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सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान- जयपुर में ’मास्टर ट्रेनर्स’ की राज्य स्तरीय कार्यशाला ’गुड टच-बैड टच’ मानवता का विषय, इसे सरकारी ट्रेनिंग न समझे -शासन सचिव

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स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने कहा कि ’गुड टच-बैड टच’ मानवता का विषय है, सरकारी स्कूलों के बच्चों में इसकी सही-सही समझ विकसित करने के लिए इसके प्रशिक्षण को सरकारी दायित्व का हिस्सा नहीं मानते हुए सभी व्यक्तिगत रूचि और जिम्मेदारी के साथ मन से इस अभियान से जुड़े।

नवीन जैन शुक्रवार को जयपुर में दुर्गापुरा स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एवं मैनेजमेंट (सियाम) में ’सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान’ अभियान की शुरुआत के मौके पर आयोजित ’मास्टर ट्रेनर्स’ की राज्य स्तरीय कार्यशाला के प्रशिक्षण सत्रों में ’विषय विशेषज्ञ’ के रूप में मार्गदर्शन कर रहे थे। उन्होंने औपचारिकताओं से परे एक ’सब्जेक्ट एक्सपर्ट’ तौर पर अपने प्रेजेंटेशन में ’सुरक्षित स्पर्श-असुरक्षित स्पर्श’ की उदाहरणों के साथ व्याख्या की। वहीं ’बैड टच’ से बच्चों को बचाने के लिए व्यावहारिक और आसान तरीके भी सुझाए।

’जागरूक परिवार और जागरूक बच्चे’ की थीम पर फोकस-

शासन सचिव ने कहा कि समाज में बच्चों के साथ होने वाली यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने के लिए ’जागरूक परिवार और जागरूक बच्चे’ की अवधारणा पर कार्य करने की आवश्यकता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस थीम को प्रदेश के 66 हजार से अधिक सरकारी विद्यालयों के माध्यम से प्रदेश के सभी बच्चों तक ले जाकर ’गुड टच-बैड टच’ के संवेदनशील विषय पर व्यापक जागरूकता लाने के लिए इस अभियान की रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 1200 ’मास्टर ट्रेनर्स’ आगामी दिनों में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं में सम्बंधित जिले के सभी सरकारी स्कूलों से चयनित एक-एक टीचर को ’मास्टर ट्रेनर’ बनाएंगे। उनके माध्यम से आगामी 26 अगस्त को राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में ’नो बैग डे’ की गतिविधि के तहत एक साथ ’गुड टच-बैड टच’ के बारे में जागरूकता का प्रथम चरण आयोजित होगा। इसके बाद आगामी अक्टूबर और जनवरी माह में इसी तर्ज पर सभी स्कूलों में दूसरे और तीसरे चरण में रिपीट सत्र आयोजित होंगे।

बच्चों को समझाएं ’अच्छे और बुरे स्पर्श’ का अंतर-

कार्यशाला में बताया गया कि माता-पिता का प्यार और स्नेह के रूप, मां द्वारा बच्चों को नहलाते समय, दादा-दादी द्वारा आशीर्वाद के लिए या दोस्तों एवं परिवार के सदस्यों की ओर से खुशी के पलों में ’टच’ अच्छे और सुरक्षित स्पर्श के रूप है। इसी प्रकार शिक्षकों द्वारा सराहना या शाबासी, समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा आशीर्वाद या फिर माता-पिता की उपस्थिति में डॉक्टर द्वारा ईलाज के लिए बच्चे का स्पर्श ’गुड टच’ की श्रेणी में आते हैं। बच्चों को होंठ, छाती, टांगों के बीच आगे-पीछे और कमर के नीचे की ओर छूना ’बैड टच’ हैं। वहीं बिना छुए फोन या लैपटॉप पर पर बुरी तस्वीरे या वीडियो दिखना ’डिजिटल बैड टच’ होता है। प्रशिक्षण में बताया कि ’गुड-टच’ बच्चों में प्यार और खुशी की भावना आती है और वे अच्छा महसूस करते है। ’बैड-टच’ से बच्चा हैरान, अकेला, शर्मिंदा और उदास हो जाता है, उसमें गुस्से और चिड़चिड़ेपन के लक्षण दिखाई देते हैं। ट्रेनर्स को इन स्थितियों के बारे में बच्चों को जागरूक बनाने के लिए सूझबूझ और संवेदनशीलता के साथ समझाना होगा। 

बताई नो-गो-टैल की थ्योरी-

प्रशिक्षण में बैड टच की स्थिति में बच्चों को चिल्लाते हुए ’नो’ बोलकर उस स्थान या व्यक्ति से सवाधानी के साथ दूर भागने (गो) और इसके बारे में बिना किसी डर या घबराहट के किसी बड़े या जिस पर उनको सबसे ज्यादा भरोसा हो, को बताने (टैल) के लिए सजग बनाने की थ्योरी भी बताई गई। इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग की विशिष्ट सचिव चित्रा गुप्ता, स्कूल शिक्षा निदेशक कानाराम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला सहित शिक्षा विभाग, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, शिक्षा निदेशालय, बीकानेर, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर से सम्बंधित अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। प्रशिक्षण सत्रों के संचालन में टीम स्पर्श की ओर से विक्रम सिंह राघव एवं प्रियंका कपूर एवं अन्य सदस्यों के अलावा स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अधिकारियों और कार्मिकों ने सक्रिय सहयोग दिया।

प्रदेशभर में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा टीमों की बड़ी कार्यवाही अलवर में 14 हजार लीटर घी, कोटा में 2 हजार लीटर बेकरी शार्टिंग सीज

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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रदेशभर में खाद्य सुरक्षा टीमों द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी घी सहित विभिन्न खाद्य पदार्थ सीज किए गए और विभिन्न पदार्थों के नमूने लिए गए। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक शिवप्रसाद नकाते के निर्देशन में प्रदेश के कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर व अलवर जिले में खाद्य सुरक्षा टीमों ने अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य पदार्थों को सीज किया।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने बताया कि अलवर में कृष्णा डेयरी प्रोडक्ट्स पर कार्यवाही करते हुए 13395 लीटर घी को सीज किया गया। इसके साथ ही इस प्रतिष्ठान से घी रूद्रांश, गाय का घी नन्हा गोपाल, घी तान्या, घी मदर डेयरी तथा लूज घी का एक-एक नमूना भी लिया गया। उन्होंने बताया इसी प्रकार कोटा में ऋषभ एंटरप्राइजेज के यहां 300 किलो पामोलीन तेल, 105 किलो वनस्पति तथा 2048 लीटर बेकर शार्टिंग सीज किया गया। इसके साथ ही पामोलीन तेल, वनस्पति तथा बेकरी शार्टिंग के नमूने भी टीम द्वारा लिए गए।

आयुक्त नकाते ने बताया कि जोधपुर में मैसर्स धेनु प्रोडक्ट्स सालावास जोधपुर से 6 टिन घी सीज कर नमूना भी लिया गया। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा श्रीगंगानगर के महादेव इन्डस्ट्रीज उद्योग बिहार के निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री बंद मिलने पर फैक्ट्री गेट को सील कर दिया गया है।

भ्रूण लिंग परीक्षण के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में एक महिला दलाल गिरफ्तार

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राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ ने डिकॉय कार्रवाई कर भ्रूण लिंग जांच के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए एक महिला दलाल नैहना पत्नी अशोक कुमार शर्मा, निवासी नाथूसर, अलवर को गिरफ्तार किया है। साथ ही भ्रूण लिंग जांच के नाम पर ली गई राशि के हुबहू नोट भी बरामद भी किए हैं।

अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि मुखबिर के माध्यम से शाहपुरा, विराटनगर, थानागाजी जिले के आसपास के इलाकों में एक अज्ञात गिरोह द्वारा गर्भवती महिलाओं की भ्रूण लिंग जांच किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी। उन्होंने बताया कि सूचना की पुष्टि के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीसीपीएनडीटी सतवीर सिंह के नेतृत्व में एक डिकॉय दल का गठन किया गया।

डॉ. सोनी ने बताया कि एक दलाल नैहना देवी ने डिकॉय गर्भवती महिला एवं सहयोगी से बातचीत कर 25 हजार में भ्रूण लिंग जांच करवाने की बात कही। इसके बाद दलाल नैहना देवी ने डिकॉय गर्भवती को विराटनगर के बस स्टैंड पर बुलाया। वहां से अपनी गाड़ी में डिकॉय गर्भवती को शाहपुरा लेकर गई और राजकीय चिकित्सालय से गर्भवती महिला की पर्ची बनवा कर सोनोग्राफी लिखवा कर हॉस्पिटल के सामने संचालित निजी सोनोग्राफी सेंटर में लेकर आयी।

नियम अनुसार समस्त दस्तावेज जमा करवा कर सामान्य तरीके से सोनोग्राफी करवाई गई। वहां से बाहर आकर गर्भवती महिला व सहयोगी महिला को भ्रूण लिंग परीक्षण के बारे में जानकारी दी। निरीक्षण दल ने सोनोग्राफी सेंटर के दस्तावेज जांच किए, जोकि सही पाए गये। आरोपी महिला दलाल नैहना देवी से पूछताछ में उसने कबूल किया कि मैंने मनगढ़ंत तरीके से भ्रूण लिंग परीक्षण की जानकारी देकर राशि ली है। जिस पर निरीक्षण दल ने तलाशी में 24500 के हू-ब-हू नंबरी नोट बरामद किए।

इस डिकॉय कार्यवाही में हेड कॉन्स्टेबल चंद्रभान, कैलाश चंद, कॉन्स्टेबल नरेंद्र कुमार, मुकेश, कांस्टेबल शानू, पीसीपीएनडीटी समन्वयक, सीकर नंदलाल पूनिया, जयपुर समन्वयक बबीता चौधरी व मनीषा शर्मा शामिल थे।

नवसृजित जिलों में स्वतंत्रता दिवस पर होंगे भव्य आयोजन- कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए – मुख्य सचिव – नवसृजित जिलों के कलेक्टर्स के साथ पहली बैठक – मुख्य सचिव ने की आयोजन की तैयारियों की समीक्षा

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मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि नवसृजित जिलों में स्वतंत्रता दिवस पर भव्य आयोजन कर कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों में नवगठित जिले को लेकर एक संदेश जाएगा और उन्हें लगेगा कि जिले में पूरी सक्रियता से कार्य शुरू हो गया है। 

मुख्य सचिव शुक्रवार को शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से नवसृजित जिलों के कलक्टर्स के साथ आयोजित पहली समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि नवसृजित जिलों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 से 16 अगस्त तक आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसकी शत— प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आयोजन को भव्य एवं आकर्षक बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों पर रोशनी, आतिशबाजी तथा फ्रेंडली स्पोर्ट्स मैच आदि का आयोजन किया जाए। साथ ही, एट होम कार्यक्रम आयोजित कर उसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने स्वाधीनता दिवस मुख्य समारोह में पुलिस बैण्ड की प्रस्तुति, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का समावेश करने के निर्देश दिये। 

मुख्य सचिव ने जिला कलक्टर्स से आयोजन की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली तथा कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, लोक कलाकारों एवं आमजन की अधिकाधिक भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने जिला कलक्टर्स को प्रत्येक जिले में नई पहल कर नवाचार करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर्स ने अवगत कराया कि आयोजन के सम्बन्ध में अधिकांश तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं और अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आमजन में इस आयोजन को लेकर बहुत उत्साह है। 

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का विशेष फोकस अब नवसृजित जिलों पर है। उन्होंने कलक्टर्स को राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक खेल, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना एवं 15 अगस्त से शुरू होने जा रही मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना सहित राज्य सरकार की समस्त योजनाओं की समुचित क्रियान्विति और बेहतर आपसी समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नवीन जिलों में कलक्टर्स के समक्ष आ रही दिक्कतों का सम्बन्धित विभागों के उच्च अधिकारियों से तत्काल निराकरण भी करवाया।

मुख्य सचिव ने प्रमुख विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव को इन जिलों में तत्काल जिला स्तरीय अधिकारी एवं स्टाफ नियुक्त किये जाने के  निर्देश दिये, ताकि आमजन के कार्य सुगमता से हो सकें।

बैठक में राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जबकि, प्रमुख विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव वीसी के माध्यम से जुड़े। 

मानसून की कमी के कारण विद्युत की मांग में लगातार बढोतरी, उपलब्धता के अनुसार विद्युत आपूर्ती व्यवस्था में बदलाव

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मानसून की कमी के कारण राजस्थान में भी अन्य राज्यों की भांति विद्युत की मांग लगातार बढ़ रही है। विद्युत की लगातार बढती मांग के कारण से विद्युत उपलब्धता में राष्ट्रीय स्तर पर कमी हो गई है और विद्युत उपलब्धता हेतु सभी राज्यों की एनर्जी एक्सचेंज पर निर्भरता बढ़ गई है। एनर्जी एक्सचेंज पर निर्भरता बढ़ने के फलस्वरूप एक्सचेंज से पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाने की वजह से विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आ रहा है।

प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष डिस्कॉम्स भास्कर ए. सावंत ने बताया कि राज्य में वर्तमान में विद्युत की औसत खपत 3000 लाख यूनिट प्रतिदिन से भी अधिक हो गई है। विद्युत की अधिकतम मांग करीब 16000 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 205977 मेगावाट तक दर्ज हुई है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की छबड़ा तापीय संयंत्र की 02 इकाईयां (910 मेगावाट) वार्षिक रखरखाव हेतु बन्द है। इसके अतिरिक्त कोटा तापीय संयंत्र की 01 (210 मेगावाट), सूरतगढ़ तापीय संयंत्र की 02 (910 मेगावाट) एवं छबड़ा तापीय संयंत्र की 01 (250 मेगावाट) इकाईयां अचानक तकनीकी खराबी आने की वजह से बन्द है जो कि सभंवतया 13 से 15 अगस्त तक उत्पादन प्रारम्भ कर देगी। इसके साथ ही देश के दक्षिणी राज्यों में स्थित महत्वपूर्ण तापीय संयंत्र जैसे कूडगी, कोस्टल एनर्जीन, वेल्लारी की कुछ इकाईयां बन्द है तथा पवन ऊर्जा के उत्पादन में भी लगभग 38 प्रतिशत की कमी आई है।

भास्कर ए. सावंत ने बताया कि मानसून में कमी की वजह से विद्युत की बढती मांग व कुछ इकाइयां बन्द होने एवं पवन ऊर्जा के उत्पादन में कमी और एक्सचेंज से पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाने की वजह से राज्य में विद्युत व्यवस्था बनाये रखने हेतु आगामी सप्ताह में औद्योगिक व नगर पालिका क्षेत्र तथा जिला मुख्यालय पर घोषित कटौती के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेषकर रात्रि के समय एक से डेढ़ घंटे की विद्युत कटौती संभावित है। उन्होंने बताया कि विद्युत की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किये जा रहे है।

राज्य में बजट घोषणाओं का हो रहा प्रभावी क्रियान्वयन, बजट 2023-24 की 50 प्रतिशत से अधिक घोषणाएं धरातल पर लागू, कुल 4148 बजट घोषणाओं में से 77.2 प्रतिशत का हुआ क्रियान्वयन

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राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देर्शों के परिणामस्वरूप प्रदेश में बजट घोषणाओं का समयबद्ध रूप से धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है कि इस वित्तीय वर्ष के शुरूआती चार माह 10 दिन में ही वर्ष 2023-24 के बजट की 50 प्रतिशत से अधिक घोषणाओं का धरातल पर क्रियान्वयन किया जा चुका है।

इस बजट में कुल 1,426 घोषणाएं की गई थीं, जिनमें से 722 का धरातल पर क्रियान्वयन किया जा चुका है, जो कि कुल घोषणाओं का 50.63 प्रतिशत है। शेष घोषणाओं में से 362 (25.4 प्रतिशत) बजट घोषणाओं से संबंधित स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। वहीं, 324 (22.7 प्रतिशत) बजट घोषणाओं को धरातल पर लाने की दिश में प्रारम्भिक स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दृढ़ मान्यता है कि सरकार की किसी भी योजना अथवा घोषणा की सार्थकता तभी है जबकि उसका लाभ आमजन तक समय से पहुंचे। इसमें किसी भी प्रकार की देरी से जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने का उद्देश्य खत्म हो जाता है। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के उच्चाधिकारियों को बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के निर्देश दिए हैं। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 के चार वित्तीय वर्षों की भी 91.14 प्रतिशत बजट घोषणाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई हैं। इन चार बजट में कुल 2,722 घोषणाएं की गई थीं जिनमें से 2,481 को धरातल पर लागू किया जा चुका है। शेष में से 139 घोषणाओं (5.1 प्रतिशत) की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं तथा 95 घोषणाओं (3.5 प्रतिशत) में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

वर्तमान राज्य सरकार द्वारा 5 बजट में अब तक कुल 4,148 बजट घोषणाएं की गई हैं जिसमें से 3,203 (77.21) घोषणाओं का क्रियान्वयन हो चुका है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक 100 में से 77 अर्थात तीन चौथाई से अधिक घोषणाओं को धरातल पर लागू किया जा चुका है।

स्मार्ट फोन के लिए प्रत्येक लाभार्थी के जनाधार से पंजीकृत मोबाइल पर आएगा मैसेज – इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना से तहत 30 सितंबर तक 22 केन्द्रों पर मोबाइल वितरण – पहले चरण में जयपुर के 6 एवं जयपुर ग्रामीण के 16 केन्द्रों पर फोन का वितरण – प्रत्येक शिविर में प्रतिदिन 200 फोन का होगा वितरण

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इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के पहले चरण के तहत लाभार्थियों को स्मार्ट फोन प्राप्त करने के लिए कतार में नहीं लगना होगा, बल्कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से प्रत्येक पात्र लाभार्थी को जन आधार से पंजीकृत मोबाइल पर कॉल एवं मैसेज कर पूरी जानकारी दी जाएगी।

जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि योजना के पहले चरण के तहत आगामी 30 सितंबर तक जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले में कुल 22 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर 6 शिविर तो वहीं, 16 शिविरों का आयोजन पंचायत समिति मुख्यालय पर किया जा रहा है।

जयपुर में इन केन्द्रों पर आयोजित होंगे शिविर

शिविर आयोजन क्षेत्र                  शिविर आयोजन का स्थान

नगर निगम हैरिटेज                  चौगान स्टेडियम, गणगौरी बाजार, जयपुर

नगर निगम हैरिटेज                  सामुदायिक केन्द्र, लक्ष्मीनारायणपुरी, किशनपोल, जयपुर

नगर निगम हैरिटेज                  महारानी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनीपार्क, जयपुर

नगर निगम हैरिटेज                  अम्बेडकर भवन, रोटरी सर्किल, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर

नगर निगम ग्रेटर               सामुदायिक भवन, सेक्टर-3, मालवीय नगर, जयपुर

नगर निगम ग्रेटर               सामुदायिक भवन, हनुमान नगर विस्तार, वैशाली नगर, जयपुर

जयपुर ग्रामीण में इन केन्द्रों पर आयोजित होंगे शिविर

केन्द्र स्थल                    शिविर आयोजन का स्थान

आमेर                         राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लबाना

बस्सी                         पंचायत समिति बस्सी

चाकसू                        बैठक भवन, पंचायत समिति, चाकसू

गोवन्दिगढ़                     राजकीय उच्च माध्यमिक विद्याालय, चौमूं रेलवे स्टेशन

जालसू                             राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा डाबड़ी

जमवारामगढ़                        नया ग्राम पंचायत भवन, जमवारामगढ़

झोटवाड़ा                       राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालवाड़

जोबनेर                            एसकेएन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोबनेर

सांभर                         शहीद भगवान सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, त्योद, सांभरलेक

सांगानेर                       राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मुहाना

शाहपुरा                            राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा

आंधी                         राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आंधी

किशनगढ़-रेनवाल                राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पचकोड़िया

कोटखावदा                     राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटखावदा

माधोराजपुरा                    राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोधोराजपुरा

तुंगा                          तहसील परिसर, तुंगा

प्रथम चरण में इन लाभार्थियों को मिलेगा लाभ

कलक्टर ने बताया कि पहले चरण में सरकारी विद्यालयों में 9वी से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्राओं, विधवा, एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं, वर्ष 2022-23 में मनरेगा में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले वाले परिवार की महिला मुखियाओं, एवं वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन की सौगात दी जाएगी।

हैंडसेट चयन का मिलेगा विकल्पएमआरपी पर छूट भी मिलेगी

योजना के तहत लाभार्थियों को हैंडसेट चयन का विकल्प मिलेगा, जिससे वे 3 नामी मोबाइल कंपनियों के 5 तरह के हैंडसेट में से अपने पसंदीदा मॉडल का हैंडसेट चुन सकेंगी। इतना ही नहीं कंपनियों के हैंडसेट पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30 फीसदी की छूट भी मिलेगी।

लाभार्थी को ये दस्तावेज लाने होंगे साथ

कलक्टर ने बताया कि लाभार्थी को शिविर में आते समय अपने साथ अपना जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन लाना आवश्यक होगा। अध्ययनरत छात्रायें अपने साथ आईडी कार्ड/एनरोलमेंट कार्ड, विधवा नारी को पीपीओ साथ लाने होंगे।

स्वतंत्रता दिवसरक्षाबंधन और रविवार को अवकाश

कलक्टर ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं रविवार के अलावा जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले के सभी 22 शिविरों पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक शिविर में 200-200 लाभार्थियों को स्मार्ट फोन वितरित किया जाएगा। किस लाभार्थी को किस दिन किस समय किस शिविर में आना है इसकी सूचना लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कॉल एवं मैसेज द्वारा दी जाएगी।

यह है स्मार्ट फोन प्राप्त करने की प्रक्रिया

शिविर में आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी किया जायेगा। पोर्टल पर लाभार्थी का जनाधार नम्बर डालकर उसके विवरणों को सत्यापित किया जायेगा, सत्यापित होने की दशा में लाभार्थी द्वारा अपने साथ लाये गये मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जायेगा। 

इसके बाद लाभार्थी के पैन कार्ड का विवरण आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज करने के बाद तीन प्रकार के फॉर्म प्रिन्ट करके उसे दिये जायेंगे। इसके बाद लाभार्थी इन फॉर्म को लेकर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाकर सिम का एवं डाटा प्लान का चयन करेगा, इसके बाद मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार मोबाइल फोन का चयन करेगा।

इस सब के बाद भरे हुए फॉर्म्स को लेकर अंतिम काउंटर पर जायेगा जहां उपस्थित कार्मिक उसके फॉर्म में अंकित सूचनायें एवं लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज एवं अपलोड करेगा ।

यह प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थी द्वारा लाये गये फोन में पूर्व में इंस्टॉल किये गये ई-वॉलेट में राज्य सरकार द्वारा कुल 6800 रूपये हस्तांतरित कर दिये जायेंगे। इस राशि का उपयोग कर लाभार्थी पूर्व में चयन किये गये मोबाइल फोन तथा सिम प्राप्त कर सकेगा।

यहां राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6125 रुपये मोबाइल फोन के लिये तथा 675 रुपये सिम कार्ड मय इंटरनेट डाटा प्लान के लिये हस्तांतरित किये जायेंगे।  राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2024 एवं अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट हेतु प्रति वर्ष 900 रुपये हस्तांतरित किये जायेंगे। 

लाभार्थी को शिविर में आते समय उसके जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर वाला मोबाइल उसके साथ लाना आवश्यक होगा। अगर लाभार्थी का मोबाइल नं बदल गया है तो वह शिविर में आने से पूर्व ई-मित्र पर जाकर अपने जनाधार में अपना नया नम्बर दर्ज करवा लें।

हमारा कोई मनमुटाव नहीं, सभी एक होकर विधानसभा का लड़ेंगे चुनाव, हम मिलकर करेंगे सरकार होगी रिपीट

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शुक्रवार को कांग्रेस के  वार रूम में दो बैठकें हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। चुनाव विधानसभा का एक साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी चीजें होती रहती है इसको प्रेस गलत तरीके से पेश करती है।

शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि चुनाव पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ 25 लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक हुई है। अब यह सभी 25  पर्यवेक्षक 17 अगस्त से अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर वास्तविक स्थिति का पता लगाएंगे और वहां पर कांग्रेस के पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं से पार्टी की स्थिति का आकलन करेंगे। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी भी अपने-अपने क्षेत्रों का दौरा करेंगे और पार्टी में सक्रियता लाने का काम किया जाएगा। 

एआईसीसी वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री और केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा के 25 पर्यवेक्षकों के साथ बैठक खत्म, पॉलीटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक शुरू,गहलोत और पायलट भी है मौजूद

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त  सीनियर पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री, पर्यवेक्षक शशीकांतऔर केंद्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश वार रूम में लोकसभा के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी अमृता धवन, विरेंद्र सिंह और काजी निजामुद्दीन मौजूद है। मधुसूदन मिस्त्री और केसी वेणुगोपाल यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति वास्तव में कैसी है। जो पर्यवेक्षक केंद्रीय नेतृत्व ने लगाए हैं उनसे जानने का प्रयास किया जा रहा है कि उन्होंने किस तरह के हालात क्षेत्र में जाकर देखें और आने वाले समय में वह किस प्रकार से कांग्रेस को मजबूत करने का काम अपने-अपने क्षेत्रों में रहकर करेंगे। बैठक निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है और इसमें प्रारंभिक स्तर पर किस प्रकार से पार्टी में और संगठन और सत्ता में संबंध कैसे लाया जाए इस पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की योजनाओं का कितना धरातल पर प्रभाव है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त  सीनियर पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री, पर्यवेक्षक शशीकांतऔर केंद्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश वार रूम में लोकसभा के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी अमृता धवन, विरेंद्र सिंह और काजी निजामुद्दीन मौजूद है। मधुसूदन मिस्त्री और केसी वेणुगोपाल यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति वास्तव में कैसी है। जो पर्यवेक्षक केंद्रीय नेतृत्व ने लगाए हैं उनसे जानने का प्रयास किया जा रहा है कि उन्होंने किस तरह के हालात क्षेत्र में जाकर देखें और आने वाले समय में वह किस प्रकार से कांग्रेस को मजबूत करने का काम अपने-अपने क्षेत्रों में रहकर करेंगे। बैठक निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है और इसमें प्रारंभिक स्तर पर किस प्रकार से पार्टी में और संगठन और सत्ता में संबंध कैसे लाया जाए इस पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की योजनाओं का कितना धरातल पर प्रभाव है।

जमवारामगढ़ कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा पर दलित ने जूते चटवाने और डीवाईएसपी भारद्वाज पर पेशाब करने का लगाया आरोप – विधायक, डीवाईएसपी सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

मध्यप्रदेश के सीधी और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के बाद अब राजस्थान के जमवारामगढ़ का नाम भी दलित अत्याचारों में सुर्ख़ियाँ बटोर रहा हैं आदिवासी हो या दलित, बड़े रसूखदार किसी पर भी अत्याचार करने में पीछे नहीं रहते और उनका शोषण करने में लगे रहते हैं । बड़े बड़े सामाजिक मंचों और राजनीतिक भाषणों में इनके जैसे दलित प्रेमी कोई नहीं दिखता लेकिन जब हक़ीक़त से रूबरू होता हैं तो परिस्थिति बिलकुल विपरीत ही दिखाई देती हैं और ताज्जुब करने वाली बात तो तब सामने आती हैं जब इन्ही लोगो का शोषण और अत्याचार करने वाले भी या तो इन्ही के लोग होते हैं या फिर इन्ही के समाज से आते हैं । जयपुर के पास जमवारामगढ़ विधानसभा से विधायक गोपाल मीणा पर एक दलित महिला ने पेशाब करने का आरोप लगाया हैं

जमवारामगढ़ में रहने वाली एक दलित महिला ने आरोप लगाया कि उसका अपहरण कर उसे पीटा गया। डिवाई एसपी शिव कुमार भारद्वाज ने उसके ऊपर पेशाब किया। इसके बाद कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा ने उससे अपने चटवाये। पीड़ित ने विधायक गोपाल मीणा , डिवाई एसपी शिव कुमार भारद्वाज सहित चार लोगो पर 27 जुलाई को मामला दर्ज कराया हैं। मामला बड़ा होने और संवेदनशीलता को देखते हुएइसकी जाँच अब सीबी सीआईडी को सौंप दी हैं

वहीं इस मामले पर कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा का कहना है कि इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है । यह ज़मीन से जुड़ा हुआ विवाद था इस आरोप से मेरा कोई लेना देना नहीं है उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक परम नवदीप सिंह और उनकी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं मुझ पर दबाव बनाकर उस ज़मीन को पीड़ित को दिलाने की साज़िश रच रहे हैं। मामले की जाँच होनी चाहिए और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए।

पीड़ित का कहना है कि वह गांव टोड़ालड़ी में ज़मीन की देखभाल करता हैं। 30 जून को वह पत्नी के साथ खेत पर कम रहा था। तभी अचानक पुलिस आकर उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में पटक कर विधायक गोपाल मीणा के घर ले गये। वहाँ उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद कमरे में आए पुलिसकर्मियों ने उन्हें नीचे पटक दिया और गालियां देते हुए मारपीट की । छोड़ने के लिए कहने के बावजूद डिवाई एस पी शिव कुमार भारद्वाज ने उनके मुँह पर पेशाब कर दिया और कहा कि बिना नहीं नज़राना दिये हुए खेत पर काम करने की हिम्मत कैसे हुई ।

पुलिसकर्मियों ने उन्हें नीचे पटक दिया और गाली देते हुए मारपीट की।यही नहीं उन्होंने मुझसे जीभ से जूते भी साफ़ करवाए है उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी को इस बारे में बताया तो वह मुझे मरवा देंगे