में चुनाव सुधारों की दिशा में अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस विषय में सभी हितधारकों से उचित राय लेकर चुनाव सुधारों की दिशा में आगे बढ़ना हितकारी है। देश की चुनाव व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए, चुनाव सुधारों से भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी व विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।”

भाजपा की परिवर्तन यात्रा से पहले वसुंधरा की भी देव दर्शन यात्रा, ये यात्रा शीर्ष नेतृव को देगी क्या सन्देश

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राजस्थान की सियासी हलकों में घमासान तब मचा हुआ दिखायी दिया जब बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से ठीक एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी देव दर्शन यात्रा शुरू कर दी। इससे बीजेपी के गुटों में तो हड़कंप सा दिखाई दिया ही साथ ही अन्य राजनीतिक पार्टियों में में इसकी चर्चा खूब ही रही। दरअसल ये सब इसलिए हुआ क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के ठीक एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को अपनी देवदर्शन यात्रा पूरी की। इसकी शुरुआत उन्होंने राजसमंद के चारभुजा नाथ मंदिर से की। इस दौरान वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा सियासी हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। परिवर्तन यात्रा से पहले निकाली गई देवदर्शन यात्रा को वसुंधरा राजे की नाराजगी से जोड़कर भी देखा जा रहा है, और कुछ राजनीतिक विश्लेषक आइए शक्ति प्रदर्शन का भी एक तरीक़ा बता रहे हैं।

बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के एक दिन पहले वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा से जहां बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चारभुजा नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद वसुंधरा राजे ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी और बांसवाड़ा की मां त्रिपुरा सुंदरी के भी दर्शन किए। इस बीच पत्रकारों ने उनसे यात्रा को लेकर सवाल किया। इस पर उन्होंने कहा कि ‘मैं कहीं भी निकलती हूं तो, इनका आशीर्वाद लेकर कोई काम शुरू करती हूं।’ इस बीच पत्रकारों ने जैसे ही सियासी सवाल दागे, इससे पहले वसुंधरा ने अपने कार ड्राइवर को आगे चलने का इशारा कर दिया।

वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा को लेकर सियासी हलकों में जमकर हलचल मची हुई है। वहीं राजे की इस यात्रा को लेकर राजनीतिक गलियारों में उनकी नाराजगी को लेकर जोड़ा जा रहा है।

बीजेपी पहले वसुंधरा राजे को सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर से शुरू होने वाली 2 सितंबर की पहली परिवर्तन यात्रा यात्रा की कमान सौंपने की सम्भावना थी। लेकिन ऐसा किन्ही कारणो से नहीं हुआ । अब इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। उसके बाद वसुंधरा ने बेणेश्वर धाम से शुरू होने वाली दूसरी परिवर्तन यात्रा की कमान की इच्छा जताई। लेकिन इसकी कमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में शुरू हो रही है। ऐसे में परिवर्तन यात्रा के दौरान राजे की उपेक्षा को ही उनकी देवदर्शन यात्रा का कारण माना जा रहा है।

एक देश एक चुनाव: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में बनाई कमेटी

देश में एक चुनाव करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है।एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने यह समिति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई है।यह कमेटी कानूनी मसलों पर गहन अध्ययन करके देश के आम नागरिकों से इस संबंध में राय लेगी और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी।

संसद का विशेष विषय सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इसमें संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल लाकर उसे पारित कर सकती है। इसके बाद अगर यह बिल संसद के राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउस में ध्वनि मत से पारित हो गया तो देश में एक देश एक चुनाव प्रस्ताव के तहत एक ही चुनाव करवाए जाएंगे

भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के लिए तैयार किए गए रथ पहुंचे रणथंबौर, कल सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे यात्रा की शुरूआत

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प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार, दलित उत्पीडन, किसानों और युवाओं से वादाखिलाफी को लेकर प्रदेश में परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत रणथंबौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से होने जा रही है। परिवर्तन संकल्प यात्रा के लिए विशेष प्रकार के रथ तैयार किए गए हैं। यात्रा के दौरान आमजन से सीधे संवाद के लिहाज से सामने की ओर एक खुली जगह बनाई गई है, जहां पर यात्रा में चलने वाले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और अन्य नेता खड़े होकर जनता से संवाद कर सकते है। आमजन से यह संवाद रथ के चलते हुए भी किया जा सकता है। रथ में आगे जो जगह बनाई गई है उसमें करीब 10 लोग खड़े हो सकते है।
इसके अलावा रथ को इस तरीके से बनाया गया है कि रात के समय रैली करने के लिए सामने की ओर छत पर स्पॉट लाईट लगाई गई हैं। रैली में सम्बोधन की आवाज़ दूर तक पहुंचे इसके लिए 9 बेहतर क्वालिटी के स्पीकर लगाए गए हैं। रथ के भीतर पार्टी के कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई गई है। वहीं कुछ लोग खडे होकर यात्रा कर सकें इसका भी ध्यान रखा गया है। इसके अलावा रथ में तीन स्तरीय प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे कि मीडियाकर्मी अपने कैमरे को चालू करके रथ की ओर मुंह करके आसानी से रिकॉर्डिंग कर सके। इसके लिए रथ की रचना सीढीनुमा बनाई गई है।
मुख्य रथ के अलावा देहात के दुर्गम रास्तों के लिए छोटा रथ भी बनाया गया है, जहां बडा रथ चलने में असमर्थ होगा वहां इसे काम में लिया जाएगा। छोटे रथ में भी माईक और स्पीकर की व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री का बड़ा आरोप, मुख्यमंत्री ने लाखों रुपए वकीलों को इस बात के लिए दे दिए कि यह मामला सीबीआई में न जाए

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संजीवनी प्रकरण को लेकर केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि साढ़े चार साल में इस प्रकरण की जांच न तो राज्य की एसओजी ने पूरी की और न ही इसे सीबीआई को सौंपा जा रहा। मुख्यमंत्री गहलोत इस मामले में राजनीति करते हुए केवल जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं।

जोधपुर सर्किट हाउस में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने संजीवनी प्रकरण में कहा कि आदर्श और संजीवनी सहित करीब 14 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटियां ऐसी हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए निवेशकों के ठगे हैं। आदर्श सोसायटी ने तो उससे भी ज्यादा बड़ा घोटाला किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी उसका जिक्र नहीं करते। केवल मेरा नाम घसीटने के लिए संजीवनी का नाम लेते हैं। शेखावत ने कहा कि संजीवनी सहित अन्य सोसायटियों का राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों में भी कारोबार रहा है। वहां के निवेशकों को भी ठगा गया है। इस मामले में संसद से पारित स्पष्ट कानून है कि मल्टी स्टेट सोसायटियों की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी इसे सीबीआई को देना ही नहीं चाहते।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मेरा स्पष्ट आरोप है कि जांच को डिरेल करने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इन सोसायटियों को बचाने का षड्यंत्र गहलोत सरकार कर रही है। शेखावत ने कहा कि आज सहारा के निवेशकों को पैसा मिल रहा है। संसद में यह कानून ही इसलिए पारित हुआ है कि निवेशकों का मूलधन प्राथमिकता के साथ लौटाएं, लेकिन इस प्रक्रिया में अवरोध पैदा किया जा रहा है। गुजरात और मध्यप्रदेश ने संजीवनी का प्रकरण सीबीआई को सौंप दिया, लेकिन राजस्थान सरकार को क्या मोह है कि वे जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपना चाहते?

साढ़े चार साल तक एसओजी जांच नहीं कर पाई
केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि चूंकि संजीवनी घोटाला राजस्थान में हुआ है, इसलिए जांच राजस्थान सरकार को ही करनी चाहिए। एसओजी साढ़े चार साल तक अभी जांच ही कर रही है। उनका वकील कोर्ट में कहता है कि उनका (शेखावत) किसी एफआईआर और चार्जशीट में नाम नहीं है। अब वकील के ऊपर आरोप लगाने का वीडियो भी सबसे सामने है। मुख्यमंत्री जी चाहते क्या हैं? जहां जांच करनी चाहिए, वहां जांच से पीछे हटते हैं।

न्यायपालिका पर टिप्पणी निंदनीय
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर की टिप्पणी पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी नितांत निंदनीय है। न्यायपालिका का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले तो मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि वकील जो लिखकर ले जाते हैं, वही फैसला आता है। अब उन्होंने यू-टर्न लिया कि यह राय उनकी निजी नहीं है तो उन्हें यह बताना चाहिए कि यह राय उन्हें किसने दी? क्या वैभव जी ने दी? क्या सरकार ने दी? यदि सरकार ने दी तो सरकार उनकी ही है। उन्हें अपनी बात को या तो साबित करें। या क्षमा मांगनी चाहिए।

राज्य सरकार के हर महकमे में भ्रष्टाचार
शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार की नित नई नूतन पटकथा लिख रही है। ऐसा कोई महकमा नहीं, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। यहां तक कि गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना अन्नपूर्णा फूड पैकेट के वितरण तक में घोटाला हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि एक सामान्य दुकानदार के यहां खाद्य सामग्री में मिलावट मिले तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, जबकि यहां खुद सरकार की ओर से वितरित खाद्य सामग्री में मिलावट है। जैसलमेर में हजारों परिवारों तक मिलावटी खाद्य सामाग्री के पैकेट पहुंच गए। कार्रवाई के नाम पर केवल ठेकेदार को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

जल जीवन मिशन में घोटाला
केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। इस बाबत मिशन डायरेक्टर और मेरी स्वयं की ओर से कई बार पत्र लिखकर इन घोटालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। इस बीच एक ठेकेदार केन्द्र की एक संस्था का फर्जी लेटर हेड यूज करते हुए पाया गया। चूंकि, यह योजना केन्द्र पोषित है, इसलिए इसमें ईडी की कार्रवाई हो रही है। अब यह पता लगाया जाना चाहिए कि इस ठेकेदार के राज्य सरकार के मंत्री के साथ क्या संबंध हैं?

बार-बार चुनाव से बढ़ते हैं खर्च
एक राष्ट्र-एक चुनाव की चर्चाओं पर शेखावत ने कहा कि इस बारे में पहले भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी अपनी राय व्यक्त कर चुके। देश में बार-बार चुनाव होने से समय बर्बाद होता है। धन की बेतहाशा बर्बादी होती है। इसलिए आदर्श स्थिति देश में यह हो सकती है, ऐसा मोदीजी ने कहा था। उन्होंने इस दिशा में सोचने के लिए देश के सभी वर्गों का आह्वान किया था। भाजपा ने इस विषय में पहले के तीन चुनाव घोषणा पत्रों में संकेत किया है। हालांकि, अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन एक राष्ट्र-एक चुनाव एक आदर्श स्थिति है और हमें इस दिशा में बढ़ना चाहिए। इसके लिए एक वातावरण निर्माण करने की जरूरत है।

प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी दो दिवसीय प्रवास पर पहुँचे जयपुर

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केंद्रीय कोयला मंत्री एंव प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी दो दिवसीय प्रवास पर जयपुर आए। इस दौरान उन्होने प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न आयोजनों में भाग लिया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को जयपुर प्रदेश कार्यालय में आयोजित विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में भाग लिया। इसके अलावा शनिवार को वे सवाईमाधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से शुरू होने वाली भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में भाग लेंगे।