राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: दूसरों का मतदान करवाएंगे कर्मचारी, अपने वोट के लिए व्यवस्था का इंतजार

Nov 16, 2026 - 01:59 - 13:59  150
Nov 16, 2026 - 02:00 - 14:00
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: दूसरों का मतदान करवाएंगे कर्मचारी, अपने वोट के लिए व्यवस्था का इंतजार

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: चुनाव करवाने वाले लाखों कर्मचारी खुद वोट नहीं डाल पाएंगे — नियम में प्रावधान, व्यवहार में अड़चन
जयपुर, 16 नवंबर 2026
राजस्थान के पंचायती राज आम चुनाव-2026 में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ हजारों-लाखों सरकारी कर्मचारी और पुलिसकर्मी, जो मतदान केंद्रों पर सुबह से शाम तक दूसरों का वोट डलवाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की ड्यूटी निभा रहे हैं, खुद अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे।
नियम में पोस्टल बैलेट का प्रावधान
राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 में स्पष्ट प्रावधान है। नियम के अनुसार, मतदान सामान्यतः मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से या निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से होता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण प्रोविजन है:
“Provided further that officers on election duty shall be entitled to vote by post in the manner as may be specified by the State Election Commission.”
नियम की व्याख्या 2 में “Voter on election duty” की परिभाषा भी दी गई है, जिसमें पोलिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट और अन्य सार्वजनिक सेवक शामिल हैं, जो चुनाव ड्यूटी के कारण अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर वोट नहीं डाल पाते।
नियम 56 (पंच और सरपंच का एक साथ चुनाव) के उप-नियम (3) के तहत नियम 23 से 54 तक के प्रावधान, जितना लागू हो सके, पंच और सरपंच चुनावों पर भी लागू होते हैं। चूंकि नियम 35 इसी रेंज में आता है, इसलिए कानूनी रूप से चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलनी चाहिए।
वास्तविक स्थिति क्या है?
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनावों (जो EVM से हो रहे हैं) के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है। कर्मचारियों को आवेदन प्रक्रिया और समय-सीमा के साथ निर्देश जारी किए गए।
लेकिन सरपंच और वार्ड पंच (पंच) चुनावों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये चुनाव पारंपरिक बैलेट पेपर और मतपेटी से हो रहे हैं और मतदान समाप्त होते ही उसी दिन मतगणना शुरू होकर परिणाम घोषित किए जा रहे हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने एक दौरे के दौरान स्पष्ट किया कि करीब 1.5 लाख कर्मचारी और पुलिसकर्मी (लगभग 80,000 सरकारी कर्मचारी और 70,000 पुलिसकर्मी) सरपंच-पंच चुनावों में वोट नहीं डाल पाएंगे। अन्य रिपोर्टों में यह आंकड़ा करीब 3 लाख तक बताया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े कर्मचारियों का।
आयोग का तर्क है कि सरपंच चुनाव में नामांकन प्रक्रिया मतदान से महज एक दिन पहले समाप्त होती है और परिणाम भी उसी दिन घोषित होते हैं। ऐसे में पोस्टल बैलेट छापना, वितरित करना, वापस मंगाना और गिनना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
आंकड़ों में तस्वीर
* प्रदेश में करीब 14,403 ग्राम पंचायतें हैं।
* मतदान केंद्रों की संख्या लगभग 45,384 है।
* कुल मतदान और सुरक्षा कार्मिक (सिविल + पुलिस) करीब 5.90 लाख तैनात हैं।
* कुल मतदाता संख्या लगभग 4.03-4.04 करोड़ है।
“वन स्टेट-वन इलेक्शन” व्यवस्था के तहत पोलिंग पार्टियों को गांवों में 4-5 दिन रुकना पड़ रहा है। पहले जिला परिषद और पंचायत समिति का EVM मतदान, फिर सरपंच-वार्ड पंच का बैलेट मतदान और उसके बाद उपसरपंच का चुनाव। कर्मचारियों के लिए अपने गांव/शहर के मतदान केंद्र पर पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है।
कर्मचारियों और संगठनों की मांग
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब नियम 35 और नियम 56 में प्रावधान मौजूद है, तो उसे लागू न करने का कानूनी आधार क्या है? लोकसभा और विधानसभा चुनावों में चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है, फिर पंचायत चुनावों में क्यों नहीं?
मांगें मुख्य रूप से ये हैं:
* पंच और सरपंच चुनाव में भी पात्र कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट या कोई वैकल्पिक व्यवस्था (जैसे एडवांस वोटिंग) दी जाए।
* नियम 35 के अनुरूप स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
* भविष्य में कोई कर्मचारी केवल सरकारी ड्यूटी के कारण मताधिकार से वंचित न रहे।
संवैधानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (क) के तहत पंचायत चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 14 समानता के सिद्धांत की बात करता है। मतदान का अधिकार वैधानिक अधिकार है। जब नियम स्वयं पात्र अधिकारियों को पोस्टल बैलेट का हक देते हैं, तो उसे प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी भी आयोग की बनती है।
लोकतंत्र में हर मतदाता का वोट महत्वपूर्ण है — चाहे वह आम नागरिक हो या चुनाव करवाने वाला कर्मचारी। जब एक कर्मचारी पूरे दिन दूसरों का मतदान करवा सकता है, तो उसे स्वयं मतदान का अवसर न मिलना एक गंभीर सवाल पैदा करता है।
आगे क्या?
चुनाव प्रक्रिया के अंतिम चरण चल रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को इस मुद्दे पर स्पष्ट स्थिति सामने रखनी होगी। क्या नियम 35 को पंच-सरपंच चुनावों में लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, या कोई अन्य कानूनी कारण है? और भविष्य में इस खामी को कैसे दूर किया जाएगा?
जब तक स्पष्ट व्यवस्था नहीं बनती, लाखों कर्मचारी, जो लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण चरण को सफल बनाने में लगे हैं, खुद मतदान से वंचित रहेंगे। यह केवल प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि मताधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल है।