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उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा वर्ष 2022-2023 हेतु राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों की घोषणा की गई है।उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुन्तला रावत ने बताया कि विभाग द्वारा सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम श्रेणी में कुल 9 उद्यमियों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

टर्नओवर में उत्कृष्ट वृद्धि हेतु सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में उदयपुर की लोटस हाई-टेक इण्डस्ट्रीज, लघु उद्यम श्रेणी में सारड़ा मेटल पाउडर्स एल.एल.पी. जयपुर, मध्यम उद्यम श्रेणी में सुविधि रेयॉन्स प्रा.लि. भीलवाड़ा तथा यूनिक्लेन हेल्थकेयर प्रा. लि. जयपुर को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यवहार हेतु सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में ब्ल्यूकेयर सिस्टम्स प्रा.लि. भीलवाड़ा, लघु उद्यम श्रेणी में कल्टीवेटर नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रा. लि. जोधपुर एवं मध्यम उद्यम श्रेणी में अनंता मेडिकेयर लिमिटेड श्रीगंगानगर को उद्योग रत्न पुरस्कार दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट महिला उद्यमी हेतु लघु उद्यम श्रेणी में शेखावाटी इम्पेक्स जयपुर एवं मध्यम उद्यम श्रेणी में प्लास्टीवीव इण्डस्ट्रीज एल.एल.पी उदयपुर को भी उद्योग रत्न पुरस्कार दिया जाएगा।श्रीमती रावत ने बताया कि बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार एवं राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार भी दिया जाएगा। श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार कैथून जिला कोटा के जेबु निशा एवं बारां के मोहम्मद यासीन को संयुक्त रूप से तथा हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार जयपुर के इन्दर सिंह कुदरत को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी पुरस्कार 17 सितम्बर को एमएसएमई दिवस पर जयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदान किए जाएंगे।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसमें अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि ओएमआर आंसर शीट में समस्त प्रश्नों में दिए गए 5 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भर दिया गया है।

आयोग सचिव ने बताया कि पूर्व में इसके लिए 5 मिनट अतिरिक्त समय देने का प्रावधान  किया गया था। इसको अधिक्रमित करते हुए दिए जाने वाले अतिरिक्त समय को बढ़ाकर 10 मिनट किया गया है।

उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा आयोजित आगामी वस्तुनिष्ठ भर्ती परीक्षाओं में अब प्रश्न-पत्र व ओएमआर शीट में 5 वां विकल्प भी दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे पांचवे विकल्प का चयन करना होगा। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए 5 में से केवल एक गोले को ओएमआर शीट पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न के किसी एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहे तो 5 वें विकल्प का चयन कर भरना होगा। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर प्रति प्रश्न 1/3 अंक काटे जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में यदि किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सचिवालय में वीसी के माध्यम से राज्य के प्रमुख अभियानों एवं आयोजनों – राजस्थान मिशन – 2030 अभियान, नवसृजित जिलों में विभागीय कार्यालय के सुचारू संचालन, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल- 2023, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना व इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएस उषा शर्मा ने समस्त संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर तथा जयपुर ग्रामीण एवं जोधपुर ग्रामीण विशेषाधिकारी को सभी आयोजनों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा- निर्देश दिए।

सीएस उषा शर्मा ने जनकल्याणकारी योजनाओं में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियां को बताते हुए तय समय सीमा के अंदर कार्य निष्पादन करने के भी निर्देश दिए।राजस्थान मिशन-2030 अभियान पर सीएस उषा शर्मा ने उचित मीडिया माध्यमों से प्रचार प्रसार करने, आमजन की भागीदारी के लिए फेस टू फेस सर्वे एवं क्यूआर कोड की उपयोगिता बताते हुए डेडीकेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेटअप के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी नवसृजित जिलों में कार्मिकों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए जिससे कार्यों का पूर्ण निष्पादन हो सके और आमजन के समस्त कार्य उनके जिले में ही हो सके।

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए ‘डिजिटल सखी’ की भूमिका पर विशेष बल देते हुए अधिकरियों को निर्देश दिये कि सभी जिलों को योजना की बेस्ट प्रेक्टीसेस को समझते हुए आपसी समन्वय स्थापित करें।राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक को एक साथ लाकर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ जिलेवार रैंकिंग करवाने के भी निर्देश दिए।मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नापूर्ण फूड पैकेट योजना में क्वालिटी फूड की उपलब्धता एवं किसी भी प्रकार की शिकायतों का उचित माध्यम से निदान करने के निर्देश दिए।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की लिस्ट को पूरा कर जल्द से जल्द सभी लाभार्थियों को उसका लाभ मिल सके इसके सुनिश्चितीकरण करने के निर्देश दिए।इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में संबंधित विभाग को जिला कलेक्टरों की सहायता हेतु आवश्यक व्यवस्था के निर्देश देते हुए इसके क्रियान्वयन में गति लाने के निर्देश दिए।इंदिरा गांधी रसोई योजना ग्रामीण में राजीविका का चयन एवं उनको उचित ट्रेनिंग देने की बात कही और इस योजना का 7 सितम्बर को मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जायेगा, जिसके लिए जिलों में उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

बैठक में वीसी के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, प्रमुख शासन सचिव आयोजना विभाग, शासन सचिव, समाजिक न्याय एवं अधिकरिता, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिला कलेक्टर, विशेषाधिकारी एवं जयपुर ग्रामीण एवं जोधपुर ग्रामीण उपस्थित थे।

राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गत 26 अगस्त को प्रदेश की 65 हजार 122 सरकारी स्कूलों में नो बैग डे के तहत एक ही दिन में 58 लाख से अधिक विद्यार्थियों को ‘असुरक्षित स्पर्श‘ के बारे में जागरूक करने की गतिविधि को ‘वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स‘ में विश्व कीर्तिमान के रूप में दर्ज किया गया है।

शिक्षा राज्यमंत्री जाहिदा खान को मंगलवार को शासन सचिवालय के मंत्रालय भवन में आयोजित कार्यक्रम में इस विश्व रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने सौंपा। इस मौके पर शिक्षा राज्यमंत्री खान ने कहा प्रदेश की स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित बनाने और इंसानियत की दिशा में यह अभियान महत्वपूर्ण कदम है, इससे बच्चे विजिलेंट और सुरक्षित होंगे, ऐसे कार्यों की समाज को बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्राइवेट स्कूलों में भी यह कार्यक्रम चलाया जाएगा, वहीं पेरेंट्स को भी अवेयर करने की पहल की जाएगी। उन्होंने ‘गुड टच बैड टच‘ जैसे संवेदनशील विषय पर वृहद स्तर पर बच्चों में जागरूकता पैदा करने की मुहिम चलाते हुए विश्व कीर्तिमान बनाने पर शासन सचिव नवीन जैन और शिक्षा विभाग की पूरी टीम की मेहनत, प्रयासों और योगदान की सराहना की।शासन सचिव नवीन जैन ने बताया गत शनिवार को प्रदेश की 65 हजार 122 सरकारी स्कूलों में नो बैग डे के तहत प्रातः 8 से 12 बजे के बीच एक लाख से अधिक सेशंस में 58 लाख से अधिक बच्चों को ‘असुरक्षित स्पर्श‘ के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित किया गया। इस एक्टिविटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के इंडिया एडिशन द्वारा विश्व कीर्तिमान के रूप में दर्ज किया गया है। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण सत्रों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए 50 जिलों में 50 वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी दी गई। राज्य स्तर पर 1200 मास्टर ट्रेनर्स को तैयार करने के बाद उनके माध्यम से 50 जिलों के स्कूलों से चयनित एक-एक टीचर को अपने स्कूल के बच्चों में ‘असुरक्षित स्पर्श‘ के बारे मे समझ विकसित करने के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया गया। इन प्रशिक्षित टीचर्स ने 26 अगस्त को एक ही दिन में प्रदेशभर के स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करते हुए यह कीर्तिमान बनाया।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राजस्थान मिशन-2030 की परिकल्पना के तहत पेयजल क्षेत्र में बेहतर कार्य कर राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में अभियंताओं, संवेदकों एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा हुई।

बैठक के दौरान मिशन के लक्ष्यों, विभागीय परिकल्पनाओं आदि के बारे में जिलों में होने वाली बैठकों में हितधारकों के साथ चर्चा कर सुझाव प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, ग्राम पंचायत स्तर तक मिशन-2030 को लेकर हितधारकों को सेंसिटाइज करने के संबंध में निर्देश दिए। जिलों में मिशन-2030 के तहत विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए तकनीकी संस्थानों, अनुसंधान केन्द्रों के प्रतिनिधि, भूजल वैज्ञानिक एवं रसायनज्ञ, पेयजल से जुड़े विषय विशेषज्ञ, उद्यमी संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा। हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी और उनके सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। सुझावों को लेकर जो विजन डॉक्यूमेंट बनेगा उसे विभिन्न स्तरों पर मंथन के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, पीएचईडी ने कहा कि प्रत्येक गांव में बनी ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के सदस्यों, कॉन्ट्रेक्टर फर्मों के प्रतिनिधियों, जिला स्तर पर नियोजित सहयोगी संस्थाओं, स्थानीय जन प्रतिनिधियों, विषय विशेषज्ञों सहित अन्य को हितधारक मानकर विचार विमर्श वाली बैठकों में बुलाया जाए ताकि उनके सुझावों को मिशन 2030 में शामिल किया जा सके। उन्होंने विलेज एक्शन प्लान, डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान आदि पर चर्चा कर मिशन 2030 के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने में उपयोगी बातों को शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही, मिशन-2030 को लेकर जिला स्तर पर भी प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) गठित करने के निर्देश दिए।

एसीएस, पीएचईडी ने विभिन्न वृहद परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और कॉन्ट्रेक्टर फर्मों के प्रतिनिधियों को 30 सितम्बर तक कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम हाउस पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 का अनुमोदन, जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना तथा विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। साथ ही, जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड करने का भी बड़ा फैसला किया गया है। अब पार्ट टाइम कार्मिकों को 3 लाख रुपए तक मिलेंगे परिलाभमंत्रिमंडल ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसमें पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज मिलेगा। ये परिलाभ विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर दिए जाएंगे। इन नियमों के बनने से पार्ट टाइम कार्मिकों की भर्ती में पारदर्शिता आएगी और उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि जैसे पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 की घोषणा की थी।जयपुर में बनेगा राज्य का पहला जेम बोर्स60 हजार को मिलेगा रोजगारमंत्रिमंडल ने जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना व विकास के लिए लगभग 44 हजार वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह भूमि जेम बोर्स की स्थापना के लिए गठित जयपुर जेम एंड ज्वैलरी बोर्स (एसपीवी) को औद्योगिक आरक्षित दर से 3 गुना दर पर 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की जाएगी। इससे रत्नों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे राज्य के आर्थिक विकास और उन्नति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम अब अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्डराज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम अब ‘‘अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड‘‘ होगा। मंत्रिमंडल ने श्रीमती अमृता बिष्नोई द्वारा जीव जन्तु व वन रक्षार्थ दिए बलिदान व जीवों के प्रति समर्पण भाव को आमजन तक पहुंचाने के लिए बोर्ड के नाम में संषोधन का अहम निर्णय लिया है। इससे आमजन को जीव-जन्तु कल्याण के लिए प्रेरणा मिलेगी।नेत्रहीन विकास संस्थान को होगी निःशुल्क भूमि आवंटनमंत्रिमंडल ने नेत्रहीन विकास संस्थान द्वारा संचालित प्रज्ञा चक्षु उच्च प्राथमिक विद्यालय, फलौदी को निःशुल्क भूमि आवंटन का फैसला किया है। इस निर्णय से विद्यालय में अध्ययनरत नेत्रहीन विद्यार्थियों को छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी। जिला महिला विकास अभिकरणों के 9 परियोजना निदेषक अब माने जाएंगे राज्य कर्मचारीमंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (महिला विकास परियोजना में परियोजना निदेषकों, परियोजना अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों का विषेष चयन एवं सेवा की विषेष षर्तें) नियम, 1984 के अंतर्गत चयनित/नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति तिथि से नियमित किए जाने का निर्णय लिया है। इससे जिला महिला विकास अभिकरणों के 9 परियोजना निदेषकों को नियुक्ति तिथि से नियमित राज्य कर्मचारी माना जाएगा। साथ ही, उन्हें राज्य कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते एवं अन्य परिलाभ पारिणामिक लाभों सहित प्राप्त हो सकेंगे। तत्पदम उपवन प्रा. लि. को पार्किंग के लिए आवंटित होगी भूमिमंत्रिमंडल के निर्णयानुसार नाथद्वारा क्षेत्र में विशाल उद्यान निर्माण एवं एम्यूजमेंट पार्क परियोजना के लिए तत्पदम उपवन प्रा.लि. कम्पनी को 6970 वर्ग मीटर भूमि पार्किंग प्रयोजनार्थ उपलब्ध करवाई जाएगी। यह भूमि कम्पनी को 10 प्रतिशत की दर से आवंटित की जाएगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 का अनुमोदन, जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना तथा विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। साथ ही, जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड करने का भी बड़ा फैसला किया गया है। 

अब पार्ट टाइम कार्मिकों को 3 लाख रुपए तक मिलेंगे परिलाभ

मंत्रिमंडल ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसमें पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज मिलेगा। ये परिलाभ विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर दिए जाएंगे। इन नियमों के बनने से पार्ट टाइम कार्मिकों की भर्ती में पारदर्शिता आएगी और उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि जैसे पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 की घोषणा की थी।

जयपुर में बनेगा राज्य का पहला जेम बोर्स

60 हजार को मिलेगा रोजगार

मंत्रिमंडल ने जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना व विकास के लिए लगभग 44 हजार वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह भूमि जेम बोर्स की स्थापना के लिए गठित जयपुर जेम एंड ज्वैलरी बोर्स (एसपीवी) को औद्योगिक आरक्षित दर से 3 गुना दर पर 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की जाएगी। इससे रत्नों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे राज्य के आर्थिक विकास और उन्नति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम 

अब अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम अब ‘‘अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड‘‘ होगा। मंत्रिमंडल ने श्रीमती अमृता विश्नोई द्वारा जीव जन्तु व वन रक्षार्थ दिए बलिदान व जीवों के प्रति समर्पण भाव को आमजन तक पहुंचाने के लिए बोर्ड के नाम में संशोधन का अहम निर्णय लिया है। इससे आमजन को जीव-जन्तु कल्याण के लिए प्रेरणा मिलेगी।

नेत्रहीन विकास संस्थान को होगी निःशुल्क भूमि आवंटन

मंत्रिमंडल ने नेत्रहीन विकास संस्थान द्वारा संचालित प्रज्ञा चक्षु उच्च प्राथमिक विद्यालय, फलौदी को निःशुल्क भूमि आवंटन का फैसला किया है। इस निर्णय से विद्यालय में अध्ययनरत नेत्रहीन विद्यार्थियों को छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी। 

जिला महिला विकास अभिकरणों के 

9 परियोजना निदेशक अब माने जाएंगे राज्य कर्मचारी

मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (महिला विकास परियोजना में परियोजना निदेशकों, परियोजना अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों का विषेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्ते) नियम, 1984 के अंतर्गत चयनित/नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति तिथि से नियमित किए जाने का निर्णय लिया है। इससे जिला महिला विकास अभिकरणों के 9 परियोजना निदेशकों को नियुक्ति तिथि से नियमित राज्य कर्मचारी माना जाएगा। साथ ही, उन्हें राज्य कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते एवं अन्य परिलाभ परिणामिक लाभों सहित प्राप्त हो सकेंगे। 

तत्पदम उपवन प्रा. लि. को पार्किंग के लिए आवंटित होगी भूमि

मंत्रिमंडल के निर्णयानुसार नाथद्वारा क्षेत्र में विशाल उद्यान निर्माण एवं एम्यूजमेंट पार्क परियोजना के लिए तत्पदम उपवन प्रा.लि. कम्पनी को 6970 वर्ग मीटर भूमि पार्किंग प्रयोजनार्थ उपलब्ध करवाई जाएगी। यह भूमि कम्पनी को 10 प्रतिशत की दर से आवंटित की जाएगी। 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन महिलाओं के प्रति सम्मान और विश्वास के साथ ही पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व का पर्व है। यह सामाजिक और पारिवारिक एकसूत्रता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए सभी क्षेत्रों में समान अवसर उपलब्ध करा रही है। सीएम गहलोत ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्नवान किया कि हमें महिला सशक्तीकरण और उनकी प्रगति की दिशा में मिलकर एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की अनूठी पहल की है। इसमें प्रदेश की 1.35 करोड़ जन आधार महिला मुखियाओं को मय इंटरनेट मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को फोन मिलना शुरू हो गया है। इससे महिलाओं में जागरूकता बढ़ेगी और वे अपने परिवार की समृद्धि एवं प्रगति में भागीदारी निभाएंगी।

उद्योग भवन में आज राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड की तीसरी बैठक अध्यक्ष सुरेश मोदी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बोर्ड बैठक में सुरेश मोदी की अध्यक्षता में विभिन्न महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

 बैठक में राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड पोर्टल का एमएसएमई दिवस पर लोकार्पण करने का निर्णय लिया गया। पोर्टल पर व्यापारियों द्वारा महत्वपूर्ण रूप से अपलोड करने हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म एवं प्रमाण पत्र का अनुमोदन किया गया। व्यापारियों हेतु बीमा योजना का प्रारूप तैयार का वित विभाग को भेजने का फैसला लिया गया। बैठक में बोर्ड कार्यालय हेतु भूमि आंवटन एवं भवन निर्माण के लिए जेडीए एवं रीको को प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निर्णय हुआ। व्यापारी अवार्ड योजना का प्रारूप तैयार कर वित्त विभाग को भिजवाए जाने का निर्णय हुआ। बैठक में अध्यक्ष श्री मोदी ने बोर्ड के लिए तैयार हुए लोगो डिजाइन की प्रशंसा की एवं लोगो डिजाइन का अनुमोदन किया गया। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को पोर्टल पर पंजीयन करवाने की सहमति प्रदान की गई। 

बोर्ड बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग आयुक्त ओम कसेरा सहित वित्त, श्रम, जीएसटी के आला अधिकारी, बोर्ड सदस्य बाबुलाल गुप्ता, मुकेश भाटिया, दिनेश जैन एवं बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. के आमेरिया मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार शाम मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें ‘राजस्थान मिशन-2030’ एवं प्रदेश में सुचारू विद्युत आपूर्ति को लेकर समीक्षा की गई। 

मुख्यमंत्री ने बैठक में मंत्रिपरिषद सदस्यों को अपने-अपने विभागों के ‘विजन-2030 डॉक्यूमेंट‘ को सितम्बर, 2023 तक तैयार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंत्री अपने विभागों से सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स से चर्चा कर विजन-2030 डॉक्यूमेंट के लिए सुझाव लें। सीएमगहलोत ने कहा कि राजस्थान मिशन-2030 के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव लिए जाएंगे, जिससे बेहतरीन राजस्थान का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।  

मिशन को लेकर आयोजना विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसमें बताया गया कि इस अभियान को समयबद्ध योजना बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। विजन-2030 डॉक्यूमेंट को समयबद्ध रूप से तैयार कराने के दिशा-निर्देश बताए गए। विभाग द्वारा बताया गया कि विभागों के विजन दस्तावेजों के आधार पर राज्य का विजन दस्तावेज तैयार किया जाएगा। 

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति होगी सुनिश्चित 

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। 

बैठक में विभाग द्वारा बताया गया कि सितम्बर, 2023 में अनुमानित मांग प्रतिदिन 3446 लाख यूनिट रहेगी। यह मांग अगस्त माह में बारिश कम होने के कारण बढ़ी है। हालांकि विभाग द्वारा मांग के अनुरूप आपूर्ति की व्यवस्था कर ली गई है। इसमें राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा 5400 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। शेष उपलब्धता अन्य अनुबंधित पावर प्लांट्स द्वारा की जाएगी। इसके उपरांत भी शेष रही कमी की व्यवस्था लघु अवधि निविदा के माध्यम से कर ली गई है। विद्युत विभाग द्वारा बताया गया कि अक्टूबर से दिसम्बर, 2023 तक की विद्युत आपूर्ति के लिए व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गई है। 

सीएम गहलोत ने विभाग को विद्युत कमी की पूर्ति अन्य राज्यों से बैंकिंग के माध्यम से कराने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत उत्पादन के लिए प्रतिदिन आवश्यक 24 रैक कोयले की आपूर्ति के लिए राज्य विद्युत उत्पादन निगम को सर्वोच्च प्राथमिकता पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए। सीएम गहलोत ने आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर राज्य सरकार और आवश्यकता अनुसार भारत सरकार के कोयला/रेल मंत्रालय को अवगत कराने के निर्देश भी दिए हैं। श्री गहलोत ने विद्युत वितरण निगमों को जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने की गति और बढ़ाने की भी आवश्यकता बताई।