चित्तौड़गढ़ 24 अगस्त। डीएसटी व सदर निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने बुधवार रात मड्डा गांव में एक फॉर्म हाउस पर ताश पत्ती से जुआ खेलते निम्बाहेड़ा निवासी सात लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से 104200 रुपये सहित ताश पत्ती को जब्त किया है।
पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यन्त ने बताया कि जिला विशेष टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि सदर निम्बाहेड़ा थाना क्षेत्र में निम्बाहेड़ा -छोटी सादड़ी रोड पर मड्डा गांव में महावीर पामेचा के फार्म हाउस पर कुछ लोग गिरोह बनाकर जुआ/ सट्टा खेल रहे हैं। सूचना पर डीएसटी व सदर निम्बाहेड़ा थाने से भगवत सिंह उनि पुलिस जाप्ते के साथ उक्त फार्म हाउस पर पहुंचे।
जहां पर सात व्यक्ति एक साथ बैठकर ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे थे। पुलिस टीम को देख उक्त जुआरियों ने भागने का प्रयास किया, जिनको पुलिस टीम ने घेरा देकर मुश्किल से पकड़ा। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से पृथक-पृथक कुल 104200 रुपये, ताश के पत्ते और कैरम की गोटियाँ सहित हिसाब की पर्चिया जब्त की गई।
मामले में निम्बाहेड़ा के कांगसी मोहल्ला निवासी मोहम्मद यामीन पुत्र मोहम्मद अकील खान, नितेश पुत्र सरकार सिंह जैन, बस स्टैंड निवासी तनवीर खान पुत्र जिया अहमद खान, सिलावटी मोहल्ला निवासी मनोज कुमार पुत्र बाबूलाल माहेश्वरी, मंगल पुत्र मदन लाल माहेश्वरी, श्रीनाथ नगर निवासी रितेश पुत्र श्रीनाथ माहेश्वरी व आरके कॉलोनी निवासी विकास कुमार पुत्र गोपाल लाल रूणवाल को गिरफ्तार किया है।

डीजीपी साइबर सुरक्षा डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा ने कहा कि साइबर ठगी होने का मुख्य कारण लालच और अज्ञानता है। साइबर युग में साइबर ठगी से बचने के लिए साइबर संबंधी जागरूकता आवश्यक है। इसके लिए आमजन को सतर्क और सावधान होना ही होगा।

       डॉ मेहरड़ा ने बताया कि अधिकतर वारदातें लुभावने ऑफर देकर, फर्जी ईमेल, लिंक, मैसेज या फोन कॉल के जरिए होती है। बैंक अथॉरिटी, पुलिस विभाग और संबंधित विभागों द्वारा साइबर जागरूकता की दृष्टि से एडवाइजरी भी जारी की जाती है। एडवाइजरी में लुभाने लिंक पर क्लिक ना करने, अपनी निजी जानकारी किसी अनजान को साझा नहीं करने आदि से संबंधित जानकारी दी जाती है।

डीजीपी साइबर ने जोधपुर पूर्व पुलिस की कार्रवाई की तारीफ करते हुए बताया कि 28 नवंबर को शातिर बदमाशों ने थाना महामंदिर निवासी हैंडीक्राफ्ट व्यापारी अरविंद कालानी से 16 करोड रुपए की ठगी की। जिला पुलिस की टीम ने साइबर सेल के सहयोग से अब तक 11 करोड रुपए से अधिक रकम पीड़ित के खाते में रिफंड करवायी है एवं शेष रकम बरामदगी की कार्रवाई जारी है।

उन्होंने बताया कि अपराधियों ने व्यापारी से बड़ा स्कैम किया था। पीड़ित के अकाउंट से जो रकम ट्रांसफर हुई वह अलग-अलग खातों में गई। जोधपुर पुलिस ने 100 से अधिक लाभान्वित बैंक खातों को ट्रेस कर 11 करोड़ से अधिक रकम रिकवर कर अलग-अलग राज्यों से 14 ठगों को गिरफ्तार किया। 

मेहरडा ने बताया कि अधिकतर मामलों में रिपोर्टिंग और क्राइम के बीच टाइम गैप होने के कारण बैंक सिस्टम से पैसा निकलने के कारण ठगी की रकम का रिकवर होना काफी मुश्किल होता है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि ठगी के बारे में सतर्क और सावधान होने के साथ घटना होने पर तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें और संबंधित थाना पुलिस को सूचना दे।

भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में प्रदेश स्तरीय अनुसूचित जाति प्रतिनिधि सम्मेलन आज 24 अगस्त, गुरुवार को जयपुर मानसरोवर के दीप स्मृति ऑडिटोरियम, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल शिप्रा पथ में आयोजित हुआ।
सम्मेलन में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 20-20 अनुसूचित जाति वर्ग के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता व प्रमुख गणमान्य लोग उपस्थित रहें तथा नवनियुक्त केन्द्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल का अनुसूचित जाति वर्ग की ओर से स्वागत व अभिनन्दन किया, साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया।
मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने अपने स्वागत भाषण में सम्मेलन में उपस्थित सभी अतिथियों व प्रतिनिधियों का अभिनन्दन किया तथा आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव को लेकर अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा किये जा रहे कार्य व आगामी कार्ययोजना बताते हुए कहा कि आगामी चुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करेगा।
मुख्य अतिथि केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के साथ छलावा व बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ किये गये अपमान पर विस्तृत जानकारी दी। अर्जुनराम मेघवाल ने मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिये चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं व बाबा साहब के सम्मान में मोदी सरकार द्वारा बनाये गये पंच तीर्थ व बाबा साहब को दिये गये सम्मान पर भी जानकारी दी।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सी पी जोशी ने अपने संबोधन में राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलताओं के बारे में बताते हुए कहा कि दलित अत्याचार में नम्बर 1 पर आ गया है। दलित समाज पर हो रहे आये दिन अत्याचार के कारण समाज का स्वाभिमान तार-तार हो गया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। अपनी विफलताओं का छुपाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी नही हो सकने वाली घोषणा कर रहे है। लेकिन राजस्थान की जनता इनके किसी बहकावे में नही आयेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी की दो तिहाई बहुमत से सरकार बनायेगी।
भाजपा राष्ट्रीय मंत्री व प्रदेश सहप्रभारी विजया रहाटकर ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में आये दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे है, राजस्थान महिलाओं पर अत्याचार में नम्बर 1 पर आ गया है। आज महिलाओं का अकेले में घर से बाहर निकलना दुभर हो गया। उन्होने अलवर में दलित महिला पर पति के सामने हुए दुष्कर्म की घटना का भी जिक्र किया। इसलिए राजस्थान का महिला वर्ग भी आगामी चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा।

केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रभावी नीतियों का दलित वोट बैंक पर गहरा असर पडा है। ये बात हम नहीं कहते यह बात ‘‘दलित स्टडी सेंटर’’ कहता है। अपनी रिपोर्ट में इस सेंटर ने कहा है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 36 प्रतिशत दलित वोट पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व के चलते भाजपा को मिले। वहीं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में यह प्रतिशत 39 प्रतिशत हो गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दलित समाज के वोटरों का भाजपा के समानता के भाव की नीति का गहरा असर हुआ है।

गुरुवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुएकेंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर ने संविधान लागू होने के बाद कहा था कि हम एक विरोधाभासी क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। जहां लोकतांत्रिक समानता वोट के आधार पर तो होेगी और ‘‘एक वोट एक मूल्य होगा’’ लेकिन सामाजिक क्षेत्र में असमानता होगी। इसके बाद सवाल यह उठा कि इस सामाजिक असमानता को दूर कौन करेगा। 

उन्होंने कहा कि    वर्ष 2014 में सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैंकेया नायडू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और इस दिशा में काम करना शुरू किया। इसके बाद सूदूर गांवो में बिजली की असमानता को दूर किया, पीएम आवास योजना में गरीबों को घर दिया, स्वच्छता अभियान के तहत 11.5 करोड शौचालय बनवाए। इसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग के लोग कहने लगे कि मोदी सरकार ही बेहतर है। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि आगामी वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित समाज भाजपा के साथ रहेगा। 

केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने मुद्रा लोन के तहत वंचित लोगों को सस्ता लोन दिया, स्टैंडअप इंडिया के तहत देशभर में दलितों को 10 लाख से एक करोड तक का लोन मुहैया कराया गया। वेंचर कैपिटल और आईएनसी  के तहत भी कंपनी बनाकर अपना उद्योग लगाने की छूट दी। 

उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो मोदी सरकार ने 13.5 करोड ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे उन्हे गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए। देश के नागरिकों की औसत आय बढी और देश में गरीबों को चिन्हित कर आकांक्षी योजनाओं को लाभ दिलाया। 

17 अगस्त 2023 से 23अगस्त 2023 तक निर्माण मजदूरों की मांगों को लेकर जन जागरण किया गया।आज दिनांक 24 अगस्त 2023 भारत के निर्माण मजदूरों के फेडरेशन के आह्वान पर पूरे राज्य में निर्माण मजदूरों की मांगों को लेकर श्रम विभाग पर प्रदर्शन किए गए। जयपुर सीकर चूरु गंगानगर हनुमानगढ़ अजमेर ,बाड़मेर ,भरतपुर, कोटा इटावा ,डूंगरपुर ,भीलवाड़ा, जोधपुर फलोदी,उदयपुर मैं प्रदर्शन कर निर्माण मजदूरों को समस्याओं का ज्ञापन दिए गए।
जिलों में प्रदर्शन को सीटू जिला कमेटी और निर्माण मजदूरों के नेताओं ने संबोधित किया। राजधानी जयपुर में श्रम विभाग राजस्थान से कार्यालय पर प्रदर्शन कार मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त श्रमायुक्त धर्मपाल चौधरी को ज्ञापन दिया गया।
श्रम विभाग पर हुई सभा को सीटू के वरिष्ठ नेता और राज्य उपाध्यक्ष कामरेड रवींद्र शुक्ला, राजस्थान निर्माण यूनियन के प्रदेश महामंत्री कांमरेड हरेंद्र सिंह, सीटू जयपुर जिला कमेटी के अध्यक्ष कामरेड सुरेश कश्यप, जयपुर जिला भवन निर्माण यूनियन के अध्यक्ष कांमरेड श्रवन लाल कुमावत, महामंत्री कामरेड विजय सिंह तंवर, सीटू प्रदेश कोषाध्यक्ष बाबूलाल लुगरिया, निर्माण मजदूरों के नेता कांमरेड पारीक ने सभा को संबोधित करते हुए निर्माण मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं में जो कटौती की जा रही है उसे बंद करने,, निर्माण मजदूरों का बोर्ड से जो पैसा राज्य सरकार ने लिया उसे वापस करने, सुविधा के बकाया फॉर्म का तुरंत भुगतान करने, निर्माण मजदूर को मासिक ₹10000 पेंशन देने तथा न्यूनतम वेतन 26000 रुपए मासिक करने, बच्चों को मिलने वाली राशि 55000 का भुगतान शुरू करने, डायरी का निर्माण शीघ्र करने सहित अनेक मांगों को सरकार के सामने रखा गया है। जयपुर में सीटू राज्य कार्यालय से जुलूस रवाना हुआ जो हटवाड़ा होते हुए शांति नगर होते हुए श्रम विभाग के राज्य कार्यालय पर पहुंचा जहां जोरदार नारेबाजी की गई और आमसभा की गई।