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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने नव मतदाताओं को पहला मतदान राष्ट्र, भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के नाम डालने का किया आह्वान

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में नव मतदाताओं के भव्य और विशाल अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हजारों नव मतदाताओं का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति, रीति, राष्ट्रवादी सोच, विकास कार्य और योजनाओं से प्रभावित नव मतदाताओं में अत्यधिक उत्साह रहा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा , भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के निर्देशानुसार विशाल नव मतदाता अभिनंदन संगम कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यक्रम में उपस्थित हजारों युवा नव मतदाताओं का अभिनंदन करते हुए उन्हें अपना पहला मतदान राष्ट्र, भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में हजारों युवाओं को एक साथ पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कराई गई।
कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने अपनी भव्य संगीत प्रस्तुति से युवाओं को प्रेरित किया।



कार्यक्रम में चन्द्रयान 3 की लेंडिंग का रोचक प्रदर्शन भी किया गया।
कार्यक्रम के दौरान रक्षाबंधन उत्सव भी मनाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उपस्थित अनेक बहिनों से राखी बंधवाई।
साथ ही शहीदों की वीरांगनाओं, माता पिता, परिजनों का सम्मान भी किया गया। इसका उद्देश्य मेवाड़ के वीर सपूत शहीदों का स्मरण करना रहा।


इस कार्यक्रम में संसदीय क्षेत्र के करीब डेढ लाख युवा मतदाताओं को घर घर जाकर संगठन कार्यकर्ताओं ने आमंत्रित किया था।
इस कार्यक्रम में आस पास के जिलों के हजारों की संख्या युवाओं भी पहुंचें। इस कार्यक्रम को सफल एवं भव्य बनाने के लिए चितौडगढ संसदीय क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कई दिनों से
इस विशाल कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के लिये उत्साह परिपूर्ण होकर जोर शोर से जुटे हुए थे।

गहलोत सरकार के राज में अपराधी बेख़ौफ़ घूम रहे है : डॉ अलका गुर्जर

मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में अपराधियों को प्रदेश छोड़ने की खुली चुनौती दी थी और पुलिस के हाथ खुले छोड़ने की बात कही थी परंतु फिर भी अगस्त माह के 28 दिनों में प्रदेश में 64 मर्डर और 118 मासूम बालिकाओं-महिलाओं के साथ रेप की घटनायें हो जाती है ।
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री डॉ अलका गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी यह आंकड़े झूठ नहीं बोलते है आप इन आंकड़ों को झुठलाने की कोशिश कर रहे हो और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम आपकी सरकार कर रही है । राजस्थान में अपराधी बेख़ौफ़ घूम रहे है और अपराध का ग्राफ़ दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है । इन्ही के सरकार के एक मंत्री सदन में कहते है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है ।
आज राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि महिलायें कही भी सुरक्षित नहीं है । अचंभे की बात तो ये है कि एंबुलेंस और पुलिस थाने में भी रेप जैसे घटनायें हो जाती है और इस सरकार के मुख्यमंत्री कहते है कि अब हम हर घर के आगे सिपाही तो नहीं लगा सकते । शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री पर जो महिलाओं को सुरक्षा देने के स्थान पर इस तरह के ग़ैर जिम्मेदारीपूर्ण बयान देते है । माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करते हुए राजस्थान में महिलाओ को सुरक्षा देने का कार्य करना चाहिए जिससे महिला अत्याचारों पर लगाम लग सके और महिलायें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके । इस बात से सभी भिज्ञ है कि इन्ही की सरकार की विधायक दिव्या मदेरणा इस सरकार के राज में ख़ुद को असुरक्षित महसूस करती है ।

भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल ने कानून राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप, सीएम गहलोत ने जांच कराने की घोषणा से राजनीति में आया तूफान

जैसे जैसे विधानसभा चुनाव सामने आ रहे हैं जैसे वैसे भाजपा की एक दूसरे नेताओं के प्रति आंतरिक कलह और फुट अब खुलकर सामने आती दिखाई दे रही हैं। हालांकि पार्टी ने सभी को साथ लेकर चलने की नीति रीति पर काम करने का कितना ही दम भरा हो लेकिन हकीकत में ऐसा होता दिखाई नही दे रहा हैं।

ऐसा ही वाकया हुआ जिसमें भाजपा के शाहपुरा से वरिष्ठ विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर राजस्थान की राजनीति में फिर से एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। अब इस भाजपा के आपसी गुटों की बयानबाजी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कमी नही चोदना चाहते हैं। बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल के बयान देते ही राजस्थान की राजनीति गर्म हो गई हैं । कैलाश मेघवाल के बयान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून राज्यमंत्री मेघवाल चूरू कलक्टर के कार्यकाल की जांच कराने का फैसला किया है।

सीएम गहलोत ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि हाईकोर्ट से कार्रवाई पर स्टे ले रखा है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच शुरू कर दी गई है और मामले में क्या कुछ हुआ,उसे उजागर किया जाएगा। भाजपा में अचानक हुए इस घटनाक्रम से हड़कंप है और इस बात की चर्चा जोरों पर होने लगी है कि आखिर यह सब क्यों हुआ ! वही अब इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में सियासी रंग जमना तो तय ही था तो पार्टी ने भी बचाव और खानापूर्ति के लिए भाजपा की अनुशासन समिति ने कैलाश मेघवाल को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।

वही विधायक कैलाश मेघवाल ने भी कहा है कि वह नोटिस मिला है वे जवाब देंगे। यह बात सही है कि विधायक कैलाश मेघवाल के पास दस्तावेज मौजूद है जिसमें चूरू के जिला कलक्टर रहते हुए अर्जुन राम मेघवाल द्वारा युद्ध विधवाओं के लिए भूमि के आवंटन में गड़बड़ी करने और अपने रिश्तेदारों को जमीन का आवंटन करने का आरोप लगा हुआ है। भ्रष्टाचार के इस मामले में वर्ष 2011 में हाकम अली ने एसीबी को शिकायत की थी। एसीबी ने तीन बार शिकायत की जांच भी कराई जुलाई 2014 में ट्रायल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने से मना कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले की एसपी स्तर के अधिकारी से जांच कराने को कहा था लेकिन जांच नहीं की गई। हाई कोर्ट में कार्रवाई पर स्टे ले लिया गया है।

अर्जुन राम मेघवाल पर चूरू कलक्टर रहते हुए भ्रष्टाचार का दूसरा मामला जेठालाल खत्री ने 2007-2008 में रणधीसर पहाड़ी में खनन पट्टे आवंटन करने में मापदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है और एसीबी में शिकायत की गई लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई।कानून राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि वे मानहानि का दावा करेंगे। उन्होंने कहा कि कैलाश मेघवाल वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी ने अधिक उम्र वालों को टिकट नहीं देने की बात से कैलाश मेघवाल नाराज है। यही कारण है कि वे इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। आप चाहे कुछ भी हो लेकिन प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से अर्जुन राम मेघवाल पर आरोप लगाए हैं उससे उनकी भविष्य की राजनीति पर प्रश्नचिन्ह लगने की संभावना बन गई है।

अब चाहे जो कुछ हो लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जो स्थितियां बनी है उससे किसको नुकसान होगा। फिलहाल कुछ कहना संभव नहीं है !

राजस्थान की राजनीति में नेताओं का आपसी ये पहला विवाद नही हैं जब एक दूसरे पर खुलकर कटाक्ष किया गया हो।इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ हैं। पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर और अब अर्जुन राम मेघवाल भी विवादित बन गए है। जबकि भाजपा ने दलित वोट बैंक साधने के लिए अर्जुन राम मेघवाल को पहले कानून राज्यमंत्री बनाया और इसके बाद चुनाव गोष्ट कमेटी का संयोजक बनाकर यह संदेश देने का प्रयास किया कि भविष्य की राजनीति में उनका महत्व बना रहेगा। लेकिन अब पार्टी के ही बड़े उम्र और अनुभवशाली नेता की ओर से दिए गए एक बयान के बाद नए घटनाक्रम ने सब कुछ बदल दिया है।

आने वाले समय में क्या कुछ होगा इसके लिए इंतजार ही करना पड़ेगा। पार्टी ने जिस समीकरणों और रणनीति के साथ पहले जो फैसले लिए थे। क्या वो फैसले धरातल पर पार्टी को अपनी रणनीति में जीत दिला पायेंगे या फिर आंतरिक कलह दीमक का काम कर पार्टी को खोखला कर देंगी। इसका परिणाम आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिलेगा।

न्याय देने वाले भी भ्रष्टाचार की जद में, भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल ने लगा दिए कानून मंत्री पर आरोप अब आरोपों की जांच कराएंगे अशोक गहलोत

भ्रष्टाचार को रोकने वाले खुद बड़े भ्रष्टाचारी, सिस्टम को सही करने वाले खुद सिस्टम की पकड़ में भ्रष्टाचार फैला रहे रोकने वाला कोई नही

भ्रष्टाचार पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज न्यायिक सेवा में भयंकर भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि मैंने यहां तक सुना है कि वकील तो जजमेंट लिख कर ले जाते हैं और वही जजमेंट आता है। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के अंदर क्या हो रहा है चाहे लोगों या पर न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से चरमराई हुई है।

सीएम गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर जो आरोप लगाए हैं वह सही है। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम पड़ा है कि कानून राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चूरू के कलेक्टर रहते हुए भारी भ्रष्टाचार किया और उसे दबा दिया गया। उन्होंने कहा कि कानून राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की सरकार जांच कराएगी और सच्चाई सामने लाकर रखेगी। सीएम गहलोत ने कहा कि मैंने भी कई अधिवक्ताओं को जज बनने की सिफारिश की है और वह जज बने भी हैं। लेकिन इसके बाद मैंने उसका कोई फायदा नहीं उठाया उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी न्यायिक वर्ग के लोगों से, राजस्थान लोक सेवा आयोग और एसीबी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

सीएम गहलोत ने कहा कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो हम पूरी तैयार हैं उन्होंने कहा केंद्र सरकार कुछ भी करा सकती है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की स्थिति क्या है सबको पता है सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग के अधिकारी बिना कोई एसेसमेंट के जांच के नाम पर घुस जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसका गलत इस्तेमाल किया जाना निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए खतरा है।

राजस्थान की हिस्से का पानी नही जाएगा पंजाब में, पानी चोरी रोकेगा जल संसाधन विभाग, किया गश्ती दल का गठन,पंजाब के हिस्से में बीकानेर नहर से पानी की चोरी रोकेगा गश्ती दल

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राजस्थान से सटे सीमावर्ती राज्य पंजाब और हरियाणा और अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे पाकिस्तान पानी और बिजली बटवारे को लेकर विवादों में रहे हैं। इस अंतर्राजीय विवाद के समाधान के लिए राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग ने गतिविधि शुरू की हैं।गंग कैनाल खखां हैड से शिवपुर हैड तक पानी चोरी पर अंकुश लगाने जल संसाधन विभाग द्वारा गश्ती दलों का गठन किया गया है।

जल संसाधन वृत्त गंगनहर के एसई धीरज चावला ने बताया कि गश्ती दल मय पुलिस जाब्ता आवंटित क्षेत्र में 30 अगस्त से 30 सितम्बर 2023 तक गंग कैनाल के पंजाब भाग में गश्त के दौरान पंजाब सिंचाई अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रभावी सतत् निगरानी रखते हुए समुचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसकी मॉनीटरिंग अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन गंगनहर रेग्युलेशन खण्ड श्रीगंगानगर की ओर से की जायेगी।

उन्होंने बताया कि पहले गश्ती दल में शामिल विनोद बैरवा, कनिष्ठ अभियंता, विजय कुमार कांटीवाल, कनिष्ठ अभियंता, पतराम और नेतराम बेलदार बीकानेर केनाल (पंजाब भाग) की आर.डी. 180.000 से 275.000 की निगरानी करेंगे। इसी तरह दूसरे दल में शामिल कृष्ण कुमार, कनिष्ठ अभियंता, जगमीत सिंह, कनिष्ठ अभियंता, राजू और प्रेमसिंह, बेलदार बीकानेर केनाल (पंजाब भाग) की आर.डी. 275.000 से 368.000 की निगरानी करेंगे। बीकानेर केनाल (पंजाब भाग) की आर.डी. 368.000 (खखां हैड) से आर.डी. 395.000 एवं बीकानेर कैनाल की आर.डी. 39.000 से आर.डी. 423.000 की निगरानी तीसरे दल में शामिल रामनिवास मीणा, कनिष्ठ अभियंता, नरेन्द्र सैनी, कनिष्ठ अभियंता, राकेश और कालूराम बेलदार करेंगे।

उन्होंने बताया कि तीनों गश्ती दलों को वाहन भी आवंटित वाहन किए गए हैं। पहले और दूसरे गश्ती दल के प्रभारी अजीत घासल, सहायक अभियंता, जल संसाधन, गंगनहर रेग्यूलेशन उपखण्ड शिवपुर, मुख्यालय श्रीगंगानगर एवं तीसरे गश्ती दल के प्रभारी अतुल कुमार शर्मा, सहायक अभियंता, जल संसाधन गंगनहर रेग्यूलेशन उपखण्ड, श्रीगंगानगर होंगे। उन्होंने बताया कि उक्त गश्ती दल उन्हें आवंटित क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तथा पानी चोरी पाये जाने पर उसकी जी.पी.एस. फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

विषय के जानकार विभाग के विभाग के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि पानी की रोकने के लिए गश्ती दल का गठन किया जाना स्वागत योग्य कदम है लेकिन जमीनी हकीकत पर इसे रोक पाना बहुत ही कठिन और दुष्कर कार्य हैं

कोटा के कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामले में सरकार एक्शन के मूड में, कहीं विधानसभा चुनाव में गले की फांस ना बन जाए यह मुद्दा

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कोटा में कोचिंग छात्रों का सुसाइड मामले कही इस चुनाव में कॉन्ग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस न बन जाए। विधानसभा चुनाव ठीक सर के ऊपर हैं और ऐसे माहौल में कांग्रेस पार्टी के लिए सर दर्द का कारण न बन जाए क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस पार्टी ने कोटा सीट से जीत कर आए शांति धारीवाल को यूडीएच मिनिस्टर बनाकर सरकार में शामिल किया है तो आने वाले चुनाव में यह मुद्दा जमकर सियासी रंग लेकर आएगा और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि उधर से बीजेपी ने इस मामले को जमकर उछालना शुरू कर दिया है और इसी मामले पर राजनीतिक बयान बाजी कर धरातल पर इस मुद्दे को भुनाने का काम शुरू कर दिया है।

अभी दो दिन पहले ही कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोचिंग संस्थानों को माफिया करार देते हुए उन पर कानूनी कार्यवाही कर अंकुश लगाने की बात कही थी। उधर बीजेपी ने भी इस मामले पर असर को आड़े हाथ लेने की पूरी तैयारी कर ली हैं ।बीजेपी ने इस मामले पर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आगे किया हैं और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला था।

जहां बीजेपी ने इस मामले को लेकर जयपुर ग्रामीण से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को इस मामले को उठाने का काम दिया है, वही सरकार ने इस मामले को लेकर एक कमेटी बनाने का निर्णय किया है, और इस कमेटी को प्रदेश सरकार में मंत्री और सिविल लाइन सीट से विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास मॉनिटर करेंगे, और अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। छात्रों की सुसाइड वाले मामले को कैबिनेट में भी पूरी तरीके से गंभीरता से लिया गया। कल कैबिनेट की मीटिंग में कोचिंग संस्थानों में बच्चों के सुसाइड मामले पर चर्चा की गई थी।

कैबिनेट के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बच्चों के सुसाइड के मामले को लेकर राजस्थान सरकार बेहद चिंतित है। अब बच्चों के सुसाइड मामले पर सुझाव के लिए बनी कमेटी 4 सितंबर को कोटा जाएगी। जहां कोचिंग संचालकों और अभिभावकों से चर्चा करेगी।

प्रताप सिंह खरियावास ने कहा सरकार जल्द एक क्राइटेरिया तय करेगी,जिसमें कोचिंग संस्थानों में छात्रों के एडमिशन लेने की उम्र तय की जाएगी। मंत्री प्रताप सिंह खाचार्ययावास ने कहा कि कोचिंग संस्थानों को ऐसी बिल्डिंग बनानी चाहिए जिसमें जाल लगे हो और बच्चे कूद कर आत्महत्या नही कर सके,साथ ही कमरों के अंदर लगे पंखों में भी स्प्रिंग वाले पंखे लगाए जाए जिससे पंखे से झूल कर छात्र आत्महत्या नहीं कर सके।

बढ़ते बिजली संकट के चलते महंगी दरों पर बिजली खरीदने को मजबूर राजस्थान, सीएम गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लिखा खत

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राजस्थान में बिजली उत्पादन और वितरण को लेकर पिछले कई सालों से काफी मसला चलता आ रहा हैं और इसी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच काफी बयानबाजी भी आती दिखाई देती हैं ।अक्सर राजस्थान के मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्र के मंत्रियों पर बयानबाजी भी कर देते हैं और वहा की व्यवस्थाओं पर एक दूसरे को घेरते हुए नज़र आते हैं।

राजस्थान में कोयले संकट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर अपने कोयला ब्लॉक के विस्तार के लिए जमीन आवंटन में तेजी लाने का अनुरोध किया है।गहलोत ने पत्र में कहा है कि राजस्थान को बिजली उत्पादन के लिए आवंटित छत्तीसगढ़ के दो कोयला ब्लॉक का अभी तक समुचित विकास नहीं हो पाया है। सीएम गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से इस दिशा में आ रही अड़चनों को दूर करने का अनुरोध किया है।

आपको ये बता दे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हैं इस साल चौथी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के सीएम को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने परसा ईस्ट एंड कांटा बासन ब्लॉक के विस्तार के लिए स्वीकृत योजना के अनुरूप जमीन दिलाने में दखल देने का आग्रह किया है।इस ब्लॉक से 1.5 करोड़ टन कोयला का उत्पादन होता है और दूसरे ब्लॉक परसा एंड केंते एक्सटेंशन को खोलने पर उत्पादन दोगुना हो जाएगा। गहलोत ने कहा कि ऐसा नहीं होने से राजस्थान के ताप-विद्युत संयंत्रों से होने वाले बिजली उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा हैं जिससे मजबूरन सरकार को बाहर बाजार से महंगे भाव में बिजली खरीदी पड़ रही हैं।जिससे सरकार को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही हैं जिसका असर सरकार के वित्तीय कोष पर पड़ रहा हैं।

राज्यपाल को राखी बांध मनाया रक्षाबंधन

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राज्यपाल कलराज मिश्र को बुधवार को रक्षाबंधन पर राजभवन में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों एवं एसओएस बालग्राम के बच्चों ने राखी बांधी। राज्यपाल ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी।

मिशन-2030 के संबंध में कर्मचारियों एवं हितधारकों का प्रस्तुतिकरण 31 अगस्त से -62 लाख से अधिक कार्मिक एवं हितधारक देंगे सुझाव

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प्रदेश सरकार राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरन्तर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिशन-2030 अभियान को लेकर कार्मिकों और हितधारकों के आमुखीकरण के लिए गुरुवार से विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का आयोजन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक किया जाएगा।

इस कड़ी में पहला कार्यक्रम गुरुवार प्रातः 11 बजे शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेशभर के स्काउट्स-गाइड्स, एनएसएस व एनसीसी कैडेट्स और पंचायत सहायकों का मिशन-2030 के संबंध में आमुखीकरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम यूट्यूब और फेसबुक लाइव के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, अपराह्न 3 बजे सिंचाई एवं जलदाय विभाग तथा शाम 5 बजे सहकारिता विभाग द्वारा अपने कार्मिकों एवं हितधारकों के लिए इस प्रकार के आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

62 लाख से अधिक कार्मिक एवं हितधारक देंगे सुझाव

मिशन 2030 के संबंध में 31 अगस्त को 33 हजार 882 एनसीसी कैडेट, 73 हजार 500 एनएसएस के स्वयंसेवक , 18 लाख 57 हजार 298 स्काउट्स-गाइड्स तथा 20 हजार विद्यालय सहायक अपने सुझाव देंगे। इसी प्रकार 80 हजार ई-मित्र, 10 हजार जल उपयोगिता संगम सदस्य, 6 लाख 26 हजार 715 ग्राम एवं जल समिति सदस्य तथा 35 लाख पैक्स सदस्य भी गुरूवार को सुझाव देंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने मिशन-2030 के अंतर्गत एक करोड़ से भी अधिक नागरिकों से सुझाव लेने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए आमजन से वेबसाइट के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही, स्कूलों एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच लेख एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। मिशन के संबंध में 1 सितंबर से 15 सितंबर तक फेस टू फेस सर्वे, आईवीआर सर्वे और इंटरएक्टिव वीडियो के माध्यम से भी सर्वे आयोजित किए जाएंगे। विभागों द्वारा अपने हितधारकों के साथ गहन परामर्श भी आयोजित किए जा रहे हैं और सुझाव एकत्रित किए जा रहे हैं। इस प्रकार प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए राज्य का विजन दस्तावेज़ 2030 तैयार किया जाएगा।

पहला गारन्टी कार्ड एवं 500 रूपए का सिलेण्डर प्राप्त करने वाली लाभार्थी महिलाओं ने बांधी मुख्यमंत्री को राखी – 31 अगस्त तक जारी रहेगी बस किराये में शत-प्रतिशत छूट

बुधवार को रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर प्रथम गारन्टी कार्ड एवं पहला 500 रूपए का सिलेण्डर प्राप्त करने वाली महिला लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कलाई पर रक्षासूत्र बांधा। जयपुर के महापुरा निवासी पूजा देवी एवं श्रीमती सरजू देवी ने मुख्यमंत्री को राखी बांधकर मंहगाई राहत शिविरों एवं इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया।

पूजा देवी ने कहा कि 500 रूपए में गैस सिलेण्डर के साथ-साथ अन्नपूर्णा राशन किट, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली जैसी योजनाओं से उन्हें लाभ मिला है। श्रीमती सरजू देवी ने कहा कि मनरेगा में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार, 750 की जगह 1 हजार रूपए वृद्धावस्था पेंशन जैसे निर्णयों से उन्हें मंहगाई से राहत मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लाई गई योजनाओं से उनके परिवार को आर्थिक संबल मिला है एवं आमजन को राहत पहुंचाने वाली ये योजनाएं जारी रहनी चाहिए।सीएम अशोक गहलोत ने महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर दी गई रोड़वेज बस किराये में शत-प्रतिशत छूट को 31 अगस्त तक जारी रखने की घोषणा की। इस दौरान गहलोत की धर्मपत्नी सुनीता गहलोत एवं पुत्री सोनिया गहलोत अनखड़ भी उपस्थित रही।